काठमाडौँ– एकपछि अर्को विवादमा परेपछि गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। प्रतिवेदनले गुरुङसँग जोडिएका विवादास्पद सम्पत्ति, शंकास्पद आर्थिक कारोबार, राजश्व छलीको आशंका, बाझिएका सम्पत्ति विवरण, विदेशबाट आएको ठूलो रकम र सार्वजनिक रूपमा देखिएको सुनको स्रोतसम्मका विषयलाई उल्लेख गरे पनि निष्कर्षमा भने लगभग सबै दोष राज्यको प्रणालीमाथि थोपरेको देखिएको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदनको विवरणबारे जानकार स्रोतहरूले दिएको जानकारी अनुसार समितिले गुरुङसँग सम्बन्धित विभिन्न कैफियत र शंकास्पद पक्षहरूलाई स्वीकार गरेको छ, तर कुनै पनि विषयमा उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर गरेर कारबाही वा थप अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छैन।

यसले समिति गठनकै बेला विपक्षी दलहरूले व्यक्त गरेको आशंकालाई थप बल दिएको छ। विपक्षी नेताहरूले सुरुदेखि नै छानबिनको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउनु भन्दा पनि गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालय फर्काउन ‘कानुनी आवरण’ तयार गर्नु रहेको दाबी गरेका थिए। स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदनको स्वरूप हेर्दा त्यो आशंका निराधार नभएको संकेत देखिन्छ।

एक करोडको जग्गा, कागजमा सात लाख पनि पुगेन
प्रतिवेदनमा धनकुटाको भेडेटार नजिक साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ मा गुरुङले खरिद गरेको १९ रोपनी १५ आना जग्गाको विषय समेटिएको छ। चैत ११ गते उनले उक्त जग्गा कित्ता नम्बर १६७ अन्तर्गत जम्मा ६ लाख ९० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाइएको छ।

तर स्थानीय बजारमा सो क्षेत्रमा प्रतिरोपनी करिब पाँच लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको आधारलाई हेर्दा वास्तविक मूल्य करिब एक करोड रुपैयाँ आसपास हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् मालपोत कार्यालयमा जग्गाको मूल्य अत्यन्तै कम देखाएर कारोबार गरिएको संकेत प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

यसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा परेको देखिन्छ। वास्तविक मूल्यका आधारमा लाखौँ रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्थामा करिब २५ हजार रुपैयाँ मात्र तिरिएको देखिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदनले वास्तविक मूल्य लुकाएर कम थैली कायम गरिएको तथ्य उल्लेख गरेको छ। तर यसलाई व्यक्तिको नियत वा आर्थिक अपराधका रूपमा नहेरी नेपालमा प्रचलित अभ्यासकै परिणामका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

जबकि प्रचलित कानुन अनुसार राजश्व छल्ने उद्देश्यले सम्पत्तिको मूल्य कम देखाउनु वित्तीय अपराध मानिन्छ। विगतमा यस्तै प्रकृतिका प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दासमेत चलाएको उदाहरण छन्। तर यस प्रकरणमा समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा दोष प्रणालीलाई दिएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले गुरुङले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार हुँदा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको विषय पनि उठाएको छ। सामान्यतया सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सरकारी निकायमा गलत वा झुटो विवरण बुझाए कानुनी प्रश्न उठ्ने आधार बन्छ। तर समितिले यसलाई पनि गम्भीर अनियमितताको रूपमा नलिई गुरुङलाई आफ्नै नाममा कति सम्पत्ति छ भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यसरी सरकारी अभिलेखमा बाझिएका विवरणलाई पनि समितिले कानुनी दायित्वको विषय बनाउनुको सट्टा व्यक्तिगत अज्ञानताको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ।

८९ तोला सुन र ५० लाखको ‘रेमिट्यान्स’
गृहमन्त्री बनेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा ८९ तोला सुन देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। उक्त सुनको स्रोतबारे व्यापक प्रश्न उठेको थियो। प्रतिवेदनले भने त्यो सुनलाई पैतृक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर स्रोतहरूका अनुसार त्यसका लागि ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छैन।

स्वयं गुरुङले सार्वजनिक रूपमा आफू सानै हुँदा आमाबुबाको सम्बन्धविच्छेद भएको, आफूलाई हजुरबुबा–हजुरआमाले हुर्काएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रतिवेदनमै उनको हजुरबुबाले बाबुलाई समेत जग्गा नदिएको उल्लेख गरिएको बताइन्छ। त्यसले परिवारभित्र औपचारिक अंशबन्डा भएको अवस्था पनि स्पष्ट देखाउँदैन।

यस्तो अवस्थामा ८९ तोला सुनलाई सहजै पैतृक सम्पत्ति मानिएको विषयमाथि थप प्रश्न उठेको छ। स्रोतहरूका अनुसार समितिले सुनको स्रोतबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुको सट्टा देशमा कससँग कति सुन छ भन्ने अभिलेख राख्ने प्रणाली नै नभएको भन्दै सरकारलाई त्यस्तो व्यवस्था विकास गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको विषय जेनजी आन्दोलनको आसपास गुरुङको नाममा विदेशबाट आएको करिब ५० लाख रुपैयाँको रकम हो। छानबिनका क्रममा आन्दोलनका नाममा विदेशबाट रकम आएको पुष्टि भएको बताइन्छ। तर उक्त रकमको स्रोत, रकम पठाउने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि, रकमको उद्देश्य र कानुनी हैसियतबारे समितिले गहिरो अनुसन्धान गरेको देखिँदैन।

बरु विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रकम वा विदेशबाट वैध माध्यममार्फत प्राप्त भुक्तानी सरह यसलाई रेमिट्यान्सको रूपमा व्याख्या गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ। यसरी रकमको स्रोत र उद्देश्यको स्वतन्त्र परीक्षण नगरी त्यसलाई वैध मान्ने निष्कर्षमा पुग्नुले प्रतिवेदनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। समितिले यस विषयमा पनि व्यक्तिलाई जिम्मेवार नठहराई भविष्यमा यस्ता रकमको निगरानी गर्न प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ।

पुनरागमनको तयारी
प्रतिवेदनले व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नहरू पनि केलाएको छ। स्रोतका अनुसार समितिले दुवैबीच चिनजान रहेको स्वीकार गरे पनि शेयर खरिदका लागि ऋण लिएको र पोखराको जग्गा भाडामा लिने प्रयास मात्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका आधारमा उक्त विषयमा पनि कुनै अनियमितता नदेखिएको भन्दै गुरुङलाई उन्मुक्ति दिइएको बताइएको छ।

चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ विवादकै कारण वैशाख ९ गते पदबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि सरकारले वैशाख २८ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भएको १८ दिनमै प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्नु, गुरुङले हालै गृह जिल्ला गोरखामा पुगेर ‘मन्त्रालय फर्किएपछि सुरुका दुई महिना बधाई दिन नआउनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु तथा प्रधानमन्त्री निकटवर्ती वृत्तबाट पुनर्नियुक्तिको चर्चा चल्नुले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीका मुख्य सहयोगी कुमार बेन सुरुदेखि नै गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत गुरुङजत्तिको काम गर्ने व्यक्ति अरू नभएको धारणा व्यक्त गरेको बताइन्छ।

जेनजी आन्दोलनमा गुरुङको भूमिकाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विस्तृत छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा गुरुङमाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ। तर हालसम्म सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको संकेत देखिएको छैन।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिएका विवरणहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन— यदि प्रतिवेदनले सम्पत्ति, राजश्व, सुन, चन्दा र आर्थिक कारोबारका कैफियतहरू स्वीकार गरेको छ भने त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति को हो ? र यदि कोही जिम्मेवार छैन भने छानबिनको उद्देश्य सत्य खोज्नु थियो कि राजनीतिक पुनर्स्थापनाको बाटो सफा गर्नु ? यही प्रश्नको उत्तर अब सरकारले दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।