काठमाडौँ– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाले अब नयाँ तथा संवेदनशील मोड लिएको छ। आयोगले अधिकारीमाथि मात्र होइन, उनकी पत्नी तथा नेपाली सेनाकी प्राविधिक सहसेनानी सुफल केसीमाथिसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आशंका व्यक्त गर्दै अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ।

यससँगै सार्वजनिक खरिद, राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच, परिवारको नाममा सम्पत्ति व्यवस्थापन र सैनिक अधिकृतको भूमिकासम्म जोडिएको यो प्रकरण राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतका अर्बौको ठेक्कामा सहजीकरण गरिदिएबापत अधिकारीले ठेकेदारहरूसँग घुस सम्झौता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगका अनुसार गायत्री निर्माण सेवा तथा उमा एन्ड कम्पनीसँग सम्बन्धित ठेक्काहरूमा भूमिका निर्वाह गरेबापत अधिकारीले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभ लिएका थिए। यही रकम ललितपुरस्थित १३ आना जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिएको दाबी अख्तियारको छ।

अनुसन्धानबाट प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा उमा एन्ड कम्पनी प्रालि (संयुक्त उपक्रमसहित) ले ३ अर्ब ८ करोड ५७ लाख ४३ हजार १७८ रुपैयाँ ८५ पैसाभन्दा बढी रकमका ठेक्का प्राप्त गरेको र गायत्री निर्माण सेवाले समेत १ करोड ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका काम हात पारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ। यी ठेक्काहरूको स्वीकृति, भुक्तानी, रेखदेख तथा सहजीकरणमा प्रदीप अधिकारीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार ठेकेदार प्रेमप्रकाश ढकालसहितका व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा अधिकारीले घुसस्वरूप प्राप्त रकमलाई प्रत्यक्ष नगद कारोबारको सट्टा जग्गा खरिदमार्फत व्यवस्थापन गरेका थिए। यही योजनाअन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित कित्ता नम्बर २२४ को १३ आना जग्गा उनकी पत्नी सुफल केसीको नाममा खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ।

यो जग्गा प्रकरण नै अहिलेको अनुसन्धानको केन्द्र बनेको छ। आयोगका अनुसार उक्त जग्गाको बजार मूल्य कुमारी बैंकका आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता ‘इशुखुशी कन्सल्टेन्ट’ले ३ करोड ३४ लाख १६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेका थिए। तर, खरिद–बिक्रीको वास्तविक कारोबार र सरकारी कागजातमा उल्लेख रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

आरोपपत्रअनुसार जग्गाको वास्तविक कारोबार करिब २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर भएको देखिए पनि राजीनामा लिखतमा भने थैली रकम केवल ९१ लाख रुपैयाँ मात्र देखाइएको थियो। बाँकी १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भने विभिन्न बैंक खातामार्फत व्यवस्थापन गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगले उल्लेख गरेको विवरणअनुसार १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सूर्य ताम्राकारको कुमारी बैंकस्थित खातामा र थप २२ लाख रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा जम्मा गरिएको थियो। यही रकमलाई घुसबाट प्राप्त अवैध स्रोत लुकाउन, वैध देखाउन तथा सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति छिपाउन प्रयोग गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा सुफल केसीको भूमिकाबारे अख्तियारले गरेको विश्लेषण हो। आरोपपत्रमा अधिकारीले घुसस्वरूप लाभ लिन पत्नीको ‘मतसल्लाह’ तथा सहमतिमा निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। जग्गा खरिद, बैंकिङ कारोबार र स्वामित्व व्यवस्थापनमा उनको जानकारी तथा सहभागिता रहेको आयोगको ठहर छ।

तर, सुफल केसी नेपाली सेनाको प्राविधिक सहसेनानी पदमा कार्यरत भएकाले अख्तियारले उनीमाथि प्रत्यक्ष मुद्दा चलाउन सकेन। नेपालको संविधानको धारा २३९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सैनिक सेवामा रहेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान तथा कारबाही विशेष प्रक्रियाबाट हुने भएकाले आयोगले उनको विषय रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना जंगी अड्डामा पठाएको हो।

सैनिक प्रहरी गण जंगी अड्डाबाट प्राप्त विवरणअनुसार केसी हाल नेपाली सेनामा सहसेनानी पदमा कार्यरत रहेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि औपचारिक सिफारिस गरेको हो।

यस प्रकरणमा अख्तियारले प्रदीप अधिकारी, गायत्री निर्माण सेवाका सञ्चालक प्रेमप्रकाश ढकाल तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत घुससम्बन्धी कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। आयोगले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिवाना तथा कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्तो रणनीतिक संस्थाको नेतृत्वमा बसेका उच्च अधिकारीमाथि लागेको आरोप केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विषय मात्र होइन। यो मुद्दाले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, ठेक्का व्यवस्थापन, प्रभावशाली निर्माण व्यवसायी र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचारबाट प्राप्त भनिएको सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा व्यवस्थापन गरेर वैध देखाउने अभ्यास नेपालको प्रशासनिक संरचनामा कति गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ भन्ने बहसलाई पनि यसले पुनः सतहमा ल्याएको छ।

अहिलेसम्म अदालतले आरोपहरूबारे अन्तिम निर्णय दिएको छैन। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। तर अख्तियारले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान विवरणले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ— अर्बौको सार्वजनिक ठेक्कादेखि पारिवारिक नाममा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्म फैलिएको यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको होइन, सार्वजनिक संस्थामा निर्णय लिने तहसम्म पुगेको सम्भावित भ्रष्टाचारको जटिल चित्र हो। अब विशेष अदालत र सैनिक संयन्त्रको आगामी प्रक्रियाले यो बहुचर्चित प्रकरणलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ।