काठमाडौँ– सार्वजनिक खर्च कटौती, सरकारी सुविधा सीमित गर्ने र राज्यकोषमाथिको भार घटाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढेको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनस्र्थापित गरेको छ। यो निर्णयपछि सरकारको आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन।

केही महिनाअघि खर्च कटौतीको नाममा खारेज गरिएको सुविधा फेरि ब्युँताउने निर्णयले सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक दबाब र राज्य स्रोतको उपयोगबारे नयाँ बहस सुरु गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कायम गरिएको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ।

यो निर्णय त्यही सुविधा हो, जुन जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत हटाएको थियो। त्यतिबेला सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव, विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीका अतिरिक्त सुविधा तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई आर्थिक अनुशासनको प्रमुख कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

सरकारको अहिलेको निर्णयले भने त्यस नीतिको ठीक उल्टो दिशातर्फ संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अन्तरिम सरकार गठनपछि सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न ५ असोज २०८२ मा मितव्ययिता सम्बन्धी व्यापक निर्णय गरिएको थियो। त्यसअनुसार सांसद र अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरूलाई बाहेक अन्यलाई स्वकीय सचिव नराख्ने नीति लागू गरिएको थियो।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्दै सार्वजनिक स्रोतलाई पुनर्निर्माण, निर्वाचन व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र अत्यावश्यक सेवामा केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क दिएको थियो। सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण नियन्त्रण, तालिम–गोष्ठी कटौती, नयाँ दरबन्दी रोक्ने लगायतका निर्णय पनि सँगै गरिएका थिए।

तर अहिले त्यही सुविधा पुनः फर्काउने निर्णयले सरकार आफैंले अघि सारेको मितव्ययिताको आधार कमजोर बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ। स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय सुरुदेखि नै संसदभित्र लोकप्रिय थिएन। त्यसबेला सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष तथा संसद सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

संसदको तर्क थियो— व्यवस्थापिकासँग परामर्श नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेको छ। सांसदको कार्यसम्पादन, कानुन निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वय र संसदीय कामकारबाहीमा स्वकीय सचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सुविधा हटाउनु संसदको क्षमता कमजोर पार्ने कदम हो।

सभामुख घिमिरेले त्यतिबेला सरकार संसदलाई कमजोर पार्ने दिशामा गएको आरोपसमेत लगाएका थिए। उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यही असन्तुष्टि अहिलेको निर्णयको प्रमुख कारण बनेको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३३४ सांसद छन्। अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृत स्तरको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पाएका थिए। त्यो व्यवस्था हटाउँदा राज्यकोषमा ठूलो रकम बचत हुने सरकारको दाबी थियो।

अब सुविधा पुनः फर्किएसँगै तलब, भत्ता, सञ्चार, कार्यालय सहयोग तथा प्रशासनिक खर्चसमेत जोडिँदा राज्यकोषमा वार्षिक रूपमा उल्लेख्य अतिरिक्त भार थपिने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सरकारले यसबाट कति आर्थिक दायित्व थपिन्छ भन्ने औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

विवादको मुख्य कारण केवल स्वकीय सचिव सुविधा मात्र होइन, सरकारको राजनीतिक सन्देश पनि हो। बालेन्द्र साहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनावश्यक खर्च कटौती, विशेष सुविधा अन्त्य र राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचनालाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यही सरकारबाट सांसदका लागि अतिरिक्त सुविधा पुनः स्थापना हुनु आलोचकहरूका लागि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

आलोचकहरू भन्छन— यदि स्वकीय सचिव हटाउँदा संसद चल्नै नसक्ने अवस्था थियो भने अघिल्लो निर्णय गलत थियो। तर यदि संसदले त्यसबिना पनि काम गरिरहेको थियो भने अहिले सुविधा फिर्ता गर्नु राज्य स्रोतको अतिरिक्त बोझ मात्र हो। समर्थकहरू भने सांसदहरूको कार्यभार, कानुन निर्माण, क्षेत्रगत समन्वय र प्रशासनिक सहयोगका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

यो निर्णयले सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक सहमतिका प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। एकातिर सरकार आर्थिक अनुशासनको पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेको छ, अर्कोतिर त्यही सरकारले पहिले हटाइएको सुविधा पुनः स्थापना गरिरहेको छ। त्यसैले यो केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, राज्य स्रोतको प्रयोगबारे सरकारको वास्तविक प्राथमिकता के हो भन्ने बहस पनि हो।

सांसदहरूले अब फेरि राज्यकोषबाट स्वकीय सचिव पाउने बाटो खुलेको छ। तर यो निर्णयलाई सरकारले संसदको कार्यक्षमता अभिवृद्धिको कदमका रूपमा प्रमाणित गर्न सक्छ कि राज्य स्रोतको दोहनको अर्को अध्यायका रूपमा आलोचित हुन्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अझ तीव्र रूपमा उठ्ने देखिन्छ।