जनकपुर— मधेश आन्दोलनको सबैभन्दा विवादास्पद र चर्चित घटनामध्ये एक मानिने सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्याकाण्डले करिब एक दशकपछि नयाँ मोड लिएको छ। उच्च अदालत जनकपुरले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको भोलिपल्टै एमालेका पूर्वसंघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ परेका छन्।

लामो समयदेखि राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहेको यो घटनाले फेरि एकपटक न्याय, राजनीति र आन्दोलनबीचको जटिल सम्बन्धलाई सतहमा ल्याएको छ। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी प्रभु ढकालका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट खटिएको टोलीले बिहीबार साँझ करिब ६ बजे गौशाला–५ स्थित एमाले पार्टी कार्यालय अगाडिबाट कोइरीलाई पक्राउ गरेको हो।

उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा राखिएको छ भने शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कोइरीको पक्राउ उच्च अदालत जनकपुरले दिएको फैसलासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका कामु प्रमुख न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले थमन विक मृत्यु प्रकरणमा पूर्वसांसद कोइरी र निलम्बित मधेस प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मासहित छ जनालाई जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

उक्त मुद्दामा धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र पवन कापरलाई पनि समान सजाय तोकिएको छ। अदालतले उनीहरूलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नम्बरअनुसार कसुरदार ठहर गरेको हो। तर अदालतको फैसला यतिमै सीमित रहेन। यही प्रकरणमा प्रदीप साह माझी, सञ्जयकुमार साह र मोहन ठाकुरलाई प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै जन्मकैदको सजायलाई सदर गरिएको छ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ गते उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले पनि कायम राखेको छ। थमन विक हत्याकाण्डको जरो २०७२ सालको मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको छ। भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा परेका थिए। त्यसपछि उनीमाथि कुटपिट भएको र उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।

वर्षौंदेखि यो घटना मधेश आन्दोलनको संवेदनशील अध्यायका रूपमा चर्चामा रहँदै आएको छ। आन्दोलनकारी पक्षले यसलाई आन्दोलनकालीन घटनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो भने राज्य पक्षले ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको घटनाका रूपमा हेर्दै आएको थियो।

उच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रतिवादीहरूको भूमिकालाई दुई तहमा विभाजन गरेको छ। अदालतका अनुसार जन्मकैद सजाय पाएका प्रदीप साह माझी, सञ्जयकुमार साह र मोहन ठाकुरविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले संलग्नता स्वीकार गरेको, प्रत्यक्षदर्शी तथा एम्बुलेन्स चालकसहितका साक्षीहरूको बयानले पनि उनीहरूको भूमिका पुष्टि गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा घटनास्थलका तस्बिरहरूबाट समेत सञ्जयकुमार साहले थमन विकमाथि प्रहार गरेको देखिएको उल्लेख छ। अर्कोतर्फ पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मा तथा अन्य पाँच वर्ष सजाय पाएका प्रतिवादीहरूले प्रत्यक्ष प्रहार गरेको वस्तुगत प्रमाण नपाइएको अदालतको निष्कर्ष छ।

तर जन्मकैद सजाय पाएका प्रतिवादीहरूको पोलयुक्त बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरू ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएकाले कसुरदार ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ। यो फैसला एक आपराधिक मुद्दाको टुंगो मात्र होइन। यसले दशकौंसम्म मधेश राजनीतिमा प्रभाव राखेका केही चर्चित राजनीतिक पात्रहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ।

असई विक हत्याकाण्डकै कारण कोइरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बन भएको थियो भने अभिराम शर्मा पनि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बित अवस्थामा छन्। कोइरीको पक्राउसँगै अब यो प्रकरण फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने संकेत देखिएको छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई कसरी हेर्ने, आन्दोलन र आपराधिक जिम्मेवारीबीचको सीमा कहाँ निर्धारण गर्ने तथा दशकपछि आएको न्यायिक निर्णयको प्रभाव के हुने भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न थालेका छन्।

तर अदालतको पछिल्लो फैसला र त्यसपछि भएको गिरफ्तारीले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ— २०७२ को आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य घटनाहरू कानुनी रूपमा अझै समाप्त भइसकेका छैनन्। थमन विकको मृत्यु प्रकरण, जसले एक दशकदेखि अदालत, राजनीति र सार्वजनिक बहसमा स्थान ओगटिरहेको थियो, अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

यदि उच्च अदालतको फैसला अन्तिम रूपमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्यो भने, यो केवल एउटा पुरानो मुद्दाको निष्कर्ष मात्र हुनेछैन, मधेश आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील फौजदारी प्रकरणमध्ये एकको न्यायिक अध्यायका रूपमा पनि दर्ज हुनेछ।