काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। दुई दिनको अन्तरालमै दुई महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायमा पूर्वसैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी डा. आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गरिएको छ। उनी २०७६ सालमा महासेनानी पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका पूर्वसैनिक अधिकृत हुन्। नियुक्तिपछि उनले आफू लामो समयदेखि सार्वजनिक सेवा र व्यवस्थापन क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएको र हालको जिम्मेवारी नयाँ चुनौतीका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर, उक्त नियुक्ति प्रक्रिया स्वयं विवादको घेरामा परेको छ। सुरुमा खुला आह्वानमार्फत १६ जनालाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीका लागि छनोट गरिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले गरेको मूल्यांकनअनुसार पहिलो नम्बरमा डा. विकास अधिकारी, दोस्रोमा भाट र तेस्रोमा संगिता यादव सिफारिस भएका थिए। तर अन्तिम निर्णय अघि बढ्ने क्रममा सूची संशोधन गरिएको र दोस्रो नम्बरमा रहेका भाटलाई पहिलो नम्बरमा उक्ल्याइएपछि उनी नै नियुक्त भएको देखिएको छ।

सूची परिवर्तनपछि प्रक्रिया नै पुनः व्याख्याको विषय बनेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संशोधित सिफारिसअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ भने आलोचकहरूले भने प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई उल्ट्याएर गरिएको नियुक्तिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन्।

त्यस्तै, वैशाख ३१ गते नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा पूर्व उपरथी तथा एरोनोटिकल इन्जिनियर डा. दीपक प्रसाद बाँस्तोलालाई सिफारिस गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार निगमको सञ्चालक समितिमा उनी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए। मन्त्रालयले २४ जनामध्ये ५ जनाको नाम अन्तिम सूचीमा राख्दै बाँस्तोलालाई अगाडि सिफारिस गरेको हो।

यी दुवै नियुक्ति प्रधानमन्त्री बालेन निकट मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमार्फत भएका हुन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेका सुनिल लम्साल प्रधानमन्त्रीको कोर टिमका सदस्य मानिन्छन् भने पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका खडक राज पौडेल (गनेस) पनि प्रधानमन्त्री निकट मानिन्छन्। यही राजनीतिक निकटता र पूर्वसैनिक प्राथमिकताले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नियुक्तिमा सिफारिस सूची परिवर्तन हुनु र नेपाल वायुसेवा निगममा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया पछाडि पारेर अन्तिम नाम अघि सारिनु दुवै घटनाले सरकारको नियुक्ति शैलीमाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विशेषगरी सार्वजनिक निकायमा योग्यताको आधारभन्दा पहुँच र प्राथमिकता हावी भएको आरोपसँगै यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ।

सरकार भने यी नियुक्तिहरूलाई दक्षता, अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रक्रिया परिवर्तन र सूची पुननिर्धारणको विवादले प्रशासनिक पारदर्शिताको प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको नियुक्ति एकातर्फ व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोगका रूपमा व्याख्या गरिए पनि अर्कोतर्फ सत्ता संरचनाभित्रको प्रभाव र निकटताको अभ्यासका रूपमा समेत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि अझ कडा निगरानी र राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।