काठमाडौँ– निर्माण सुरु भएको करिब सात वर्षपछि नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग (नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग) औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सुरुङ उद्घाटनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमा शिलान्यास गर्दा राखिएको शिलालेख हराएको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।

शिलालेखको विवादपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त शिलालेख खोजी गरी पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार आयोजित उद्घाटन समारोहपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लम्सालले विगतका काम र इतिहासलाई सम्मान गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। उनले शिलालेख हटाइएको भन्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सुरुङ निर्माणका क्रममा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले शिलालेख सुरक्षित रूपमा सडक विभागमा राखिएको, तर पछि ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा विभागको भवनमा आगलागी हुँदा उक्त शिलालेख हराएको जानकारी प्राप्त भएको बताए।

हराएको शिलालेख पुनः खोजी गरी सोही स्थानमा स्थापना गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो। उद्घाटनस्थलमा राखिएको नयाँ शिलालेखमा पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालको नाम मात्र उल्लेख भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जानाजान हटाइएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो। २०७६ कात्तिक ४ गते ओलीले नै सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए।

सोमबार सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रम भने परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक देखियो। कार्यक्रमको ब्यानरमा मन्त्री लम्सालबाट उद्घाटन हुने उल्लेख भए पनि सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन आयोजनामा सुरुदेखि कार्यरत ६० वर्षीय कर्मचारी पूर्णबहादुर जोशीले रिबन काटेर गरे। कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिको सहभागी थिए।

रिबन काटिएपछि मन्त्री लम्सालले जापानी प्रतिनिधिमण्डललाई साथमा राखेर स्वयं गाडी चलाउँदै २.६८ किलोमिटर लामो सुरुङ पार गरेका थिए। यद्यपि औपचारिक समारोहमा उनले कुनै सम्बोधन नगरी कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए।

सुरुङमार्गको विकासक्रम भने विभिन्न सरकारसँग जोडिएको छ। यसको प्रारम्भिक अवधारणा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका बेला अघि बढेको थियो भने २०६८/६९ को बजेटमार्फत आयोजना औपचारिक रूपमा अघि सारिएको थियो। त्यसपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७० देखि २०७२ सम्म सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरायो।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहभागितापछि आयोजनाले गति लिएको थियो। २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जापानसँग १७ अर्ब ६३ करोड येन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि २०७६ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जापानी निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरी आयोजनाको शिलान्यास गरेको थियो।

आयोजना सुरु हुँदा ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिड–१९ महामारी, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी विवादलगायत कारण निर्माण सम्पन्न हुन करिब सात वर्ष लागेको हो। कुल लागत करिब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।

निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग पहिलो चरणमा परीक्षणस्वरूप एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षा निकायका सवारीसाधनका लागि मात्र खुला गरिएको छ। आवश्यक प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएपछि केही दिनभित्र सर्वसाधारणका सवारीसाधन सञ्चालनका लागि पनि मार्ग खुला गरिनेछ।

परीक्षण अवधिभर कुनै पनि सवारीबाट उपभोग दस्तुर (टोल) नलिइने आयोजनाले जनाएको छ। नियमित सञ्चालनपछि भने राजपत्रमा प्रकाशित दरअनुसार शुल्क लाग्नेछ। त्यसअनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस तथा अन्य हलुका सवारीसाधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

मिनीबस तथा मिनी ट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेशमा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ, बस तथा ट्रकका लागि प्रवेशमा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ, तथा मल्टिएक्सल ट्रक र अन्य भारी सवारीसाधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ उपभोग दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा–सिस्नेखोला सडकखण्डको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, काठमाडौं भित्रिने तथा बाहिरिने सवारीको ट्राफिक जाम कम हुने र राजधानीको मुख्य प्रवेशद्वारको यातायात व्यवस्थापन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।