काठमाडौँ– नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतलाई समेत कूटनीतिक प्रक्रियामा जोड्न सकिने संकेत दिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को अभिव्यक्तिलाई भारतले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतले सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय दुई देशबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत मात्रै समाधान हुने स्पष्ट गर्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने सन्देश दिएको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल–भारत सीमा विवाद पूर्णतः द्विपक्षीय विषय भएको र यसमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नरहने बताए। उनले सीमा सम्बन्धी सबै विषय समाधानका लागि दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसैमार्फत बाँकी विषय टुंगो लगाइने स्पष्ट पारे।

उनको यो अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री साहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणातर्फ लक्षित मानिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगौली सन्धीसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै बेलायतसँग समेत संवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेका थिए। त्यसलगत्तै भारतले सार्वजनिक रूपमा तेस्रो पक्षको भूमिका अस्वीकार गरेको हो।

९८ प्रतिशत सीमा निर्धारण सकिएको भारतको दाबी
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी रहेका केही विवादित खण्ड मुख्यतः गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका समस्या हुन्।

प्रवक्ता जैसवालले सीमांकन भइसकेका कतिपय क्षेत्रमा पनि सीमा वारपारको उपयोग, दशगजा अतिक्रमण तथा सीमावर्ती कब्जाका केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार यस्ता विषयमा दुवै देशका प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन तथा अध्ययन गरिरहेका छन्।

भारतको यो भनाइ नेपाल सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा दिँदै आएको स्पष्टीकरणसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री साहको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चर्किएको विवाद
विवादको सुरुवात भने प्रधानमन्त्री साहको संसदमा दिएको एक वाक्यबाट भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएसँगै संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो। विपक्षी दलहरूले यसलाई नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत अभिव्यक्ति भन्दै तत्काल प्रमाण प्रस्तुत गर्न वा संसदबाट माफी माग्न माग गरेका छन्।

सीमा मामिलाका जानकारहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी नेपालको कूटनीतिक दाबी कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

कालापानी र दशगजालाई एउटै तराजुमा राखिएको आरोप
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमावारपार जग्गा उपयोगका समस्या रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

तर आलोचकहरूका अनुसार स्थानीय तहमा देखिने दशगजा अतिक्रमण र भारतको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभागलाई एउटै स्तरमा तुलना गर्न मिल्दैन।

नेपालले २०७७ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमै समावेश गरिसकेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राज्यकै आधिकारिक अडानसँग विरोधाभास सिर्जना गरेको आरोप विपक्षीहरूको छ।

सरकार बचाउमा, विवाद झन् गहिरिँदै
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सरकार निरन्तर बचाउको भूमिकामा देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी नगरेको, बरु सीमा सम्बन्धी छलफलका क्रममा त्यस्तो कुरा सुन्दा आफू अचम्ममा परेको अनुभव मात्र सुनाएको दाबी गरेका छन्।

तर संसदमा रेकर्ड भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसपछि सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका व्याख्याबीच अन्तर देखिएको भन्दै आलोचना जारी छ। यता विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमै आएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने र आवश्यक परे संसदको अभिलेखबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

कूटनीतिक सन्देश के हो ?
भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियाले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—नेपाल–भारत सीमा विवादमा भारत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। साथै, उसले बाँकी रहेका सीमा विवादलाई पनि द्विपक्षीय संयन्त्रकै दायराभित्र सीमित राख्न चाहेको संकेत दिएको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिले सुरु गरेको बहस अब केवल एउटा विवादित वाक्यमा सीमित छैन। यो बहस नेपालको कूटनीतिक भाषा, सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय अडान, संसदमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संवेदनशीलतासम्म फैलिएको छ।

अहिले प्रश्न केवल भारतले के भन्यो भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीको एक अभिव्यक्तिले नेपालले वर्षौँदेखि कायम राख्दै आएको सीमा सम्बन्धी कूटनीतिक र राजनीतिक अडानलाई कति सहज वा कठिन अवस्थामा पुर्‍यायो भन्ने बनेको छ।