विराटनगर– चार दशकदेखि एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी फेरि सरकारी कार्यालयको ढोकामा लाइन लाग्न बाध्य भएका छन्। फरक यति मात्र हो—पहिले उनीहरू लालपूर्जाको आशामा फारम भर्थे, अहिले लालपूर्जा पाउनकै लागि प्यान नम्बर, बैंक खाता, सेयर, ऋणपत्र, सवारी साधनदेखि सुन–चाँदी र हिराजवाहरातसम्मको विवरण बुझाउन भनिएको छ।

जसको नाममा एक धुर जमिन छैन, उसैसँग सम्पत्तिको विस्तृत विवरण मागिएपछि मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा राज्यले सुकुम्बासीमाथि ‘प्रशासनिक परीक्षा’ लिएको भन्दै असन्तोष चुलिएको छ। विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको परिसर यतिबेला असामान्य भीडले भरिएको छ। तर यो भीड कर तिर्न आएका उद्योगी–व्यवसायीको होइन, वर्षौँदेखि भूमिको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हो।

रंगेलीका जोगेन्द्र यादव र उमेश ठाकुरदेखि विराटनगर–८ की कलावती ऋषिदेवसम्म, सबैको उदेश्य एउटै छ—प्यान कार्ड। कलावती काखमा सानो बच्चा बोकेर लाइनमा उभिएकी छन्। उनलाई कसैले भनेको थियो, ‘अब जग्गा पाउन प्यान नम्बर चाहिन्छ।’ त्यही जानकारीको भरमा उनी राजस्व कार्यालय पुगेकी हुन्। सुनवर्षीका गणेश पासवानको अवस्था पनि उस्तै छ। उनलाई किन प्यान चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन, तर प्यान नबनाए जग्गाको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भनिएपछि लाइनमा बसेका छन्।

भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले जिल्लाका पालिकाहरूलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको थप विवरण सङ्कलन गर्न पूरक आवेदन फारम भर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहहरूले धमाधम सूचना जारी गरेका छन्। तर वर्षाको मध्य समयमा छोटो म्याद राखेर मागिएको विवरणले नयाँ विवाद जन्माएको छ।

फारममा मागिएका विवरण सामान्य पहिचान वा बसोबाससँग सम्बन्धित मात्र छैनन्। परिवारका मुख्य व्यक्तिको प्यान नम्बर, परिवारका सबै सदस्यको बैंक खाता विवरण, धितोपत्र तथा सेयर लगानी, ऋणको अवस्था, सवारी साधन, अचल सम्पत्ति, नगद, सुन, चाँदी, हिरा र जवाहरातसम्मको विवरण मागिएको छ। यही बुँदाले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—जसलाई राज्यले भूमिहीन भनेर वर्गीकृत गरेको छ, उसैसँग करोडौँको सम्पत्तिको खोजी किन ?

केराबारीका स्थानीय राम कार्की यसलाई सुकुम्बासीमाथिको व्यंग्य ठान्छन्। उनका अनुसार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धानिरहेका मानिससँग हिरा–जवाहरात र सेयर कारोबारको विवरण माग्नु यथार्थभन्दा धेरै टाढाको सोच हो। ‘जसको नाममा एक धुर जमिन छैन, उसैलाई बहुमूल्य सम्पत्तिको विवरण दिनू भन्नु आफैँमा विरोधाभास हो,’ उनी भन्छन्।

मौसमले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। मोरङका धेरै क्षेत्र अहिले वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्। दुर्गम बस्तीबाट सदरमुकामसम्म पुग्नै कठिन भएका बेला सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न मानिसहरू दिनभर हिलो र झरीसँग जुधिरहेका छन्।

केराबारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष शरण थापा मगरका अनुसार समय र मौसम दुवैले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन्। ‘सूचना आएको छ, तर समय अत्यन्त छोटो छ। बाढी र पहिरोको जोखिमका बीच ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले आवश्यक कागजात जुटाउन निकै कठिनाइ भोगिरहेका छन्,’ उनले भने।

स्थानीयहरूका अनुसार सूचनाको समय निर्धारण पनि विवादास्पद बनेको छ। पालिकाले साउन १ गते सूचना जारी ग¥यो, त्यसपछि सार्वजनिक बिदा प¥यो। व्यावहारिक रूपमा काम सुरु गर्न समय नै नपाएका धेरै मानिस प्रक्रिया बाहिरिने जोखिममा छन्। राम कार्की भन्छन्, ‘अहिले नै म्याद थपिएन भने धेरै वास्तविक सुकुम्बासी कागजी प्रक्रियामै हराउनेछन्।’

रतुवामाई नगरपालिकामा पनि उस्तै दृश्य देखिएको छ। वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष टेकबहादुर चेम्जोङका अनुसार प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य कागजातको चापले सुकुम्बासीलाई थप दुःख दिएको छ। ‘वर्षाको समयमा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता उनीहरूका लागि ठूलो समस्या बनेको छ,’ उनले भने।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले भने यस प्रक्रियाप्रति खुलेरै प्रश्न उठाएको छ। उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलका अनुसार विगतमा सङ्कलन भइसकेका विवरणकै आधारमा काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो। ‘बारम्बार नयाँ विवरण मागेर जनतालाई दुःख दिने काम भएको छ,’ उनले भने। यही कारण गाउँपालिकाले अन्य पालिकाजस्तो हतारमा सूचना जारी नगरेको उनले स्पष्ट पारे।

यो विवाद केवल अहिलेको प्रक्रियासँग मात्र जोडिएको छैन। मोरङका सुकुम्बासीहरूको इतिहास नै अधुरो वाचा र अधुरो आयोगहरूको इतिहास हो। कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, बयरवनलगायत क्षेत्रका बासिन्दाले ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नापजाँच, पहिचान, वर्गीकरण र पूर्जा वितरणका नाममा विभिन्न चरण पार गरिसकेका छन्। २०३२ सालमा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट सुरु भएको प्रक्रिया अदालतको फैसलासँगै रोकियो। २०३५ सालमा झोडा क्षेत्र खाली गराउने क्रममा विवाद भयो। त्यसपछि विभिन्न आयोगहरू बने, नापजाँच भयो, शुल्क उठाइयो, पहिचानपत्र बाँडियो, तर अधिकांश मानिसले अझै लालपूर्जा पाएनन्।

२०५२ सालमा लालबाबु पण्डित नेतृत्वको आयोगले बयरवन क्षेत्रमा नापजाँच गरी प्रतिकट्ठा शुल्क उठाएको थियो। त्यसबेला वितरण गरिएका कतिपय पूर्जाहरू पछि नक्कली सावित भए। त्यसपछि शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, खेम प्रधान, मानबहादुर लिम्बू, डीपी राई, सुशील घिमिरे र नवीन पौडेल नेतृत्वका आयोगहरू पालैपालो बने। तर समस्या समाधानको लक्ष्य भने अझै अधुरै छ।

तथ्याङ्कले पनि समस्या कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समितिका अनुसार मोरङमा हाल ८ हजार ९ सय १९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५ सय ६१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४० हजार २ सय ५३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्। सबै पालिकाको विवरण अद्यावधिक भएपछि यो संख्या करिब एक लाख परिवार पुग्ने अनुमान छ। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न २ हजार १ सय ३० बिघाभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको २०४७ सालपछि मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि १९ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। आयोग फेरिए, नेतृत्व फेरियो, कार्यविधि फेरियो, तर भूमिहीनहरूको अवस्था भने धेरै फेरिएको छैन।

यसपटक पनि आयोग गठन भएको छ, नयाँ कार्यविधि आएको छ, पूरक फारम भर्न भनिएको छ। तर प्रश्न उही छ—के यो प्रक्रिया अन्ततः लालपूर्जासम्म पुग्ने बाटो हो, कि फेरि अर्को आयोगको प्रतिवेदनसम्म सीमित हुने यात्रा ? मोरङका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी अहिले यही प्रश्न बोकेर प्यान कार्डको लाइनमा उभिएका छन्। उनीहरूको हातमा फारम छ, आँखामा आशा छ, तर मनमा एउटा पुरानै डर पनि छ—कतै यो पनि विगतका अधुरा वाचाजस्तै अर्को अध्याय मात्र नबनोस्।