राजविराज– भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका मधेश प्रदेशका निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंहलाई विशेष अदालतले ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरेको रकम बराबरको जरिवाना र बिगो जफत गर्ने आदेशसमेत दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा थप कानुनी दायित्व तोकेको हो।

महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट निर्वाचित सिंहले विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट काम गराइदिने नाममा घुस रकम असुलेको अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका थिए। विशेष अदालतले जेठ ४ गते उनलाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो भने मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै अन्तिम फैसला सुनाएको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार सिंहले घुसबापत लिएको ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ गैरकानुनी आम्दानी भएको प्रमाणित भएको छ। सोही रकमलाई बिगो कायम गर्दै अदालतले बराबर रकम जरिवाना गर्ने र उक्त रकम जफत हुने आदेश दिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा सोही दफाको खण्ड (छ) अनुसार कसुरको प्रकृति र रकमको आधारमा अदालतले उनलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। यति मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ महिना कैद सजाय पनि थपिएको छ। यससँगै उनले कुल ४ वर्ष १ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।

अदालतले आर्थिक दण्डमा पनि कडाइ गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम जफत गर्नुका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सिंहबाट १ लाख ५४ हजार ५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध सिंह मधेश प्रदेशका प्रभावशाली नेतामध्ये एक मानिन्थे। तर उपभोक्ता समितिहरूसँग रकम लेनदेन गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनी कानुनी घेरामा तानिएका थिए। अख्तियारको अनुसन्धानपछि दायर भएको मुद्दामा अदालतले अन्ततः भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सजाय सुनाएको हो।

यो फैसला केवल एक व्यक्तिविरुद्धको कानुनी कारबाही मात्र नभई सार्वजनिक पदमा बसेर अधिकारको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई दिएको कडा सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ। विकास निर्माणका नाममा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूबाट घुस असुल्ने प्रवृत्तिमाथि अदालतले कठोर दृष्टिकोण अपनाएको यस फैसलाले सार्वजनिक पदधारीहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

मधेश प्रदेश सभाको एक निर्वाचित सदस्यबाट सुरु भएको यो प्रकरण अन्ततः भ्रष्टाचारको आरोपदेखि दोषी ठहर र जेल सजायसम्म पुगेको छ। अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै सरोजकुमार सिंहको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।