राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक योग्यतामाथि उठेको प्रश्न अब औपचारिक सरकारी अनुसन्धानको दायरामा पुगेको छ। हेलो सरकारमार्फत दर्ता भएको उजुरीलाई सहकारी विभागले मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जनकपुरधाम पठाएको पुष्टि भएको छ।

त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाले असार २८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत हेलो सरकारमा दर्ता भएको गुनासो (टिकट नं. HS-WEB-141808-BI) सम्बन्धित क्षेत्राधिकारअनुसार अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार सहकारी विभाग, काठमाडौंले चलानी नं. १५१० र मिति २०८३ असार ३ गते उक्त विषय प्रदेश मन्त्रालयमा पठाएको हो।

सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘शीर्ष खबर डटकम’ मा प्रकाशित समाचारहरूलाई भ्रामक, पूर्वाग्रही र एकपक्षीय भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। संस्थाले हालसम्म कुनै आधिकारिक निकायबाट पत्राचार वा सोधपुछ प्राप्त नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको विषयलाई लिएर ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ङ) को हवाला दिँदै कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत विवरण वैयक्तिक गोपनीयताको विषय भएको दाबी गरिएको छ। नियमनकारी निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार मागेमा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइने तर बाह्य व्यक्तिलाई त्यस्ता विवरण दिन नमिल्ने संस्थाको भनाइ छ।

साथै संस्थाले समाचार प्रकाशनका कारण संस्थाको साखमा असर पुगेको दाबी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा सम्बन्धित नियामक निकायसमक्ष उजुरी गर्ने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्ति प्रकाशित भएको २४ घण्टाभित्र खण्डन प्रकाशित नगरे मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यता, व्यवस्थापक कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधताबारे सार्वजनिक चासो बढ्दै गएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उनले भारतको बिहारबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहकारीमा नियुक्ति पाएका आरोप छ। उक्त प्रमाणपत्रको अध्ययन प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली तथा अभिलेखको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठेपछि विवाद सुरु भएको हो। यद्यपि प्रमाणपत्र नक्कली भएको वा गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरिएको भन्ने आरोप हालसम्म कुनै सरकारी निकायले पुष्टि गरेको छैन।

यस विषयमा सूचना प्राप्त गर्न सूचनाको हक प्रयोग गरी सहकारीसँग पटक–पटक जानकारी मागिएको दाबी गरिएको छ। २०८२ फागुन २ गते सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दर्ता गरिएको, फागुन २८ गते इमेलमार्फत पुनः सूचना मागिएको तथा व्यवस्थापक कार्कीलाई प्रतिलिपिसमेत पठाइएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि हेलो सरकारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।

समाचार प्रकाशित हुनुअघि अध्यक्ष चौधरीसँग सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया लिइएको दाबीसमेत गरिएको छ। अध्यक्ष चौधरीले व्यवस्थापकमाथिको आरोपलाई आधारहीन भनेका थिए भने प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागप्रति असहमति जनाएका थिए।

विवादबीच सहकारीको पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न पनि उठेका छन्। व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यताबारे उठेको प्रश्नसँगै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, सूचनाको उपलब्धता तथा संस्थागत पारदर्शिताका विषय पुनः चर्चामा आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सप्तकोशी नगरपालिकामा दर्ता रहेका २२ सहकारीमध्ये १३ निष्क्रिय र दुई सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख छ। स्थानीय तहमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र विवरण अद्यावधिकको विषयसमेत बेला–बेलामा उठ्दै आएको छ।

हाल व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे उठेको प्रश्न सरकारी अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसको निष्कर्ष सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ। त्यसअघि आरोप र प्रत्यारोपबीच तथ्यको अन्तिम पुष्टि भने हुन बाँकी नै छ।

यो पनि,

• सूचनाको हकमा ‘नयाँ कानुन’ बनाउने प्रयास ! अस्तित्वमै नभएको दफा उद्धृत गर्दै प्रमाणपत्र लुकाउने खेलमा त्रियुगा सहकारी
• विज्ञप्तिले ढाक्न खोज्दै त्रियुगाका व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादः ‘सक्कली’ भए प्रमाणपत्र किन सार्वजनिक भएन ?
• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन