बारा— जनकपुरधामबाट काठमाडौँतर्फ ‘पैदल न्याय मार्च’मा निस्किएका मिटरब्याज पीडितसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रो चरणको वार्ता गरे पनि आन्दोलनको मूल मागमा ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।

बाराको निजगढमा भएको छलफलपछि सरकारले विगतमा मिटरब्याज समस्याबारे अध्ययन गर्न गठन भएका तीनवटा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ भने पीडित पक्षले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।

मंगलबार निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो। वार्तामा पीडितहरूले अघि सारेका ६ बुँदे मागमाथि छलफल भए पनि तत्काल कुनै निर्णायक सहमति हुन सकेन। यद्यपि गृहमन्त्रीले मिटरब्याज समस्याको अध्ययनका लागि अघिल्लो समयमा गठन भएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनमध्ये गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन रहेका छन्। ती आयोगहरूले विभिन्न समयमा मिटरब्याज पीडितको समस्या, कानुनी जटिलता तथा समाधानका उपायबारे अध्ययन गरेका थिए।

वार्तापछि मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका हेडक्वार्टर सदस्य तथा जेन–जी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले पीडितका माग सम्बोधन नभएसम्म पैदल न्याय मार्च जारी रहने बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरमा भइरहेको छलफलको निष्कर्ष आएपछि गृहमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीच तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने समझदारी भएको छ।

यसबीच बुधबार गृहमन्त्रीसँग पुनः छलफल हुने अपेक्षामा पीडितहरू निजगढमा दिनभरि प्रतीक्षारत रहे। आन्दोलनकारीका अनुसार मंगलबारको वार्तापछि गृहमन्त्रीले पुनः भेट्ने संकेत दिएका थिए। तर बुधबार उनी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका नहर क्षेत्रको अवलोकनमा व्यस्त रहेपछि पीडित पक्ष निराश बनेको बताइएको छ।

काठमाडौँलाई अन्तिम गन्तव्य बनाएर हिँडेका आन्दोलनकारीहरू त्यसपछि पुनः यात्रा अघि बढाउने तयारीमा थिए। तर निजगढ क्षेत्रमै सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको अगाडि बढ्ने प्रयास रोकेको पीडित पक्षको दाबी छ। त्यसपछि आन्दोलनकारीहरू थप रणनीति तय गर्न जुटेका छन्।

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति भोजपुरा कमाण्डका इञ्चार्ज शिवशंकर महतोले गृहमन्त्री पुनः संवादका लागि नआए आन्दोलनकारीहरू प्रहरी घेरा तोडेर काठमाडौँतर्फ अघि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आन्दोलन रोक्ने वा स्थगित गर्ने कुनै निर्णय नभएको र माग पूरा नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी रहने बताए।

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानको माग गर्दै जनकपुरधामबाट सुरु गरिएको ‘पैदल न्याय मार्च’ हाल छैटौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूले विगतका सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, आयोगका प्रतिवेदन गोप्य राखिएको तथा पीडितले न्याय नपाएको भन्दै राजधानी केन्द्रित दबाबमूलक आन्दोलन थालेका हुन्।

सरकारले भने वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले पीडितका माग, आयोगका प्रतिवेदन र हाल भइरहेको उच्चस्तरीय छलफलबारे अध्ययनपछि थप निर्णय लिइने संकेत दिएका छन्। तर आन्दोलनकारीहरू तत्काल ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको समयसीमा मागिरहेका छन्।

मिटरब्याज समस्यालाई लिएर सरकार र पीडित पक्षबीच वार्ताको प्रक्रिया जारी रहे पनि समाधानको स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक हुन नसक्दा आन्दोलनको आगामी दिशा र काठमाडौं केन्द्रित दबाब कार्यक्रमले नयाँ राजनीतिक तथा सामाजिक बहस जन्माउने संकेत देखिएको छ।