काठमाडौँ– सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको अघिल्लो न्यायिक भूमिकासँगै यो नियुक्ति जोडिएपछि निर्णयको समय, सन्दर्भ र प्रभावबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा गरिएको जानकारी दिएका छन्। सोही बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने तथा गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

तर आचार्यको नियुक्तिले सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा ठूलो राजनीतिक र न्यायिक बहस जन्माएको छ। कारण, उनी त्यही न्यायाधीश हुन् जसको इजलासले सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

गत २०८२ पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। इजलासले बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी राख्नुपर्ने शर्तसहित उनलाई बाहिर बस्न अनुमति दिएको थियो।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा चार जनाविरुद्ध कुल १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो। त्यसमा रवि लामिछानेको हिस्सामा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ परेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनले सोही बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरे र पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर बसेर मुद्दा सामना गर्ने अवसर पाए।

यही आदेशलाई अहिलेको नियुक्तिसँग जोडेर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यदि लामिछाने त्यतिबेला थुनाबाट बाहिर निस्कन नपाएका भए त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम फरक हुन सक्थ्यो। रास्वपाको संगठनात्मक पुनर्संरचना, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साहसँग भएको सातबुँदे सहकार्य, त्यसपछि विकसित राजनीतिक समीकरण र अन्ततः सरकार नेतृत्वसम्म पुगेको यात्रा समेत प्रभावित हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क केही विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्।

यद्यपि यस्ता दाबीहरू राजनीतिक विश्लेषण र अनुमानका विषय हुन्। नियुक्तिसम्बन्धी औपचारिक निर्णयमा भने सरकार र न्याय परिषद्ले कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध वा पूर्वन्यायिक निर्णयलाई आधार बनाएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।

आचार्यको न्यायिक यात्रा पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। अर्घाखाँचीका स्थायी बासिन्दा उनी २०७३ सालमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। न्यायाधीश बन्नुअघि उनी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए भने नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको पृष्ठभूमि रहेको सार्वजनिक अभिलेखहरूमा उल्लेख छ।

उनी २०८१ भदौमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरुवा भएका थिए। त्यसपछि गत जेठ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा कार्यरत थिए। न्यायिक वृत्तमा उनी पूर्वन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसँग निकट रहेको चर्चा विगतदेखि चल्दै आएको थियो भने पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको चर्चा न्यायालयभित्रै सुनिने गरेको छ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष पद रिक्त हुनु पनि यो नियुक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टले सरुवाको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मासमक्ष निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेत सरुवा गरिएको थियो। उनी २०८२ भदौ ३० गते न्याय परिषद्को निर्णयबाट विशेष अदालतको अध्यक्ष बनेका थिए। तर सामान्यतया दुई वर्षको अवधि पूरा हुनुअघि नै उनको सरुवा भएपछि रिक्त भएको पदमा आचार्यलाई ल्याइएको हो।

विशेष अदालत नेपालको न्याय प्रणालीभित्र अत्यन्त संवेदनशील मानिने संस्था हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचारका मुद्दा, सार्वजनिक पदधारीमाथिका आरोप, अवैध सम्पत्ति र अधिकार दुरुपयोगसम्बन्धी विवादहरूको पहिलो सुनुवाइ यही अदालतले गर्छ। त्यसैले यसको नेतृत्वमा पुग्ने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई सदैव चासोका साथ हेरिने गरिन्छ।

यही कारणले पनि आचार्यको नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलको रूपमा मात्र नभई न्यायिक शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत विश्वाससँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विशेष गरी सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिर राख्ने आदेश दिएको केही महिनापछि नै उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण अदालतको अध्यक्ष बन्न पुगेपछि प्रश्नहरू थप बलियो बनेका छन्।

सरकारले भने यो निर्णय न्याय परिषद्को सिफारिसअनुसार गरिएको नियमित प्रक्रिया भएको बताएको छ। न्याय परिषद्ले पनि अहिलेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी कुनै अतिरिक्त स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छैन।

तर नियुक्तिको कानुनी वैधता जति स्पष्ट देखिए पनि यसको राजनीतिक सन्देश र सार्वजनिक धारणाको बहस भने तत्काल रोकिने संकेत देखिएको छैन। किनभने यो नियुक्ति केवल एक न्यायाधीशको पदोन्नति वा स्थानान्तरणको विषय मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीति, सहकारी प्रकरण, न्यायालयभित्रको शक्ति संरचना र सार्वजनिक विश्वासबीचको सम्बन्धलाई पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा ल्याउने घटनाका रूपमा हेरिन थालेको छ।