राजविराज– राजविराज नगरपालिकाको स्थापनाकालदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको दीर्घकालीन समस्या अझै समाधान नहुनुका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ, आन्दोलन र सत्ता संरचनाबीचको जटिल सम्बन्ध जिम्मेवार रहेको पूर्वमन्त्री उमेश कुमार यादवले आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको उनको स्टाटसमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, चुनावी लाभ लिने र सरकारमा बसेर पनि समाधान प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

यादवले राजविराजको समस्या केवल स्थानीय विवाद नभई गाँस, बास र कपाससँग जोडिएको मानवीय तथा संवैधानिक अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सबै पक्ष मिलेर दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। तर समाधानको नाममा भइरहेका गतिविधिहरू संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ, संगठन सुदृढीकरण र चुनावी हिसाबकिताबतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयलाई जातीय, दलगत वा व्यक्तिगत राजनीतिक लाभसँग जोड्नु पूर्ण रूपमा निन्दनीय हो र यसले समाधानभन्दा अविश्वास र जटिलता बढाउने खतरा उत्पन्न गर्छ। स्टाटसमा यादवले समस्या समाधानका लागि आफूले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गर्दै आएको र सरकारका दुई जना मन्त्रीहरूले पनि समाधान केन्द्र सरकारबाटै हुने धारणा राखिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

तर समाधान हुने स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया किन अघि नबढेको भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्। उनको टिप्पणीमा विशेषगरी घण्टी चुनाव चिह्न भएको दल रास्वपा सँग जोडिएका नेताहरू लक्षित देखिन्छ। आन्दोलनको नेतृत्व पनि त्यही पक्षले गर्ने, सोही मुद्दाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्ने, र अहिले सरकारमा समेत तिनै प्रतिनिधिहरू रहेको अवस्थामा पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नहुनु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको दाबी छ।

यादवले प्रश्न गरेका छन—यदि सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारका मन्त्रीहरूले नै यो समस्या केन्द्रबाट समाधान हुन्छ भनेका छन् भने निर्णय किन रोकिएको छ? समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा कसको स्वार्थले अवरोध गरिरहेको छ? के यो मुद्दालाई आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म लम्ब्याउने रणनीति त होइन?

उनले आन्दोलन र सत्ता एउटै पक्षबाट सञ्चालन हुँदा समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक उपयोगितालाई प्राथमिकता दिइएको आशंका व्यक्त गर्दै ‘आफैं बोक्सी, आफैं धामी’ शैलीको भूमिका देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार निहित तथा व्यक्तिगत चुनावी स्वार्थका कारण समस्या समाधान प्रक्रियालाई जटिल बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा थप अविश्वास सिर्जना गर्ने खतरा छ। स्टाटसमा यादवले ‘काठमाडौँ घुम्न जाने हो, अधिकार लिन होइन’ भन्ने टिप्पणीहरूको पनि कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।

राजविराजको दशकौँ पुरानो बसोबास अधिकारसम्बन्धी समस्या अझै समाधान नहुनु र त्यसलाई लिएर पूर्वमन्त्री यादवले उठाएको प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा पुनः बहस सुरु गरेको छ। आन्दोलन, सत्ता सहभागिता र समाधान प्रक्रियाबीच देखिएको यही विरोधाभास अब मुख्य राजनीतिक प्रश्न बनेको छ।