राजविराज– सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज यतिबेला एउटा गम्भीर भूमि विवादको केन्द्र बनेको छ। एकातर्फ पुस्तौंदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवार आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने अर्कोतर्फ बिटौरी जग्गाको कानुनी हैसियतका कारण तत्काल स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसकिने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ। यही द्वन्द्वले राजविराजको पुरानो भूमि समस्या अहिले सडक, अदालत, प्रशासन र राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बनेको छ।

राजविराज नगरपालिकाको सभाकक्षबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले नगरपालिकामा तालाबन्दीसम्म पुगेको छ। लालपुर्जाविहीन करिब पाँच हजार दुई सय परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै नगरवासीले रिले अनशन सुरु गरेका थिए। मागको सुनुवाइ नभएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीले नगरपालिकामा अनिश्चितकालीन तालाबन्दीसमेत गरेका छन्।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासका अनुसार वैशाख २४ गते सीडीओ, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्था कार्यालय तथा नगरपालिकालाई सातदिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। तर कुनै निकायले समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नगरेपछि आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

आन्दोलनरत पक्षको मुख्य तर्क छ— राजविराज स्थापना भएदेखि नै बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अझै पनि जग्गाको कानुनी स्वामित्व नदिनु अन्याय हो। उनीहरूका अनुसार करिब ७० बिघा क्षेत्रफलभित्र रहेका हजारौं परिवार पुस्तौंदेखि त्यहीँ बस्दै आएका छन्। घर बनाएका छन्, कर तिरेका छन्, अंशबण्डा गरेका छन्, किनबेच गरेका छन् र नगरपालिकालाई नियमित राजस्व बुझाएका छन्। तर आजसम्म उनीहरूको हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार बिटौरी जग्गा सामान्य निजी स्वामित्वको जग्गा होइन। यो राज्य वा स्थानीय निकायले निश्चित उद्देश्यका लागि भोगाधिकार स्वरूप उपलब्ध गराएको भूमि हो। यस्तो जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई उपयोगको अधिकार हुन सक्छ, तर त्यसलाई स्वतः निजी स्वामित्वमा परिणत गर्ने अधिकार हुँदैन।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी पुराना निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना बिटौरी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। अझ कतिपय व्यवस्थामा बिटौरी जग्गामा बस्ने व्यक्तिको स्वामित्व नै स्थापित नहुने भएकाले त्यस्तो जग्गाको लिखत पारित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यही कारणले आन्दोलनकारीको माग र कानुनी व्यवस्थाबीच प्रत्यक्ष टकराव देखिएको छ।

यही समस्याका कारण धेरै परिवार आर्थिक संकटमा परेको बताइन्छ। राजविराजको मुख्य बजार, मेनरोड तथा लंका टोल क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ६८ बिघा जग्गा पछिल्ला केही वर्षदेखि किनबेच, रोक्का, धितो र अन्य कारोबारबाट प्रभावकारी रूपमा रोकिएको छ। यसअघि नगरपालिकाको बिटौरी रसिद र अभिलेखका आधारमा किनबेच तथा बैंकिङ कारोबार हुँदै आएको थियो। तर सरकारले बिटौरी र गाउँ ब्लक जग्गाको कारोबारमा रोक लगाएपछि समस्या चर्किएको हो।

यो विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार विसं १९९० सालमा कोसीको कटानका कारण हनुमाननगरबाट सदरमुकाम राजविराज सारिएको थियो। त्यसबेला हालको मुख्य बजार क्षेत्र घना जंगलले ढाकिएको थियो। तत्कालीन भन्सार अड्डाले जंगल फडानी गरी उक्त जग्गा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसपछि भारतको जयपुर शहरको ढाँचा अनुकरण गर्दै योजनाबद्ध रूपमा प्लटिङ गरी राजविराज नगर बसाइएको थियो। नेपालकै पहिलो योजनाबद्ध नगरका रूपमा चिनिने राजविराजमा त्यही समयदेखि बिटौरी प्रणालीअन्तर्गत जग्गा वितरण गरिएको थियो। त्यसयता नगरवासीले नगरपालिका मार्फत कर तिर्दै आएका छन् र विभिन्न प्रकारका कारोबारसमेत गर्दै आएका थिए।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार बिटौरी जग्गा सामान्य निजी स्वामित्वको जग्गा होइन। यो राज्य वा स्थानीय निकायले निश्चित उद्देश्यका लागि भोगाधिकार स्वरूप उपलब्ध गराएको भूमि हो। यस्तो जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई उपयोगको अधिकार हुन सक्छ, तर त्यसलाई स्वतः निजी स्वामित्वमा परिणत गर्ने अधिकार हुँदैन।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी पुराना निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना बिटौरी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। अझ कतिपय व्यवस्थामा बिटौरी जग्गामा बस्ने व्यक्तिको स्वामित्व नै स्थापित नहुने भएकाले त्यस्तो जग्गाको लिखत पारित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यही कारणले आन्दोलनकारीको माग र कानुनी व्यवस्थाबीच प्रत्यक्ष टकराव देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा केही कानुनविद् र बुद्धिजीवीले यदि बिटौरी जग्गालाई सिधै निजी स्वामित्वमा परिणत गरियो भने देशभरका सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी क्षेत्र तथा अन्य विशेष प्रकृतिका सरकारी जमिनमा समेत स्वामित्वको माग उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

राजविराजका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, बसपार्क तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका जमिनमाथिको अतिक्रमणबारे भने आन्दोलनकारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले उल्लेखनीय मौनता साधिरहेको भन्दै स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तासमेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा त्यसतर्फ कुनै आवाज नउठ्नुले बिटौरी जग्गा विवाद केवल भूमि अधिकारको मुद्दा मात्र नभई आगामी स्थानीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक गणितसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने जनचर्चालाई थप बल पुगेको छ।

उनीहरूका अनुसार यो विषय केवल राजविराजको मात्र नभई राष्ट्रिय भूमि नीतिसँग जोडिएको प्रश्न हो। तर आन्दोलनरत पक्ष भने आफूहरूलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने समूहका रूपमा चित्रण गर्नु अन्याय भएको बताउँछन्। उनीहरूको तर्क छ— उनीहरू कुनै नयाँ अतिक्रमणकारी होइनन्, बरु नगर स्थापना कालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक हुन्। राज्यले दशकौंसम्म कर उठाउने तर स्वामित्व नदिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता उमेश कुमार यादवले बिटौरी जग्गा समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले यो विषय आफ्नो पुरानो राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय, भूमि समस्या समाधान आयोग वा अन्य उपयुक्त कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार २०७५/०७६ सालतिरबाट बिटौरी जग्गाको कारोबार रोकिएपछि हजारौं परिवार आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। अंशबण्डा, किनबेच, बैंकिङ कारोबार तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको उनको तर्क छ।

यद्यपि उनले यस मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थ, असुली धन्दा तथा आगामी निर्वाचन केन्द्रित खेलको माध्यम बनाउने प्रयासप्रति पनि चेतावनी दिएका छन्। स्रोतहरूका अनुसार राजविराजको बिटौरी जग्गा समस्या समाधान गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया विगतमा प्रारम्भिक चरणसम्म पुगेको थियो। तर राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर शम्भुप्रसाद यादवको कार्यकालमा उक्त प्रक्रिया रोकिएको दाबी गरिन्छ। प्रकृया कसरी रोकियो भन्ने खुलेको छैन।

स्थानीय तहमा चर्चित अर्को पक्ष के छ भने सप्तरी क्षेत्र नम्बर–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका रामजी यादवले निर्वाचन अभियानका क्रममा बिटौरी जग्गाधनीहरूसँग लालपुर्जा दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार सोही प्रतिबद्धताका आधारमा बिटौरी जग्गा प्रभावितहरूको एक समूहले उनलाई चुनावमा सहयोग समेत गरेको थियो।

रामजी यादव र पूर्वमेयर शम्भुप्रसाद यादवबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र उनीहरू ज्वाइँ–ससुरा नाता पर्ने तथ्यले पनि स्थानीय राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ। यता आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका खेलानन्द दासलाई लिएर पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। आलोचकहरूको बुझाइमा यदि वर्तमान सत्ता र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सफल भए त्यसको राजनीतिक लाभ लिन सकिनेछ। अर्कोतर्फ समस्या समाधान नभए त्यसैलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएर आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा लाभ उठाउने रणनीति हुन सक्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ।

निर्वाचनपछि रामजी यादव सांसद मात्र होइन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसमेत बने। यतिबेला राजविराजमा चलिरहेको बिटौरी जग्गा आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। केही स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूको आरोप छ कि हाल लालपुर्जाको माग गर्दै सञ्चालन भइरहेको आन्दोलन मन्त्री यादव निकट मानिने समूहको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत अघि बढाइएको हो। आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासलाई समेत यस सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ।

रामजी यादव र पूर्वमेयर शम्भुप्रसाद यादवबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र उनीहरू ज्वाइँ–ससुरा नाता पर्ने तथ्यले पनि स्थानीय राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ। यता आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका खेलानन्द दासलाई लिएर पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। आलोचकहरूको बुझाइमा यदि वर्तमान सत्ता र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सफल भए त्यसको राजनीतिक लाभ लिन सकिनेछ। अर्कोतर्फ समस्या समाधान नभए त्यसैलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएर आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा लाभ उठाउने रणनीति हुन सक्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ।

राजविराजका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, बसपार्क तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका जमिनमाथिको अतिक्रमणबारे भने आन्दोलनकारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले उल्लेखनीय मौनता साधिरहेको भन्दै स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तासमेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा त्यसतर्फ कुनै आवाज नउठ्नुले बिटौरी जग्गा विवाद केवल भूमि अधिकारको मुद्दा मात्र नभई आगामी स्थानीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक गणितसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने जनचर्चालाई थप बल पुगेको छ।

यद्यपि यी आरोप र विश्लेषणहरू सम्बन्धित पक्षहरूले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। तर बिटौरी जग्गा विवाद समाधानको मागसँगै यसमा राजनीतिक स्वार्थ, चुनावी प्रतिबद्धता र आगामी शक्ति समीकरणसमेत जोडिन थालेपछि राजविराजको भूमि आन्दोलन केवल जग्गाको स्वामित्वको प्रश्नमा सीमित नरही व्यापक राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। अहिले राजविराजमा उठेको प्रश्न केवल पाँच हजार परिवारले लालपुर्जा पाउने कि नपाउने भन्ने मात्र होइन। यो बहस राज्यको भूमि नीति, बिटौरी जग्गाको कानुनी हैसियत, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र नागरिकको स्वामित्व अधिकारबीचको जटिल सम्बन्धसँग गाँसिएको छ।

यसैले राजविराजको आन्दोलन अब नगरपालिकाको तालाबन्दी वा सडक प्रदर्शनको विषय मात्र रहेन। यसले राज्यलाई एउटा स्पष्ट निर्णय गर्न बाध्य बनाइरहेको छ— पुस्तौंदेखिको भोगचलनलाई स्वामित्वको आधार मान्ने कि बिटौरी जग्गाको मौलिक कानुनी संरचना यथावत् राख्ने ? यसको उत्तर अब भावनाले होइन, कानुन, नीति र राजनीतिक इच्छाशक्तिले दिनुपर्ने बेला आएको छ।