राजविराज– एक समय मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा चर्चित र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मानिएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अन्ततः इतिहास बन्ने चरणमा पुगेको छ। हजारौं साइकल खरिदमा मूल्य अन्तर, खरिद प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न, अख्तियारको छापा र वितरण प्रणालीको विवादले घेरिएको कार्यक्रमलाई मधेश सरकारले अब नयाँ स्वरूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश सरकारले पुरानो अभियानलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ भन्ने नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। तर यो परिवर्तन केवल नामको मात्र हो कि विगतका विवादबाट पाठ सिकेर गरिएको नीतिगत सुधार हो भन्ने प्रश्न भने बजेट घोषणासँगै उठ्न थालेको छ।

सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले महिलालाई सीप, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसरसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरे। कार्यक्रमअन्तर्गत महिलालाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान तथा विभिन्न स्वरोजगारमूलक अवसर प्रदान गरिनेछ।

सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न चाहने छात्राहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ। प्रदेश सरकारले अब साइकल वितरणजस्ता प्रत्यक्ष सामग्री वितरणभन्दा शिक्षा, सीप र आयआर्जनलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

तर यही कार्यक्रमको पृष्ठभूमि भने विवादरहित छैन। २०७५ भदौ १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठूलो प्रचारसहित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेका थिए। प्रदेशका छोरीहरूको शिक्षा, सुरक्षा र सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको थियो। तर केही वर्ष नबित्दै कार्यक्रम भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपले घेरियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो। जब एउटै प्रकृतिका साइकल दुई फरक मूल्यमा खरिद गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भने यो अभियान विवादमा पर्यो।

पहिलो चरणमा खरिद गरिएका साइकलको मूल्य प्रतिगोटा ६ हजार ४३२ रुपैयाँ थियो भने दोस्रो चरणमा त्यही प्रकृतिको साइकलका लागि ८ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। अर्थात् एउटै साइकलमा प्रतिगोटा २ हजार १४ रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको देखियो।

पहिलो चरणमा १७ हजार २६२ साइकल खरिद गर्न ११ करोड १० लाख २९ हजार ९५८ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। अघिल्लो खरिदको तुलनामा दोस्रो चरणमा मात्रै करिब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।

यही प्रकरणपछि २०७८ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै छापा मारेको थियो। प्रदेश सरकार प्रमुखको कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको त्यो पहिलो घटना थियो।

अख्तियारले खरिदसम्बन्धी फाइल, जिन्सी अभिलेख र कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। खरिद प्रक्रियामा टेन्डर स्वीकृत भए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगरिएको, भारतीय सप्लायर्ससँग मिलेर सोझै खरिद गरिएको लगायतका आरोप सार्वजनिक भएका थिए। विवाद केवल खरिद प्रक्रियामा सीमित रहेन।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग प्रदेशभर कति छात्रा छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांकसमेत नभएको अवस्था देखिएको थियो। विद्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा साइकल वितरण गरिएको दाबी गरिए पनि वितरणमा समानता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थियो। उदाहरणका लागि धनुषामा शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राको संख्या ६ हजार ४५५ रहेको तथ्यांक भए पनि साइकल भने २ हजार ९६५ छात्रालाई मात्र वितरण गरिएको थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत नीति निर्माण र अनुगमन गर्ने निकायले प्रत्यक्ष रूपमा साइकल वितरण गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेको थियो। वितरण गरिएका साइकल वास्तविक विद्यार्थीसम्म पुगे वा नपुगे भन्ने प्रभावकारी अनुगमनसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

यसपटकको बजेटमा सरकारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सघन दलित बस्तीमा ‘नमुना होमस्टे’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। प्रदेश दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्दै अति विपन्न र भूमिहीन दलित परिवारका लागि जनता आवास तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

महेन्द्रनारायण निधि आवास र मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै ‘मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ‘पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान’ लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटले वातावरणीय क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘प्लास्टिक मुक्त मधेश’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा अल्लो, जुट, सुर्तीको डाँठ तथा कागजका झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विशेष पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ।

हरेक नगरपालिकामा कम्तीमा एक ‘स्मार्ट इको पार्क’ निर्माण गर्ने तथा मुख्य सडक किनारमा वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यद्यपि वातावरण संरक्षणका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट भने अघिल्लो वर्षको २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।