काठमाडौँ– राहदानी छपाइको अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको पृष्ठभूमिमा भएको भनिएको एउटा गोप्य घटनाक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई सिंहदरबार बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए। अझ गम्भीर कुरा, अनुसन्धानमा ढिलाइ भए ‘ठिक नहुने’ चेतावनीसमेत दिइएको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण अब केवल भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सीमित नरही संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको प्रभावको बहसमा पनि रूपान्तरित भएको छ।

सोमबार अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेसँगै घटनाको भित्री पाटो बाहिर आएको हो। अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पक्राउ हुनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणबारे छलफल गरिएको थियो।

ती अधिकारीका अनुसार अख्तियारले उक्त ठेक्का सम्बन्धी उजुरीमाथि करिब एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अनुसन्धानको प्रक्रियाभन्दा तत्काल पक्राउ र कारबाहीमा बढी केन्द्रित देखिएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरूले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।

अख्तियार स्रोतले दाबी गरेअनुसार छलफलका क्रममा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे ब्रिफिङ सुन्नेभन्दा पनि ‘आजै अगाडि बढ्नुस्’, ‘यहाँ भएकालाई यहीँबाट उठाउनुस्’ र ‘बाँकी कुरा सुन्नुपर्दैन’ भन्ने शैलीमा दबाब सिर्जना गरिएको थियो। अनुसन्धानमा ढिलाइ भए राम्रो नहुने संकेतसमेत दिइएको दाबी स्रोतको छ।

अख्तियारभित्रका केही अधिकारीहरूले यसलाई संवैधानिक निकायमाथिको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई सरकारले अनुसन्धानको दिशा वा लक्ष्य निर्धारण गर्न दबाब दिनु संविधानको भावना विपरीत हुन सक्छ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उक्त आरोपलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार राहदानी छपाइ ठेक्काको फाइल अध्ययन गर्दा गम्भीर अनियमितताको संकेत देखिएपछि अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको जिम्मेवारी भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सोमबार बिहान राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ फाइल अध्ययन र छलफलपछि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग सामूहिक बैठक भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालको समन्वयमा भएको उक्त छलफलपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रियाले नयाँ गति लिएको दाबी गरिएको छ।

यता अख्तियारले भने राहदानी छपाइसम्बन्धी उजुरीमाथि लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको र पक्राउ पनि अनुसन्धानकै क्रममा गरिएको बताएको छ। यसबीच विशेष अदालतले पक्राउ परेका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अख्तियारले उनीहरूमाथि राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विवादको केन्द्रमा ६४ लाख राहदानी छपाइको करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का छ। उक्त ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई दिइएको थियो। बोलपत्रका प्राविधिक सर्त, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले उठाएका प्रश्नका कारण यो ठेक्का सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो।

अहिले राहदानी ठेक्का प्रकरणले दुई फरक प्रश्न एकैपटक उठाएको छ— पहिलो, अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भयो कि भएन? र दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको नाममा कार्यपालिकाले संवैधानिक निकायमाथि प्रभाव पार्न खोजेको हो कि होइन? यी दुवै प्रश्नको उत्तर अब अख्तियारको अनुसन्धान र त्यसपछि हुने न्यायिक प्रक्रियाले दिनेछ। तर प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रमुखलाई ‘…नत्र ठिक हुँदैन’ भन्ने शैलीमा चेतावनी दिएको आरोपले भने देशको प्रशासनिक र संवैधानिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिसकेको छ।