काठमाडौँ— सरकारले शिक्षक सरुवाको विद्यमान अभ्यासमा व्यापक फेरबदल गर्दै स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई मात्र एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ।

शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत ल्याइएको नयाँ प्रावधानले सरुवालाई पूर्णतः सूचनामा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक र प्राथमिकताक्रममा आधारित बनाएको छ भने सार्वजनिक सूचना नदिई वा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीले शिक्षक सरुवाको अधिकार, प्रक्रिया, प्राथमिकता, प्रतिबन्ध र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। यससँगै विद्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिकासमेत कानुनी रूपमा तोकिएको छ।

तीन वर्षे सेवा अवधि अनिवार्य
नियमावलीअनुसार स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष पूरा नगरेका शिक्षक सरुवाका लागि योग्य मानिने छैनन्। यद्यपि अपाङ्गता भएका, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाकी आमाको हकमा भने यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि विभिन्न आधारमा हुने सरुवामा एकरूपता नभएको गुनासो रहँदै आएको थियो। नयाँ नियमावलीले सेवा अवधिलाई सरुवाको आधारभूत सर्तका रूपमा स्थापित गरेको छ।

रिक्त पद कसरी मानिने ?
सरकारले शिक्षक पद रिक्त भएको मानिने अवस्थासमेत स्पष्ट गरेको छ। कुनै शिक्षक सरुवा भएर अन्यत्र गएमा, अनिवार्य अवकाश पाएमा, मृत्यु भएमा, स्वेच्छिक अवकाश लिएमा, सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएको सूचना प्राप्त भएमा तथा नयाँ दरबन्दी थप भएमा पद रिक्त भएको मानिनेछ।

विद्यालयले त्यस्तो रिक्त पदको विवरण केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा प्रविष्ट गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। अनिवार्य अवकाशका कारण पद रिक्त हुने अवस्थामा भने ३० दिनअघि नै पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
रिक्त पदको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले विद्यालयको न्यूनतम दरबन्दी, विषयगत आवश्यकता तथा उपलब्ध जनशक्ति मूल्याङ्कन गरी सात दिनभित्र उक्त पद सरुवाबाट पूर्ति गर्ने वा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीले एकै विद्यालयमा एउटै तह र विषयमा आवश्यकभन्दा बढी शिक्षक नराख्ने तथा न्यूनतमभन्दा कम शिक्षक भएको विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

१५ दिनको सार्वजनिक सूचना अनिवार्य
सरुवा प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक सूचना व्यवस्था बनेको छ। कुनै विद्यालयले रिक्त पदमा शिक्षक सरुवा गराउन चाहे कम्तीमा १५ दिनको समयसीमा राखी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। सूचना विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीको सबैभन्दा कडा व्यवस्था यही हो कि सार्वजनिक सूचना नदिई गरिएको सरुवा प्रमाणित भएमा त्यस्तो सरुवा स्वतः बदर हुनेछ। यसले विगतमा हुने गरेको भनिएको ‘गोप्य’ वा ‘पहुँचका आधारमा’ हुने सरुवालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महिला दरबन्दीमा महिला शिक्षककै प्राथमिकता
यदि कुनै विद्यालयमा महिला शिक्षकको दरबन्दी भए पनि महिला शिक्षक कार्यरत नरहेको वा आवश्यकभन्दा कम संख्यामा महिला शिक्षक रहेको अवस्था छ भने त्यस्तो पदमा महिला शिक्षकबाटै सरुवा गरिने कुरा सूचना प्रकाशनकै चरणमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

सरुवाका लागि के–के कागजात चाहिन्छ ?
सरुवा हुन चाहने शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदनसँग निम्न कागजात अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछः
– सेवा अवधि खुल्ने कागजात,
– शैक्षिक योग्यता र तालिमका प्रमाणपत्र,
– हालको पदमा सुरु हाजिरी भएको प्रमाण,
– स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तिपत्र,
– असाधारण तथा बेतलबी बिदासम्बन्धी विवरण,
– कार्यरत विद्यालयको सहमतिपत्र,
– स्थानीय तहको सहमतिपत्र।

विद्यालयले प्राप्त निवेदन दर्ता गरी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कसलाई पहिलो प्राथमिकता ?
नियमावलीले विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यसअन्तर्गतः
– ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक,
– अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त,
– गर्भवती महिला,
– दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाकी आमा,
– जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था,
– घातक वा कडा रोगबाट पीडित,
– सरकारी मेडिकल बोर्डले गम्भीर शारीरिक अशक्तता प्रमाणित गरेका शिक्षक पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछन्।

अन्य शिक्षकको प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुन्छ ?
विशेष अवस्था बाहेकका शिक्षकको हकमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ अनुसार ६५ पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणाली लागू हुनेछ। यसमा :
– ज्येष्ठता: ३५ अंक
– शैक्षिक योग्यता: २० अंक
– तालिम: १० अंक रहनेछ।

यदि अंक बराबर भएः
१. हालको पदमा गरेको स्थायी सेवाको अवधि,
२. न्यूनतम योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता,
३. श्रीमान–श्रीमतीमध्ये एक स्थानीय तहमा स्थायी शिक्षक भएको अवस्था,
४. कम उमेरको बच्चाको आधार,
५. अन्तिम अवस्थामा गोलाप्रथाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।

सरुवा छनोटपछि पछाडि हटे दुई वर्ष प्रतिबन्ध
सरुवाको प्राथमिकतामा परेपछि निवेदन फिर्ता लिने, सरुवा अस्वीकार गर्ने वा प्रक्रिया अघि नबढाउने शिक्षकलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि विद्यालयमा सरुवाका लागि पुनः आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा दोस्रो प्राथमिकतामा परेका शिक्षकको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

यी अवस्थामा सरुवा पूर्णतः निषेध
नियमावलीले सरुवा गर्न नपाइने अवस्थाहरू पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। देहायका अवस्थामा शिक्षक सरुवा हुन सक्ने छैननः
– स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेको,
– अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा कम समय बाँकी रहेको,
– दरबन्दी मिलानका क्रममा खुद पुल दरबन्दी कायम भएको,
– रिक्त पद खुला वा बढुवाबाट पदपूर्तिका लागि पठाइसकिएको,
– शिक्षक र रिक्त पदको तह वा विषय नमिलेको,
– महिला शिक्षकको संख्यामा प्रतिकूल असर पर्ने,
– पारस्परिक सरुवा गरेको पाँच वर्ष नपुगेको।

सरुवा गर्ने अधिकार कसको ?
नियमावलीले सरुवाको अधिकार क्षेत्रसमेत छुट्याएको छ।
– एउटै स्थानीय तहभित्रको विद्यालयबीचको सरुवा: सम्बन्धित स्थानीय तह
– एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ
– फरक जिल्ला वा स्थानीय तहबीचको सरुवा: सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमतिमा हुनेछ।

प्रधानाध्यापकमा छनोट भएका शिक्षकको सरुवा भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

किन आयो नयाँ व्यवस्था ?
शिक्षक सरुवामा लामो समयदेखि राजनीतिक दबाब, पहुँच, गोप्य निर्णय तथा दुर्गम विद्यालयमा शिक्षक अभाव र शहरी क्षेत्रमा शिक्षकको चापबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। कतिपय विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक रहने र कतिपय विद्यालयमा वर्षौंसम्म पद रिक्त रहने समस्या पनि देखिएको थियो।

सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत शिक्षक व्यवस्थापनलाई एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग जोड्दै रिक्त पद, सरुवा प्रक्रिया र पदपूर्तिलाई अभिलेखमा आधारित बनाउन खोजेको छ। नियमावली कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा शिक्षक सरुवामा देखिने मनपरी, अपारदर्शिता र असन्तुलन नियन्त्रण हुने सरकारी अपेक्षा छ।