काठमाडौँ— नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ वरिपरि उठेको विवाद अब केवल सांस्कृतिक बहसमा सीमित नभई कानुनी र सामाजिक टकरावको रूप लिँदै गएको छ। वादी समुदायको चरित्र हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकी डा. रोशनी नेपालीलाई नै पक्राउ गरिएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।

रोशनी पक्राउ पर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समुदायको प्रतिनिधित्व र फिल्म निर्माणको नैतिकताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। वादी समुदायलाई गलत, विकृत र एकांगी ढंगले चित्रण गरिएको दाबी गर्दै न्यायको मागसहित अदालत पुगेकी नेपालीलाई सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको घटना आफैंमा असामान्य र बहसयोग्य बनेको छ।

उनी लगातार फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै आन्दोलनरत थिइन्। सुरुमा अदालतले फिल्म प्रदर्शन रोक लगाएको भए पनि पछि आदेश फिर्ता गर्दै ‘लालीबजार’ लाई रिलिजको अनुमति दिएको थियो, त्यसपछि गत शुक्रबारदेखि फिल्म हलमा प्रदर्शनमा आएको छ। तर, फिल्म रिलिज भइसकेपछि पनि वादी समुदायको असन्तुष्टि कम भएको छैन, बरु सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध अझ चर्किएको छ।

यो विवादको मूल जड फिल्मले वादी समुदायको ऐतिहासिक पीडा र सामाजिक यथार्थलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार ‘लालीबजार’ ले वादी समुदायले दशकौँदेखि भोग्दै आएको अमानवीय शोषण, विशेष गरी ‘नत्थी ९कुमारीत्वको लिलामी०’ जस्तो कुप्रथाको पीडालाई पूर्ण गहिराइमा उतार्न नसकेको मात्र होइन, कतिपय स्थानमा त्यसलाई ‘फिल्मी’ र ‘ग्ल्यामरस’ बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसले वास्तविक पीडाको गम्भीरता ओझेलमा पारिदिएको आरोप लगाइएको छ।

फिल्मको कथा पश्चिम नेपालको वादी बस्तीको पृष्ठभूमिमा आधारित छ, जहाँ मधुबाला नामकी पात्र आफ्नी छोरीको शिक्षा र पहिचानका लागि लडिरहेकी छिन्। बाबुको नाम बिना नागरिकता र शैक्षिक अधिकार नपाउने संरचनात्मक बाध्यताले उनको संघर्षलाई अझ जटिल बनाएको देखाइएको छ।

निर्देशक यम थापाले २०४५ देखि २०६३ सम्मको सामाजिक परिवेशमा आधारित कथा मार्फत वादी समुदायमाथि भएको विभेदलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, समीक्षकहरू भन्छन—यो प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन।

अभिनयका दृष्टिले भने फिल्मले बलियो उपस्थिति देखाएको छ। स्वस्तिमा खड्काले मधुबालाको चरित्रमा दिएको अभिनय परिपक्व र प्रभावशाली मानिएको छ भने विशाल सापकोटा र रवीन्द्रसिंह बानियाँले आफ्नो भूमिकामा विश्वसनीयता कायम राखेका छन्। तर कथा प्रस्तुतिको शैली, दृष्टिकोण र संरचनामा देखिएका कमजोरीहरूले फिल्मको प्रभावलाई सीमित बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

फिल्मको तुलना गंगुबाईसँग पनि भइरहेको छ, जहाँ दुवै फिल्मले समाजको किनारामा धकेलिएका महिलाको संघर्षलाई चित्रण गरेका छन्। तर जहाँ ‘गंगुबाई’ ले पात्रलाई सशक्त र नेतृत्वदायी रूपमा स्थापित गर्छ, ‘लालीबजार’ मा भने पात्रको संघर्ष व्यक्तिगत स्तरमै सीमित भएको र सामूहिक आन्दोलन ओझेलमा परेको देखिन्छ भन्ने आलोचना गरिएको छ।

वादी समुदायको मुख्य आपत्ति भनेको प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो—के यो फिल्म वास्तवमै उनीहरूको कथा हो? समुदायका सदस्यहरूका अनुसार उनीहरूको वास्तविक पीडा, अपमान र संघर्षलाई फिल्मले पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन। उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो कथा हामीले जसरी महसुस गरेका छौँ, फिल्मले त्यसरी देखाएको छैन।’ यही असन्तुष्टिले अदालतसम्मको यात्रा तय गराएको हो।

फिल्म निर्माण पक्ष भने आफ्नो बचाउमा उत्रिएको छ। उनीहरूको दाबी छ– कथा तयार पार्दा वादी समुदायमै बसेर अनुसन्धान गरिएको थियो। तर आलोचकहरू भन्छन—समुदायसँग नजिक हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, दृष्टिकोण पनि त्यही समुदायको हुनुपर्छ। अन्यथा, कथा फेरि पनि बाह्य दृष्टिबाटै लेखिन्छ।

रोशनी नेपालीको गिरफ्तारीले यो बहसलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। अब प्रश्न केवल फिल्मको होइन, आवाज उठाउने अधिकारको पनि बनेको छ। के कुनै समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्वप्रति असहमति जनाउँदा त्यसलाई कानुनी दायरामा नियन्त्रण गरिनु उचित हो? वा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्छ? यी प्रश्नहरू अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन्।

समग्रमा, ‘लालीबजार’ केवल एउटा फिल्म रहेन, यो नेपाली समाजको एउटा ऐना बनेको छ—जहाँ कला, यथार्थ, पीडा र विवाद सबै एकसाथ देखिएका छन्। यो प्रकरणले स्पष्ट संकेत दिएको छ– कुनै पनि समुदायको कथा प्रस्तुत गर्दा संवेदनशीलता, जिम्मेवारी र दृष्टिकोण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा, कथा भन्दा ठूलो विवाद बन्न सक्छ—र अहिले ‘लालीबजार’ त्यही विवादको केन्द्रमा उभिएको छ।