काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायालयभित्र गहिरो असन्तुष्टि, वरिष्ठता विवाद र संस्थागत टकरावको संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आफूभन्दा जुनियर रहेका मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि २० दिन लामो बिदामा बसेकी छन्।

मंगलबार मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्माको शपथ र पदभार ग्रहण समारोहमा अनुपस्थित रहेकी मल्लले त्यसको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी बिदा मागेकी हुन्। सर्वोच्च अदालतभित्रको वरीयता क्रमअनुसार मल्ल पहिलो नम्बरमा थिइन्। उनीपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुँयाल तेस्रो वरीयतामा थिए। तर संवैधानिक परिषद्ले यी तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्साउँदै चौथो वरीयतामा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो।

राजनीतिक वृत्तमा समेत उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विशेष रुचिसँग जोडेर हेरिएको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि सपना प्रधान मल्लले २०८२ चैत १८ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्। वरिष्ठताका आधारमा उनी स्वयं प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना थियो। तर संवैधानिक परिषद्को निर्णयले त्यो अपेक्षा भत्किएको न्यायालय वृत्तमा चर्चा छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मल्लले आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा आफ्नो बिदा आफैँले स्वीकृत गरेकी थिइन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशले बिदा बस्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने परम्परा रहेको भए पनि शर्माले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै मल्लले आफ्नै बिदा स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठता मिचिएको भन्दै परेको उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिने काम स्वयं कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेकी थिइन्। यही घटनापछि सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायाधीशबीच असामान्य तनाव देखिएको थियो। अदालत प्रशासनले उक्त आदेशलाई प्रशासनिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरेर अवज्ञा गरेको चर्चा न्यायालयभित्रै फैलिएको थियो।

यसबीच संसदीय सुनुवाइ समितिले भने तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढाएर मंगलबार नै शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन ग¥यो। शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा एनसेल कर फिर्ता प्रकरणमा संलग्नता, विभिन्न मुद्दामा सेटिङ, पिएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरी, एमाले पार्टी कार्यालय पुगेको आरोप, नेपो बेबीको प्रश्न, न्यायाधीश बन्न आवश्यक अनुभव नपुगेकोलगायत विषय उठाइएको थियो। तर संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल र शर्माको बयानपछि उनलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय ग¥यो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मंगलबार नै शीतलनिवासमा शपथग्रहण गराइएको थियो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए। शर्माभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाल पनि उपस्थित थिए। रेग्मीले त सर्वोच्च अदालतको गेटमै पुगेर शर्मालाई स्वागत गरेका थिए। तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भने शपथ समारोहदेखि पदभार ग्रहणसम्म कतै देखिइनन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्मासँग सांसदहरूले कठोर प्रश्न गरेका थिए। अदालतभित्रको बिचौलिया तन्त्र, न्यायमा ढिलाइ, कार्यपालिकाको प्रभाव, वरिष्ठता मिचिएको विवाद, न्यायालयभित्रको गुटबन्दी, नेपो बेबी आरोप र न्यायिक स्वतन्त्रतासम्मका विषयमा प्रश्न उठेका थिए। एमाले सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक चौथो नम्बरका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको भन्दै यसले भविष्यमा राजनीतिक निकटताको संस्कार बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले वरिष्ठता मिचिएको, ग्रुपिजम मौलाएको र न्यायमा पीडितले अनुभूति गर्न नसकेको प्रश्न उठाएका थिए।

जवाफमा शर्माले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई बढुवा नभई संवैधानिक नियुक्तिको विषय भएको बताएका थिए। ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई बढुवाको रूपमा लिएको छैन,’ भन्दै उनले वरिष्ठता मात्र निर्णायक आधार नहुने तर्क गरेका थिए। नेपो बेबी आरोपबारे उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश बनेको दाबी गरे। पिएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरीको आरोपलाई उनले ‘सरासर झुठो’ भने। आफूले कुनै रिट दरपीठ गराउन दबाब नदिएको र प्रशासन स्वतन्त्र रहेको पनि उनको भनाइ थियो।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै शर्माले न्यायपालिकामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, लाइभ सुनुवाइ सुरु गर्ने, पुराना मुद्दा फस्र्योठ गर्ने, न्यायपालिकाभित्रको बेथिति नियन्त्रण गर्ने र न्यायपरिषद्लाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अदालतमा हुने सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण, अडियो टु टेक्स्ट प्रणाली, भर्चुअल बहस, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एआई प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लिएर मेरिटोक्रेसीका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका योजना उनले अघि सारेका छन्।

तर यति ठूलो संरचनात्मक योजना सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्च अदालतभित्रै वरिष्ठतम् न्यायाधीशको असन्तुष्टि र बहिष्कारले न्यायपालिकाको आन्तरिक अवस्था सहज नरहेको संकेत दिएको छ। सपना प्रधान मल्लले शपथ, स्वागत र पदभार ग्रहण तीनै कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेर दिएको मौन सन्देशलाई न्यायालयभित्रको गम्भीर असन्तुष्टिको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतभित्रको शक्ति सन्तुलन, वरिष्ठताको परम्परा, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे राष्ट्रिय स्तरमै बहस सुरु भएको छ।