काठमाडौँ– राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवामै ठूलो भूकम्प जाने खालको कानुनी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। संसद् वा अध्यादेशमार्फत नयाँ निजामती सेवा ऐन लागू भएमा तत्कालै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए करिब ५ हजार ४ सय ८२ जना निजामती कर्मचारीले सीधै सेवाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मुख्य सचिवदेखि खरिदारसम्मका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू यो नीतिगत परिवर्तनको सीधा निशानामा पर्ने देखिएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअनुसार कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरे वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा, जुन पहिले पूरा हुन्छ सोही आधारमा स्वतः अवकाशमा जानेछन्।

यसले दीर्घकालीन रूपमा सेवा गरिरहेका अनुभवी कर्मचारीहरूलाई समेत एकैचोटि प्रणालीबाट बाहिर निकाल्ने सम्भावना देखिएको छ। यही प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव तथ्यांकमै देखिन्छ। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को विवरणअनुसार हाल ५५ वर्ष उमेर नाघेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ३०४ जना छन्।

यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने मात्रै १ हजार ९५७ जना छन्। यस हिसाबले कुल हजारौँ कर्मचारीहरू एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तथ्यांकअनुसार परम्परागत राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित श्रेणीमै ३ हजार ६३७ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका छन् भने २ हजार ८०१ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका छन्। दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने १ हजार ६८१ जना कर्मचारी यही श्रेणीमा अवकाशको जोखिममा छन्।

संवैधानिक श्रेणीमा ५५ वर्ष उमेर नाघेका ३४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १४ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना कर्मचारी छन्। न्यायाधीशतर्फ १७५ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका, १०९ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र १०० जना दुवै मापदण्ड पूरा गरेका छन्।

विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्मको समूह पनि यो प्रस्तावबाट अछुतो छैन। मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसहित ५५ वर्ष उमेर नाघेका ३२ सचिव, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १६ जना सचिव प्रभावित हुने देखिन्छ।

त्यसैगरी सहसचिव (राप प्रथम श्रेणी) मा ५५ वर्ष उमेर नाघेका १८० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ८८ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका ७५ जना छन्। उपसचिव (राप द्वितीय श्रेणी) मा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा असर पर्ने देखिन्छ, जहाँ ५५ वर्ष उमेर नाघेका ५०१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १८० जना छन्।

शाखा अधिकृत (राप तृतीय श्रेणी) मा पनि ५६० जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका, ३६३ जना ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका र २३४ जना दुवै मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्। सबैभन्दा ठूलो समूह राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नासु, खरिदार आदि) मा देखिन्छ, जहाँ ५५ वर्ष उमेर नाघेका २ हजार १५४ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका १ हजार ९४७ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १ हजार ६० जना छन्।

त्यसबाहेक स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहमा कार्यरत तहगत प्रणालीका कर्मचारीहरू पनि ठूलो संख्यामा प्रभावित हुनेछन्। त्यहाँ ५५ वर्ष उमेर नाघेका ४९८ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ५०३ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका २७६ जना छन्।

प्रस्तावित मस्यौदामा पेन्सन प्रणाली पनि कडा बनाइएको छ। अब ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले पनि अधिकतम ३० वर्षको मात्र निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् ३५ वर्ष सेवा गरे पनि ३० वर्ष बराबरकै पेन्सन मात्र पाउनेछन्, बाँकी सेवा अवधि गणनामा आउने छैन।

यो प्रस्तावले खासगरी दीर्घसेवा गरेका कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ। यसअघि २०८३ वैशाख ११ गतेको मस्यौदामा ६० वर्ष उमेर हद प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान थिएन। नयाँ प्रस्तावले भने नीति नै पूर्ण रूपमा बदलिदिएको देखिन्छ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार हाल ५८ वर्ष उमेर हद रहेको छ भने विशिष्ट पदमा पदावधि व्यवस्था लागू छ। तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था लागू भएमा सरकारी सेवाको संरचनामै ठूलो पुनर्संरचना हुने निश्चित देखिन्छ।

सरकारले यसलाई प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र युवा जनशक्ति भित्र्याउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ। तर लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका हजारौँ कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्ने यो व्यवस्था न्यायसंगत हो वा होइन भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

अचानक ल्याइएको यस्तो कठोर परिवर्तनले प्रशासनिक स्थायित्व, अनुभवको उपयोग र कर्मचारी मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवाला पक्षले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।