काठमाडौँ– संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अचानक बाहिरिएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक तरंग अझै मत्थर हुन पाएको छैन। अझ त्यसको बचाउ गर्न दिइएको औपचारिक स्पष्टीकरणसमेत केही मिनेटमै हटाइएको घटनाले सरकारको विश्वसनीयता र आन्तरिक समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरण आठ मिनेट नबित्दै हटाइएपछि सत्ता पक्षको धारणा नै अन्योलग्रस्त देखिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए। आफ्नै सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत भइरहेका बेला कार्यकारी प्रमुखको अनुपस्थिति धेरैका लागि अस्वाभाविक मात्र होइन, संस्थागत मर्यादामाथिको चुनौतीका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

चौतर्फी आलोचना सुरु भएसँगै सल्लाहकार असिम साहले ‘स्वास्थ्य असहजता’को कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री केही समय विश्रामका लागि बाहिरिएको र पुनः कार्यक्रममा फर्किएको दाबी गरेका थिए। तर उक्त स्पष्टीकरण पोस्ट गरिएको केही क्षणमै हटाइनुले थप शंका जन्माएको छ।

यसबीच प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले समेत अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत दिन नसकेको भन्दै विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। ठूलो जनादेश र राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको सरकारले ऐतिहासिक मोड ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि प्रस्तुत दस्तावेजमा पुरानै एजेन्डाको पुनरावृत्ति मात्र देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा पूर्व योजना आयोग सदस्य डा. रमेश पौडेलको भनाइ छ।

उनका अनुसार संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारजस्ता विषय अघिल्ला सरकारकै घोषणासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन्, जसले नीतिगत निरन्तरता त जनाउँछ तर नवीनताको अभाव पनि उजागर गर्छ।

राजनीतिशास्त्री डा. सञ्जीव हुमागाईंले पनि नीति तथा कार्यक्रम तथ्यमा आधारित दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले व्यापक प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। ‘यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने शैली छ, तर कसरी भन्ने उत्तर छैन,’ उनी भन्छन्।

यद्यपि डिजिटल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पक्षलाई भने केही विज्ञहरूले सकारात्मक मानेका छन्। अर्थतन्त्रलाई नगदरहित बनाउने, डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने, ई–केवाईसी लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवासँग जोड्ने तथा सयभन्दा बढी सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने घोषणाले प्रविधिमैत्री राज्यतर्फ संकेत गरेको छ। तर, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र पूर्वाधार विकासबिना यस्ता लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न कठिन हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनदेखि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन, ऊर्जा, वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्मका विविध क्षेत्र समेटिएका छन्। तर तीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रम पुरानै नीतिको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ भने कतिपय घोषणा व्यवहारमा पहिले नै सुरु भइसकेका योजनाको पुनः दोहोरिको टिप्पणी पनि गरिएको छ।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमै देखाएको व्यवहारले नीति तथा कार्यक्रमको नैतिक आधार कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको धारणा छ। सरकारकै प्रमुखले सम्मान नगरेको दस्तावेज कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रतिबद्धता रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। डा. पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कारण हुनसक्ने भए पनि त्यसले दिएको सन्देश सकारात्मक छैन। अर्कोतर्फ, डा. हुमागाईंले राष्ट्रपति मार्फत घन्टौं पढिने परम्परागत शैली नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रमले अपेक्षित रूपान्तरणको स्पष्ट खाका दिन नसकेको र त्यसकै बीचमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको असामान्य व्यवहार तथा त्यसपछि आएको र हटाइएको स्पष्टीकरणले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र राजनीतिक परिपक्वतामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।