काठमाडौँ— सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि संसदमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह पछि हटेका छन्। यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र तरंग उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले स्वयम् जवाफ दिने पूर्वनिर्धारित कार्यसूची हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा उक्त जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सुम्पिएपछि संसद, सरकार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

संसद सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री साहले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, संसद बैठकअघि अचानक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहने निर्णय लिएपछि परिस्थिति अप्रत्याशित रूपमा फेरिएको हो।

अब नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने निश्चित भएपछि यो केवल कार्यविभाजनको विषय मात्र नभई राजनीतिक सन्देश र नेतृत्वको शैलीमाथि केन्द्रित बहसमा परिणत भएको छ।

गत सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। तर प्रस्तुतिको क्रममा नै प्रधानमन्त्री साह बैठकबाट उठेर बाहिरिएपछि सुरु भएको विवाद अझै साम्य हुन नपाउँदै आजको घटनाक्रमले थप तीव्रता दिएको छ।

संसदभित्र हिजो नै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका थिए, जसको जवाफ आज आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री आफैं अनुपस्थित रहने निर्णयले विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षभित्रै पनि असन्तोष र आशंका पैदा गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष जवाफ लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत पक्ष हो, जसबाट पन्सिनु संस्थागत मर्यादामाथिको कमजोरीका रूपमा बुझिन सक्छ।

यसैबीच विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, विश्लेषक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले यसलाई ‘कार्यविभाजन’को सामान्य अभ्यास भन्दै बचाउ गरेका छन् भने धेरैले यसलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई संसद र सांसदहरूको सम्मानप्रति उदासीनता देखिएको टिप्पणी गरेका छन् भने अन्यले लोकतान्त्रिक संस्कारमै कमजोरी आएको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

विशेषगरी पहिलो संसदीय सम्बोधनदेखि नै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले सुरु भएको आलोचना अहिले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रत्यक्ष जवाफ नदिने निर्णयसँगै थप गहिरिएको छ। लोकतन्त्र केवल संरचना मात्र नभई व्यवहार र अभ्यास पनि हो भन्ने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ, जहाँ सत्तामा पुगेपछि पनि संस्थागत मर्यादा र संवादप्रति जिम्मेवार रहनुपर्ने अपेक्षा जोडदार रूपमा उठाइएको छ।

यता, प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले भने सरकार एक व्यक्ति होइन, समग्र टिम भएको तर्क अघि सार्दै सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन्। तर आलोचकहरूका लागि मूल प्रश्न यथावत् छ—नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व लिने नेतृत्वले त्यसको आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्छ कि मिल्दैन?

समग्र घटनाक्रमले संसद र सरकारबीचको सम्बन्ध, उत्तरदायित्वको अभ्यास र नेतृत्वको शैलीबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। अहिलेको अवस्था केवल एउटा दिनको कार्यसूची परिवर्तन मात्र नभई शासनशैली, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्तर कति बलियो छ भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको देखिन्छ, जसको प्रभाव दीर्घकालसम्म राजनीतिक विमर्शमा रहिरहने संकेत देखिएको छ।