काठमाडौँ– सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३’ को सम्पूर्ण कामकारबाही सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको छ। आयोग गठनको संवैधानिक वैधता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार, गोपनीयताको हक तथा पूर्व न्यायाधीशहरूको संलग्नतासहितका गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले आयोगलाई तत्काल कुनै पनि व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण माग्न, बुझाइसकिएको विवरणमाथि छानबिन गर्न वा त्यसका आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न रोक लगाएको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले असार २६ गते जारी गरेको आदेशमा आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै मुद्दालाई अन्तिम निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। अदालतले कानुनी जटिलता र संवैधानिक प्रश्नहरूको गम्भीरता देखाउँदै ‘एमिकस क्युरी’ अर्थात् अदालतका सहयोगीसमेत झिकाउने आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेशअनुसार आयोगले अब कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्न पाउने छैन। यसअघि बुझाइएका विवरणमाथि कुनै अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्न नपाइनेछ भने ती विवरणका आधारमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कारबाही सिफारिससमेत गर्न नपाइने भएको छ।

यो विवाद अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनबाट सुरु भएको हो। रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगले संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको विशेष अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ। निवेदकको जिकिर छ– सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार तथा अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार भएकाले सरकारले समान प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्न मिल्दैन।

रिटमा आयोग गठनको निर्णय, त्यसका कामकारबाही र संरचना संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै आयोग खारेज गर्न र अख्तियारलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भने आयोगलाई ‘अख्तियारको विकल्प’ नभई ‘सहयोगी संयन्त्र’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले आयोगलाई विगतको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’सँग तुलना गर्नु गलत भएको जिकिर गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य र सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको छानबिन गर्न शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो।

सरकारले आयोगमार्फत दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। पहिलो चरणमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा दोस्रो चरणमा २०४६ सालदेखि २०६१÷६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको थियो।

सरकारको दाबीअनुसार आयोगलाई कसैमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार छैन। आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, शंकास्पद सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक देखिए अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन तथा सिफारिस पठाउने मात्र अधिकार पाएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै आयोग गठनसँग सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू उठाएको छ। अदालतले पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै छ वटा मुख्य प्रश्न निर्धारण गरेको छ।

अदालतले पहिलो प्रश्नका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै समान प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषय उठाएको छ। दोस्रो प्रश्नमा पदमुक्त न्यायाधीश, सैनिक तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार कसलाई हुने भन्ने विषय छ। तेस्रो प्रश्नमा पूर्व न्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु संविधानको धारा १३२ अनुरूप छ वा छैन भन्ने परीक्षण गरिनेछ।

त्यस्तै, आयोगलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका निकायसम्बन्धी उजुरी अन्य निकायमा पठाउने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन, व्यक्तिको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनविपरीत सम्पत्ति विवरण माग्न सकिन्छ कि सकिँदैन, तथा आयोगको कार्यदिशाले विभिन्न पदाधिकारीबीच संस्थागत विभेद गरेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि पूर्ण इजलासको परीक्षणको केन्द्रमा रहनेछ।

अदालतले आयोग गठनसम्बन्धी सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) ले पूर्व न्यायाधीशहरूसमेतलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पारेको व्यवस्था पहिलो दृष्टिमै संविधान र कानूनसँग मेल नखाने देखिएको उल्लेख गरेको छ। यदि आयोगको काम तत्काल नरोकिए सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गोपनीयता तथा कानुनी अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

आयोग गठन भएपछि देशभरबाट करिब १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका थिए। आयोगमा झण्डै १५ सय उजुरीसमेत परेका थिए र केही उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको थियो।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रकाशमानसिंह राउत, पूर्व न्यायाधीशहरू डम्बर श्रेष्ठ, केदार चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य र गौरीबहादुर कार्कीलगायत रहेका छन्। प्रशासनिक क्षेत्रबाट पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल तथा पूर्वसचिवहरू उमेश मैनाली र श्यामप्रसाद मैनालीले पनि विवरण बुझाएका थिए।

यता, आयोग गठन भएदेखि नै यसको वैधतामाथि कानुनी र राजनीतिक बहस चलिरहेको थियो। ‘पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल’ ले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक निर्णय गरिसकेको छ। फोरमले कार्यकारी आदेशबाट गठित आयोगले पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने अडान लिएको थियो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले समेत आयोगमा विवरण नबुझाई आफ्नै माध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीका रूपमा झिकाउने आदेश दिएको छ। उनीहरूको राय प्राप्त भएपछि कम्तीमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ।

पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिएको छ। त्यसअवधिसम्म आयोगले कसैसँग नयाँ सम्पत्ति विवरण माग्न, बुझाइएका विवरणको परीक्षण गर्न वा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने छैन। आयोगको संवैधानिक वैधताबारे अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने फैसला नै निर्णायक हुने देखिएको छ।