काठमाडौँ– निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयका कारण आलोचनामा परेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले अहिले अर्को विवादको सामना गरिरहेको छ। यसपटक प्रश्न सरकारी निर्णयको होइन, सरकारी सूचनाको माध्यम र त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले निजी सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी महत्वको सूचना सार्वजनिक गरेपछि ‘राज्यको सूचना र व्यक्तिगत प्लेटफर्मबीचको सीमा कहाँ हो ?’ भन्ने बहस राष्ट्रिय स्तरमै सुरु भएको छ। विवादको केन्द्रमा छ— निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमार्फत लगाइएको ‘समता कर’ फिर्ता लिने सरकारको घोषणा।

मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय नआउँदै प्रधानमन्त्री साहले उक्त जानकारी आफ्नो ४७ लाखभन्दा बढी फलोअर्स रहेको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरे। केही घण्टामै लाखौं प्रतिक्रिया, हजारौं टिप्पणी र व्यापक पहुँच प्राप्त गरेको उक्त पोस्टले राजनीतिक बहसभन्दा बढी नैतिकता, पारदर्शिता र सार्वजनिक पदको प्रयोगबारे प्रश्न खडा ग¥यो।

सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्ने स्थापित माध्यम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज हो, जहाँ करिब १ लाख ४३ हजार फलोअर्स छन्। सरकारी प्रेस नोट, मन्त्रालयको निर्णय र नीतिगत सूचनाहरू प्रायः त्यही माध्यम वा आधिकारिक सञ्चार संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएका छन्। तर यसपटक प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत पेज रोजेपछि आलोचकहरूले त्यसलाई ‘सार्वजनिक सूचना निजी ब्रान्डमार्फत वितरण’ को रूपमा व्याख्या गर्न थाले।

यो बहसको अर्को संवेदनशील पक्ष आर्थिक आयसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री साहले निर्वाचनपछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार फेसबुक, युट्युब, टिकटक, स्पोटिफाइ लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट उनले १ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको उल्लेख गरेका छन्। यही तथ्यलाई आधार बनाएर आलोचकहरूले सरकारी महत्वको सूचना मोनिटाइज्ड पेजबाट सार्वजनिक गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हुन सक्ने प्रश्न उठाएका छन्।

जेन–जी अभियानसँग आबद्ध अभियन्ता मोनिका निरौलाले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले राज्यका सूचनालाई व्यक्तिगत आम्दानीसँग जोडिन सक्ने माध्यमबाट प्रवाह गर्नु नैतिक दृष्टिले गम्भीर प्रश्न भएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सम्पत्ति हो, जसको प्रयोगबाट निजी लाभ हुने अवस्था सिर्जना हुनु ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको बहस’ भित्र पर्ने विषय हो।

मिडिया क्षेत्रबाट पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त भएको छ। देश सञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरे सरकारी निर्णय र सार्वजनिक नीति सम्बन्धी सूचना व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्नु संस्थागत प्रक्रियाको कमजोर अभ्यास भएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो संवैधानिक संस्थाको आफ्नै आधिकारिक माध्यम हुँदाहुँदै व्यक्तिगत खाताबाट सूचना सार्वजनिक गर्नु राज्य र व्यक्तिको भूमिकाबीचको रेखा धमिलो बनाउने अभ्यास हो।

यता डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका प्रमुख तथा अनुसन्धानकर्ता प्रवेश सुवेदी भने बहसलाई अझ संस्थागत कोणबाट हेर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल आधुनिक सञ्चारको महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि प्राथमिकता सरकारी च्यानललाई दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक सूचना पहिला सरकारी प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरी त्यसपछि व्यक्तिगत खाताबाट साझेदारी गर्न सकिन्थ्यो। त्यसो नगर्दा विश्वसनीयता र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने उनको तर्क छ।

यस विवादको पृष्ठभूमिमा अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि जोडिएको छ— निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय। गत चैत १८ गते सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध निजी सञ्चार क्षेत्र, प्रेस संगठन र सञ्चार उद्यमीहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले ३० असारमा उक्त निर्णय बदर गरिदियो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापनमा सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दियो। अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा समान व्यवहारको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी गरिएको सरकारी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज ग¥यो।

फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारलाई सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन वितरण गर्दा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमप्रति विभेद नगर्न निर्देशन दिइएको छ। निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल नभएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो।

यही सन्दर्भमा आलोचकहरूले अहिले अर्को प्रश्न उठाइरहेका छन्— निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना नदिने नीति लिने सरकारका प्रधानमन्त्रीले किन व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिए ? र यदि सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट नभई व्यक्तिगत पेजबाट सार्वजनिक हुन्छ भने त्यसले संस्थागत सञ्चार प्रणालीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले भने यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार समता कर फिर्ता लिने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा पारित भइनसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीसँगको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिन खोजेका थिए। निर्णय औपचारिक नभएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक माध्यम प्रयोग नगरिएको उनको दाबी छ।

बजगाईंका अनुसार उक्त पोस्ट आर्थिक लाभका लागि नभई सूचना छिटो र धेरै नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यले राखिएको थियो। बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि पहिलेको तुलनामा कम भएको र व्यक्तिगत विषयमा मात्रै केन्द्रित रहने गरेको उनको भनाइ छ।

तर विवाद यतिमै टुंगिएको छैन। किनकि यो केवल एउटा फेसबुक पोस्टको विषय होइन। यो बहस राज्यको सूचना कसले, कसरी र कुन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ। डिजिटल युगमा सार्वजनिक पदधारीका व्यक्तिगत र संस्थागत सामाजिक सञ्जालबीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा यस्ता विवाद बढ्दै गएका छन्।

नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति, आचारसंहिता वा निर्देशिका नहुँदा पनि यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। यही कारण अहिलेको बहस केवल बालेन साहको फेसबुक पोस्टमा सीमित छैन, यो भविष्यमा राज्यका सूचना, डिजिटल प्लेटफर्म र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने ठूलो प्रश्नको प्रारम्भिक संकेत पनि हो।