राजविराज– करिब पाँच हजार दुई सय परिवारले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा आन्दोलन चर्काइरहेका बेला त्यसैलाई रोक्न माग गर्दै नापी कार्यालय सप्तरीमा औपचारिक उजुरी परेपछि राजविराजको भूमि विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाको माग गर्दै रिले अनशन, धर्ना र नगरपालिकामा तालाबन्दीसम्मका आन्दोलन भइरहेका बेला ‘बिटौरी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नै नमिल्ने’ दाबी गर्दै दर्ता भएको निवेदनले विवादलाई थप जटिल बनाएको हो।

युवाहरुको एक समुहले जेठ १९ गते राजविराजस्थित नापी कार्यालय सप्तरीमा बुझाएको निवेदनमा राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको करिब ७० बिघा बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा वितरण गैरकानुनी हुने दाबी गरिएको छ।

संयोजक सचिदानन्द यादवद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजविराज नगरपालिका भित्र रहेको ७० बिघा जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिहरूले अन्यायपूर्वक जबर्जस्ती आन्दोलन देखाएर व्यक्तिको नाममा बनाउन खोजिएको छ। ती जग्गाको लालपुर्जा कुनै पनि कानुनी निकायले दिन नमिल्ने भएकाले तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दछु। अन्यथा हामी पनि थप संघर्षमा जानेछौं।’

यो निवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजविराजमा चलिरहेको बिटौरी जग्गा आन्दोलन कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरणको दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। एकातर्फ पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरूले राज्यले दशौं वर्षसम्म कर उठाउने, घर बनाउन दिने, अंशबण्डा र किनबेच हुन दिने तर स्वामित्व नदिने कार्य अन्यायपूर्ण भएको बताइरहेका छन्।

उनीहरूको तर्क छ– राजविराज स्थापना कालदेखि नै उनीहरू सोही जग्गामा बस्दै आएका हुन्। त्यसैले भोगचलन र ऐतिहासिक बसोबासका आधारमा स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। आन्दोलन परिचालन समितिका अनुसार राजविराजका मुख्य बजार, मेनरोड, लंका टोललगायत क्षेत्रमा रहेका करिब पाँच हजार दुई सय परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। विगत केही वर्षदेखि बिटौरी तथा गाउँब्लक जग्गाको किनबेच, धितो, रोक्का तथा बैंकिङ कारोबार प्रभावित हुँदा हजारौं परिवार आर्थिक संकटमा परेका छन्।

तर आन्दोलनकारीहरूको मागसँगै कानुनी जटिलता पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ। भूमि व्यवस्थासम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार बिटौरी जग्गा सामान्य निजी स्वामित्वको जग्गा होइन। यो राज्य वा स्थानीय निकायले निश्चित प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको भोगाधिकारमा आधारित भूमि हो। त्यसैले नेपाल सरकारको विशेष निर्णय वा कानुनी व्यवस्था बिना सिधै निजी स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन।

यही कानुनी आधार टेकेर केही समूहले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ– यदि बिटौरी जग्गा सिधै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने त्यसले देशभर रहेका अन्य विशेष प्रकृतिका सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गासम्बन्धी विवादमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ।

राजविराजको यो विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि लामो छ। विसं १९९० सालतिर कोसी नदीको कटानपछि सदरमुकाम हनुमाननगरबाट राजविराज सारिएको थियो। त्यसबेला जंगल फडानी गरेर जयपुर शहरको नमुनामा योजनाबद्ध रूपमा नगर निर्माण गरिएको थियो। नेपालकै पहिलो योजनाबद्ध नगरका रूपमा परिचित राजविराजमा त्यही समयदेखि बिटौरी प्रणालीअन्तर्गत जग्गा वितरण भएको इतिहास पाइन्छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय अहिले संवेदनशील बन्दै गएको छ। पूर्वमन्त्री उमेश कुमार यादवले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यता सप्तरी क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित सांसद तथा श्रममन्त्री रामजी यादवको चुनावी प्रतिबद्धतासँग समेत बिटौरी जग्गाको मुद्दा जोडिएर हेरिएको छ।

स्थानीय तहमा केहीले आन्दोलनलाई भूमि अधिकारको वैध संघर्षका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक रणनीतिका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालेका छन्।

यसबीच अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ– यदि हजारौं परिवारलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने हो भने प्रक्रिया किन सुरु भएन ? र यदि दिन मिल्दैन भने दशकौंसम्म राज्यले उनीहरूबाट कर किन उठायो ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै राज्यका निकायसँग छैन।

नापी कार्यालयमा परेको पछिल्लो उजुरीले भने एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ– राजविराजको बिटौरी जग्गा विवाद अब केवल प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान हुने चरणमा छैन। यो विषय अब कानुन, भूमि नीति, ऐतिहासिक भोगचलन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र हजारौं परिवारको भविष्यसँग जोडिएको जटिल राष्ट्रिय बहसको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

अब, ‘पाँच हजारभन्दा बढी परिवारको लालपुर्जा पाउने आशा पूरा हुन्छ कि ‘बिटौरी जग्गा निजी हुनै सक्दैन’ भन्ने कानुनी तर्कले त्यो सपना फेरि रोकिदिन्छ ?’ अहिले यही प्रश्न टाउको दुखाईको विषय वनेको छ।