काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद श्रृष्टि भट्टराई पुनः विवादको केन्द्रमा तानिएकी छिन्। यसपटक कारण बनेको छ, करिब एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेको एउटा स्टाटस। उक्त स्टाटसमा उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई स्कुल तथा कलेजको पोशाक लगाएर प्रदर्शनमा सहभागी हुन सुझाव दिएकी थिइन्। अहिले त्यही स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाईरल छ र त्यससँगै रास्वपाले हालै सार्वजनिक गरेको सदस्यता विवरणमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भट्टराईले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै बिहान ११ बजे नगरपालिका अगाडि भेला हुन आह्वान गरेकी थिइन्। सार्वजनिक भएको स्क्रिनसटअनुसार उनले स्कुल तथा कलेजको युनिफर्म लगाएर प्रदर्शनमा जान सुझाव दिँदै प्रहरी प्रशासन त्यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग गर्न हिच्किचाउने दाबी गरेकी थिइन्।

उनले लेखेकी थिइन्, ‘स्कुल युनिफर्म र कलेज युनिफर्ममा गयो भने प्रहरी प्रशासन अलि डराउने हुन्छ, किनभने युनिफर्ममा कसैलाई पिट्न वा लछार्न पाउँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पर्छ।’ त्यसपछि उनले विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग, पानीको बोतल र छाता बोकेर सहभागी हुनसमेत सुझाव दिएकी थिइन्।

सोही स्टाटसमा उनले हेल्मेट लगाउन, शरीर सुरक्षित राख्ने उपकरण प्रयोग गर्न र प्रदर्शनका क्रममा सावधानी अपनाउन पनि आग्रह गरेकी थिइन्। तर अहिले उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूले कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिले विद्यार्थीलाई हिंसात्मक राजनीतिक प्रदर्शनमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

यो विवाद त्यतिबेला थप चर्किएको छ, जब रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनले १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ पुगेको छ। त्यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको उल्लेख छ।

यही विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभामै प्रश्न उठ्यो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले संसदमा बोल्दै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाइएको विषयमा आपत्ति जनाइन्। उनले संविधान र प्रचलित कानुनले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै रास्वपामाथि प्रश्न उठाइन्। ‘रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ?’ भन्दै उनले संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्न गरेकी थिइन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नेपाली नागरिक हुनुका साथै कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।

उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यही कानुनी प्रावधानका आधारमा अहिले रास्वपाको सदस्यता विवरणमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार श्रृष्टि भट्टराईको पुरानो स्टाटस र रास्वपाको सदस्यता तथ्याङ्क दुई फरक घटना भए पनि अहिले यी विषयहरू एकअर्कासँग जोडिएर चर्चा हुन थालेका छन्। एकातिर आन्दोलनमा विद्यार्थीको भूमिकाबारे बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलभित्र बाल सहभागिताको सीमाबारे प्रश्न उठिरहेको छ।

भट्टराई यसअघि पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका केही सामग्रीका कारण विवादमा परेकी थिइन्। चुनावअघि गुडिरहेको गाडीबाट टाउको निकालेर बनाइएको टिकटक भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले आफूलाई लक्षित गरेर सामग्री फैलाइएको दाबी गरेकी थिइन्। त्यसअघि आफू सुन्दरी भएकै कारण सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक रूपमा आलोचना गरिएको प्रतिक्रिया पनि दिएकी थिइन्।

तर अहिलेको विवाद केवल व्यक्तिगत छविसँग सम्बन्धित छैन। यसले राजनीतिक दलहरूले युवापुस्ता र बालबालिकालाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन्, आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिकालाई कसरी परिभाषित गरिरहेका छन् र कानुनी सीमाहरूको पालना कत्तिको भइरहेको छ भन्ने व्यापक प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।

रास्वपाका नेताहरूले भने अहिलेसम्म १८ वर्षमुनिका सदस्यहरूको विवरण र श्रृष्टि भट्टराईको भाइरल स्टाटसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म पुगेको यो बहसले पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दबाब भने बढाइरहेको देखिन्छ।