राजविराज– सरकारले हालै निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा निर्वाचन गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीदेखि राजनीतिक तटस्थताको कडा नीति सार्वजनिक गरिरहेकै बेला संघीय स्वास्थ्य सेवाका एक चिकित्सक भने राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको प्रचार–प्रसारमा उनको संलग्नता र उम्मेदवार बनेकी श्रीमतीका पक्षमा खुलेआम मत मागेका कारण डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवको भूमिकामाथि अहिले नयाँ बहस सुरु भएको छ। ‘सरकारले बनाएको नियम सबैका लागि बराबर हो कि केहीका लागि मात्रै?’ भन्दै प्रश्नहरु उठिरहेका छन्।

सरकारले एकातिर निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर संघीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सर्जरी समूहका दशौँ तहका कर्मचारी डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवको गतिविधिले त्यही नीतिको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सूचनामा निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा निर्वाचन गतिविधिमा संलग्न भए कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(ङ) स्मरण गराउँदै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा डा. यादवको गतिविधि चर्चामा आएको हो। स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा मधेश भूगोलतर्फ केन्द्रीय सदस्य पदकी उम्मेदवार डा. नमिता यादवको प्रचार–प्रसारमा उनी सक्रिय देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि उनले श्रीमतीका पक्षमा मत मागेको सामग्रीसमेत सार्वजनिक भईसकेको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै डा. यादवले श्रीमतीका लागि मत मागेको कुरा स्वीकार गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक गतिविधि नभई व्यक्तिगत आग्रहको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आफू चितवनमा नभई काम विशेषले काठमाडौँ आएको दाबी गर्दै उनले ‘श्रीमतीलाई भोट माग्नु राजनीति हो र?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

तर कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी जानकारहरू भने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा मत माग्नु राजनीतिक गतिविधिको दायराभित्र पर्ने बताउँछन्। यद्यपि यसबारे अन्तिम व्याख्या सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी मूल्याङ्कनबाट मात्रै हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

डा. यादव यसअघि पनि प्रशासनिक विवादको केन्द्रमा तानिएका थिए। संघीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सर्जरी समूहका दशौँ तहका कर्मचारी रहेका उनको दरबन्दी चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा रहेको बताइन्छ। उनी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा काजमा कार्यरत थिए।

त्यसैबीच २०८३ असारमा उनलाई मधेश प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसको केही समयपछि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशकको अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत दिइयो। जबकि उक्त कार्यालयमा एघारौँ तहको छुट्टै दरबन्दी रहेको बताइन्छ।

प्रदेश प्रशासनका केही अधिकारीहरूले सेवासमूह नमिल्ने कर्मचारीलाई लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनु असामान्य भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई अर्को कार्यालयमा काज खटाउने परिकल्पना नगरेको अवस्थामा ‘थप जिम्मेवारी’ को अभ्यासमार्फत कानुनी जटिलता छल्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले भने आवश्यकता र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए। प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले पनि माथिल्लो तहको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम जनशक्ति आवश्यक रहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताएका थिए।

यद्यपि प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावशाली मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्ताको प्रभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने भनिएको लबिङ र नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूले डा. यादवको जिम्मेवारी विस्तारलाई थप चर्चित बनाएको थियो। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने सार्वजनिक रूपमा हुन सकेको छैन।

अहिले मुख्य प्रश्न एउटै छ— सरकारले राजनीतिक तटस्थताको नाममा कर्मचारीलाई कडा चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न देखिएका भनिएका कर्मचारीबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन?

सरकारले बनाएको नियमको विश्वसनीयता त्यसको घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ। त्यसैले डा. नागेन्द्र यादवसँग सम्बन्धित आरोप, दाबी र गतिविधिबारे तथ्यगत छानबिन गरी स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी बनेको छ। अन्यथा राजनीतिक तटस्थताको सरकारी अभियान आफैं प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ।