काठमाडौँ— एमालेका उपाध्यक्ष तथा पाँच पटक अर्थमन्त्री भइसकेका विष्णु पौडेललाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपस्थित गराएको छ। नेपाली राजनीतिको शक्ति–केन्द्र मानिने पौडललाई सोमबार एकाएक पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो।

सुर्खेतमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यक्रममा व्यस्त रहेका पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। सरकार पक्षले यसलाई आर्थिक अपराध अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिएको छ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई व्यावसायिक लाभ पु¥याउन राज्य संयन्त्रको प्रभाव प्रयोग गरेको आरोपमा पौडेलमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार पौडेलले एक व्यापारीलाई कुनै कम्पनीको सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा बेच्न दबाब दिएको आरोप छ। त्यसबापत व्यापारीलाई विभिन्न सरकारी तहबाट लाभ दिलाइदिने आश्वासन दिइएको र तीमध्ये केही काम पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा सम्पन्नसमेत भएको दाबी अनुसन्धान पक्षको छ।

अनुसन्धान स्रोतका अनुसार बयानका क्रममा सम्बन्धित व्यापारीहरूले पौडेलसँग भएको संवादबारे जानकारी दिएका छन्। ‘सस्तोमा सेयर बेचेर मलाई के फाइदा हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा चारवटा लाभ हुने काम गरिदिने आश्वासन दिइएको र तीमध्ये केही कार्यान्वयनसमेत भएको दाबी अनुसन्धान टोलीको छ। यही आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान थालिएको बताइएको छ।

एमालेको आन्तरिक चुनावी समीक्षा तथा संगठन पुनर्गठन कार्यक्रमका लागि आइतबार सुर्खेत पुगेका पौडेललाई सोमबार अपराह्न पक्राउ गरिएको थियो। सुरुमा हवाई मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भए पनि समय अभावका कारण स्थलमार्गबाट राजधानी ल्याइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

पक्राउपछि उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएको छ। अनुसन्धान टोलीले पौडेलसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, सेयर हस्तान्तरण, व्यावसायिक लाभको सिफारिस तथा सम्भावित सम्पत्ति व्यवस्थापनका पक्षहरूबारे अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार पौडेलले विभिन्न व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति ‘पार्किङ’ गरेको हुन सक्ने आशंकासमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ। यद्यपि यसबारे औपचारिक निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले २८ जेठमा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित बहुचर्चित प्रकरणमा एकै दिन तीन अदालतमा विभिन्न मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दाहरूमा दीपक भट्ट, शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ जना र बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा तथा बैंकिङ कसुरमा चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

शंकरलाल अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल तथा दीपक भट्ट चारवटै कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका प्रमुख नाम हुन्। सरकारी पक्षले बिमा कसुरमा ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२७ रुपैयाँ र धितोपत्र कसुरमा १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ९ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता भइसकेको छ। सोही अनुसन्धानको विस्तारका रूपमा पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।

पौडेल पक्राउ परेपछि एमालेले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओेलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउलाई ‘गैरकानुनी’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘अपहरण शैलीको कारबाही’को संज्ञा दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूलाई लक्षित गरी राजनीतिक प्रतिशोधको नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाइएको छ। एमालेले आफू सदैव कानुनी राज्य, सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट विचलित हुँदै गएको आरोपसमेत लगाएको छ।

विष्णुप्रसाद पौडेल नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली रणनीतिकारमध्ये एक मानिन्छन्। सत्ता समीकरण निर्माण र दलगत व्यवस्थापनमा दक्ष नेताका रूपमा परिचित पौडेल पाँच पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका छन्। उनी ३१ असार २०८१ मा आठौँ पटक मन्त्री बनेका थिए।

यसअघि उनी युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, जलस्रोत र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। एमालेभित्र संगठन र सत्ता दुवै क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिने पौडेल पाल्पाबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरी पछिल्ला वर्षहरूमा रूपन्देहीबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए।

पौडेलमाथि लागेको आरोप पुष्टि वा खण्डन हुने विषय अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले तय गर्नेछ। तर एक पूर्वअर्थमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलका उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सुरु हुनु आफैंमा ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम बनेको छ।

दीपक भट्टसँग जोडिएको आर्थिक नेटवर्क, सेयर कारोबार, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सम्भावित प्रभाव र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक लाभको प्रश्न अब अनुसन्धानको केन्द्रमा रहने देखिन्छ। उता एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दा बनाउने संकेत गरिसकेको छ। त्यसैले यो प्रकरण अब केवल कानुनी अनुसन्धानमा सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बन्ने निश्चित देखिएको छ।