काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई धेरैले करोडौं रुपैयाँ असुलिएको एउटा ठगी काण्डका रूपमा बुझेका थिए। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुनाएको पछिल्लो फैसलाले यो प्रकरणलाई केवल ठगी, किर्ते वा संगठित अपराधमा सीमित राखेन।

अदालतले पूर्वमन्त्री, पूर्वगृहसचिव, शरणार्थी नेता र बिचौलियाहरूको गतिविधिलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याउने कार्य ठहर गर्दै ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ समेत कायम गरिदियो। यही बिन्दु नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर, ऐतिहासिक र दूरगामी पक्ष बनेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको कसुर ठहर आदेशमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने योजनाबद्ध गतिविधि केवल केही व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थको विषय नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा दाग लगाउने र शरणार्थी व्यवस्थापनसम्बन्धी राज्यको आधिकारिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतको दृष्टिमा यो प्रकरणको गम्भीरता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ नेपाली नागरिकलाई भुटानबाट लखेटिएका वास्तविक शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको थियो। नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच दशकौंसम्म सञ्चालन भएको भुटानी शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडिएको संवेदनशील विषय थियो। त्यही संरचना, अभिलेख, प्रतिवेदन र सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी देखाउने प्रयास गरिएको भन्दै अदालतले यसलाई राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथिको प्रहार मानेको छ।

फैसलाअनुसार प्रतिवादीहरूले गृह मन्त्रालयमा रहेको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी अभिलेख, कार्यदलको प्रतिवेदन, परिचयपत्र र प्रशासनिक प्रक्रियालाई आधार बनाएर शरणार्थी सूचीमा नेपाली नागरिकको नाम समावेश गराउने योजनामा काम गरेका थिए। उनीहरूले पीडितहरूलाई अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिँदै करोडौं रुपैयाँ असुलेका थिए।

अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, यस्तो गतिविधिले नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपालको छविमा नकारात्मक असर पारेको छ। शरणार्थी व्यवस्थापनमा नेपालले वर्षौंदेखि निर्माण गरेको विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने गरी गरिएको काम राज्यविरुद्धको अपराधको दायराभित्र पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

यही आधारमा अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।

त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेललाई उक्त कसुरमा ‘मतियार’ अर्थात् सहयोगी भूमिकामा दोषी ठहर गरिएको छ।

फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्बन्धी निष्कर्ष हो। अदालतले पाण्डेलाई केवल प्रशासनिक लापरबाही गर्ने अधिकारीका रूपमा होइन, गिरोहलाई नीतिगत तहबाट सहयोग गर्ने व्यक्ति ठहर गरेको छ। केशव दुलालसँग भएको भाइबर संवाद, मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन, कार्यदलको म्याद थप र कार्यादेश विस्तारसम्बन्धी गतिविधिलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ।

फैसलामा पाण्डेले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि गठित बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गिरोहको स्वार्थअनुसार वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख छ। अदालतको निष्कर्षमा उनी गिरोहको योजनाबारे पूर्ण रूपमा जानकार थिए र त्यसलाई संस्थागत वैधता दिन भूमिका खेलेका थिए।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हकमा अदालतले प्रत्यक्ष रकम लिएको प्रमाण नपाए पनि गिरोहलाई अनुकूल हुने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यदलको म्याद थप र कार्यादेश विस्तारसम्बन्धी निर्णयमा उनको भूमिकालाई आधार बनाउँदै अदालतले उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको हो।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भने अदालतले प्रत्यक्ष अभियुक्तकै रूपमा दोषी ठहर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बिचौलियासँगको सम्पर्क, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवरण र सहप्रतिवादीहरूको बयानलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

यो प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्ते कसुरबारे अदालतले फरक निष्कर्ष निकालेको छ। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई मात्र सरकारी लिखत किर्तेमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र, दस्तावेज र कार्डको प्रयोगमा उनीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ। तर खाण, रायमाझी र पाण्डेलाई भने किर्ते कसुरमा दोषी मान्न पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

फैसलाले अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस पनि जन्माएको छ। अनुसन्धानका विभिन्न चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ति शाक्यलगायतका नाम पटक–पटक सार्वजनिक भएका थिए।

जाहेरवालाहरूले उनीहरूलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिन मागसमेत गरेका थिए। तर अदालतले हालसम्म उनीहरूमाथि पूरक अभियोगपत्र नआएकाले कसुर वा निर्दोषबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भने अनुसन्धान जारी रहेकाले थप प्रमाण फेला परे पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्न सकिने कानुनी बाटो खुला रहेको उल्लेख छ।

यसले अनुसन्धानको दायरा अझै पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको संकेत गरेको छ। यो मुद्दामा कुल ३१ प्रतिवादी थिए। तीमध्ये १६ जना दोषी ठहर भएका छन् भने सात जनाले सफाइ पाएका छन्। पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकीलगायतलाई अदालतले प्रमाणको अभावमा सफाइ दिएको छ। आठ प्रतिवादी भने अझै फरार छन्।

अनुसन्धानको इतिहास पनि उतिकै रोचक र विवादास्पद छ। २०७९ सालमै पीडितहरूले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। प्रारम्भिक चरणमा पक्राउ परेका केही बिचौलिया तत्कालै छुटेका थिए। पछि अनुसन्धान पुनः सक्रिय बनेपछि एकपछि अर्को उच्चपदस्थ व्यक्ति तानिँदै गए। २०८० वैशाख १९ गते टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि यो प्रकरण राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको थियो।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—राज्यका अभिलेख, सरकारी संयन्त्र, मन्त्रीस्तरीय निर्णय र प्रशासनिक संरचनालाई प्रयोग गरेर गरिने अपराधलाई केवल आर्थिक ठगीका रूपमा मात्र हेरिने छैन। यदि त्यस्ता गतिविधिले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, सार्वभौमिक विश्वसनीयता र राज्यप्रतिको भरोसामै चोट पु¥याउँछ भने त्यसलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर’का रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

यही कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब केवल ठगी काण्डको इतिहासमा सीमित छैन। यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पात्रहरूलाई राज्यविरुद्धको अपराधसँग जोडेर दोषी ठहर गरिएको एक महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ।