मन्त्री यादवका सचिवालय सदस्यको अपहरण काण्डमा प्रधानमन्त्रीको चासो, मन्त्रीको भूमिकासमेत छानबिन गर्न निर्देशन
राजविराज — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुस्तकिम मियाँ अपहरण, शरीर बन्धक र अमानवीय व्यवहारजस्ता गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेपछि घटनाले उच्च तहसम्म तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।
उनको आपराधिक गतिविधिको प्रकृति असाधारण रूपमा क्रुर र संगठित देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विस्तृत जानकारी गराइएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को सचिवालयले समेत यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष चासो देखाउँदै मन्त्रीको भूमिकासमेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मियाँको संलग्नता केवल अपहरण र लुटपाटमा सीमित नभई अमानवीय व्यवहार र साइबर अपराधसम्म विस्तार भएको संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। ‘घटना सामान्य अपराधको दायराभन्दा धेरै माथि पुगेको देखिएकाले यसमा संलग्न व्यक्तिको पहुँच, सम्बन्ध र नियुक्तिसम्मको पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ,’ सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
यस सन्दर्भमा मन्त्री यादवले मियाँलाई कसरी र किन आफ्नो सचिवालयमा नियुक्त गरे भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ। प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सप्तरीको राजविराज क्षेत्रमा घटेको उक्त घटनामा मियाँसहितका व्यक्तिहरूले राजविराज नगरपालिका–३ हजुमान चौकका राजुकुमार चौधरीलाई योजनाबद्ध रूपमा अपहरण गरी सुनसान स्थानमा पु¥याएर क्रुर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएका थिए।
पीडितलाई नग्न बनाएर भिडियो खिच्ने, थुक चाट्न बाध्य पार्ने, भोजपुरी गीतमा नाच्न लगाउने जस्ता अमानवीय गतिविधि गरिएको प्रमाणस्वरूप भिडियो सामग्रीसमेत फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जनाएको छ। घटनामा प्रयोग गरिएको शैली र गतिविधि हेर्दा मियाँको प्रवृत्ति सामान्य आपराधिक मनोवृत्तिभन्दा धेरै क्रुर र संगठित देखिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
प्रहरीले अदालतमा बुझाएको पक्राउ अनुमति सम्बन्धी पत्रमा समेत घटनालाई पूर्वयोजनाबद्ध रूपमा गरिएको अपहरण, शरीर बन्धक र अपमानजनक अमानवीय व्यवहारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जाहेरीअनुसार पीडितलाई बिहानको समयमा मोटरसाइकलमार्फत घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिइएको, बन्दुक देखाएर धम्क्याइएको र त्यसपछि सुनसान स्थानमा लगेर तीन घण्टासम्म नियन्त्रणमा राख्दै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको उल्लेख छ।
सो क्रममा नगद, मोबाइल र सुनका गहना समेत लुटिएको विवरण प्रहरीले अदालतसमक्ष पेश गरेको छ। घटनाको गम्भीरता थप बढाउने पक्ष भनेको पीडितलाई धम्की दिँदै उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिदिने, लिङ्ग काटिदिने र ज्यानै मार्ने चेतावनी दिइएको तथ्य हो। यसले घटनालाई केवल आपराधिक नभई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र साइबर अपराधसँग समेत जोडिएको प्रकरण बनाएको छ।
मियाँलाई गत चैत २७ गते मन्त्री यादवले आफ्नै हस्ताक्षरमा सचिवालयमा हलुका सवारी चालकको रूपमा नियुक्त गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। तर व्यवहारमा उनले आफूलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवको रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रभाव र पहुँचको दाबी गर्ने गरेको तथ्यले अहिले थप शंका उत्पन्न गरेको छ। मन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनलाई जिम्मेवारी दिइनु र सचिवालयमा उनको भूमिकाबारे स्पष्टता नहुनुले राजनीतिक संरक्षणको आशंका समेत उठाएको छ।
यसैबीच प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित राजविराज–९, विहारपुरका २७ वर्षीय मोहम्मद जुनेद मियाँ, २५ वर्षीय मोहम्मद एकबाल मियाँ र छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३, सखडाका २५ वर्षीय आदित्यकुमार यादवको समेत पहिचान गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। अनुसन्धानलाई बहुआयामिक बनाउँदै प्रहरीले मियाँको आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पर्क सञ्जाल र सम्भावित संरक्षणका पक्षहरूसमेत खोतल्न थालेको जनाएको छ।
यता, प्रधानमन्त्रीको तहबाटै चासो देखिनु र मन्त्रीको भूमिकासमेत अनुसन्धानको घेरामा आउनुले अब यो प्रकरण केवल आपराधिक घटनामा सीमित नरही राजनीतिक तथा संस्थागत जवाफदेहिताको विषय बनेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।


