काठमाडौँ— प्रहरी हिरासतमा भएका एक दलित युवाको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा राज्य संयन्त्रकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै गएको छ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रीमा विश्वकर्माले पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले अस्वीकार गरेको आरोप सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई सिधा प्रश्न गरेकी छिन। उनले भनेकी छिन्– ‘जाहेरी नै दर्ता नहुने हो भने नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने?’

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद विश्वकर्माले सिन्धुली प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले जाहेरी लिन नमानेको जानकारी दिँदै यसलाई गम्भीर संस्थागत असफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्–‘पिडित परिवारले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा सिन्धुली प्रहरी र सिन्धुली सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेछ! जाहेरी समेत दर्ता नभए पछि जनताले न्याय कसरी पाउछन् सरकार?’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई विचाराधीन मुद्दामा अत्यधिक भावनात्मक नहुन र धर्नाजस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन चेतावनी दिएका थिए। तर त्यसको भोलिपल्टै सांसद विश्वकर्माले सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई प्रश्न उठाउँदै आफ्नो अडान झन् प्रस्ट बनाएकी छिन्।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ का विक ६ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा मृत फेला परेका थिए। प्रहरीले आत्महत्या गरेको दाबी गरे पनि परिवारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘यातनापछि हत्या गरिएको’ आरोप लगाएको छ। परिवारका अनुसार सामान्य कपडाबाट बनाइएको पासोले झुन्डिएर मृत्यु सम्भव नहुने तर्क राख्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएको थियो।

यसैबीच, घटनाको विरोधमा सांसद विश्वकर्मासहित खगेन्द्र सुनार, आशिष गजुरेल र गणेश विक लगायतका सांसदहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन, सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूको निलम्बन र घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।

तर प्रशासनले भने घटनालाई फरक कोणबाट हेरेको छ। सिन्धुलीकी सीडीओ स्किम श्रेष्ठले सीडीओ दीपेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भइसकेको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएकी छिन्। उनका अनुसार ‘अनुसन्धान पूरा नभएसम्म निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न मिल्दैन।’

घटनाको जरो भने अन्तरजातीय विवाहबाट सुरु भएको देखिन्छ। विकले खोटाङकी १८ वर्षीया युवतीसँग विवाह गरेपछि बालविवाहको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि मिलापत्रका लागि सिन्धुली ल्याइएका उनलाई अदालतले पाँच दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो। तर म्याद सकिनुअघि नै उनको मृत्यु भएको र परिवारलाई करिब ६ घण्टा ढिलो जानकारी दिइएको तथ्यले शंकालाई अझ बलियो बनाएको छ।

प्रहरीले भेटघाटमा अवरोध गरेको, घटनास्थल हेर्न नदिएको र शव बुझ्न दबाब दिएको गुनासो परिवारले लगाएको छ। मृतककी आमा विन्दामाया विकले ‘यो आत्महत्या होइन, सत्य लुकाउन बनाइएको कथा हो’ भन्दै न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग दोहो¥याएकी छिन्।