राजविराज— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पहिचान, राजनीतिक प्रस्तुति र वर्तमान नीतिगत व्यवहारलाई लिएर मधेश केन्द्रित बहस तीव्र बन्दै गएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा आफूलाई ‘मधेशको छौरा’ भन्दै पहिचान जोड्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री साहमाथि अहिले मधेशी समुदायप्रति असंवेदनशील र कठोर नीति अवलम्बन गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। जसले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा आफ्नो नामको प्रयोगदेखि सार्वजनिक पहिचानसम्ममा देखिएको परिवर्तनले बालेन्द्रको पहिचान सम्बन्धी दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत राजनीतिक उचाइमा पुगेका उनले चुनावी अभियानका क्रममा मधेशसँग भावनात्मक सम्बन्ध जोड्दै मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनका निर्णय र कार्यशैलीले त्यही समुदायसँग दूरी बढाएको आरोप विपक्षी र आलोचकहरूले लगाएका छन्।

विशेषतः उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान र सीमावर्ती क्षेत्रमा लागू गरिएको कर नीतिले मधेशी तथा सीमावर्ती समुदायमा असन्तोष बढाएको बताइन्छ। सीमाक्षेत्रमा सानो परिमाणमा दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउँदा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय स्तरमा तनाव र असन्तुष्टि बढेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो नीति गरिब तथा दैनिक जीवन गुजारामा निर्भर समुदायमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने खालको छ।

यही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको सीमाकर नीतिमाथि कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले ठूला स्तरको तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिएको अवस्थामा सानो किनमेलमा निर्भर गरिब नागरिकमाथि करको भार थोपर्नु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सीमाक्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि छिमेकी मुलुकबाट सामान ल्याउँदा त्यसलाई राजस्व छलिका रूपमा व्याख्या गर्नु यथार्थसँग मेल नखाने दृष्टिकोण हो।

दाहालले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा अनुसार राज्यको प्राथमिकता ठूला स्तरको अवैध कारोबार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा गरिब नागरिकमाथि कडाइ देखिएको छ। उनले सीमाक्षेत्रमा देखिएको एउटा दृश्य उदाहरण दिँदै सानो परिमाणमा ल्याइएको सामानमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई अपमानित महसुस गराएको बताएका छन्। यस्तो व्यवहारले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा विश्वासको संकट पैदा गर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्।

यसबीच प्रधानमन्त्री साहका समर्थकहरू भने सरकारको कदमलाई व्यवस्थापन र नियमनको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको हो। तर आलोचकहरूका लागि प्रश्न यथावत् छ—नीतिले कसलाई असर गरिरहेको छ र यसको वास्तविक बोझ कसले बोकिरहेको छ?

समग्र घटनाक्रमले एउटा गहिरो राजनीतिक बहस जन्माएको छ, जहाँ व्यक्तिगत पहिचान, चुनावी भाष्य र सत्तामा पुगेपछिको नीति व्यवहारबीचको अन्तरलाई नागरिकले नजिकबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। मधेशप्रति सरकारको दृष्टिकोण, सीमावर्ती समुदायको दैनिकी र कर नीतिको प्रभाव अहिलेको राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा पुगेको छ, जसले आगामी दिनमा सरकारको जनसमर्थन र विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने संकेत देखिएको छ।