सुनसरी — सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको हिंसात्मक झडप नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समिति सोमबार रातिदेखि नै विराटनगर पुगेर घाइतेसँग बयान लिने, घटनास्थल निरीक्षण गर्ने तथा सुरक्षा निकायको निर्णय प्रक्रियासमेत अनुसन्धानमा ल्याएको छ। घटनापछि स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वसमेत परिवर्तन गरिएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा बैठकले सहसचिव थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्दै सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले सोमबार राति विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरू र प्रत्यक्ष पीडितसँग घटनाबारे बयान संकलन सुरु गरेको छ। समितिले कप्तानगञ्ज पुगेर घटनास्थल निरीक्षण गर्ने, प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ, सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरण तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

घटनामा देवानगञ्ज–४ का ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। पेटमा गोली लागेका उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी स्थानीय किसान थिए र केही महिनाअघि मात्रै विवाह गरेका थिए।

घटनामा सर्वसाधारणतर्फ नौ जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार जयप्रकाश मेहताको पेटमा, मिथलेश यादव र मिथलेश मेहताको बायाँ कोखमा, अमलेश मेहताको काँधमा, अमितकुमार यादवको हात र कोखमा, रवीन्द्र मेहताको तिघ्रामा, अर्का अमितकुमार यादवको कम्मरमा तथा दुई जना सुनीलकुमार मेहताको घुँडा र कुहिनामा गोली लागेको छ। घाइतेहरूको उपचार विराटनगरस्थित न्युरो अस्पताल र विराट नर्सिङ होममा भइरहेको छ। जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहताको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीतर्फ नेपाल प्रहरीका आठ र सशस्त्र प्रहरीका पाँच जना घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसमेत घाइते भएका हुन्।

प्रहरीका अनुसार आइतबार राति करिब १० बजे साउने सोमबारको बोलबम यात्रामा सहभागी समूह डिजे बजाउँदै कप्तानगञ्ज चोक हुँदै अगाडि बढिरहेका बेला चर्को आवाजलाई लिएर अर्को समुदायका व्यक्तिले आपत्ति जनाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। सामान्य भनाभन केहीबेरमै ठेलाठेलमा बदलियो। त्यसपछि दुवै पक्षबाट थप मानिस जम्मा भई ढुंगा, चिर्पट, लाठी, बाँस तथा भालाजस्ता सामग्री प्रयोग भएपछि अवस्था हिंसात्मक बनेको प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रहरीले सुरुमा लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र तीन राउन्ड हवाई फायर गरेको जनाएको छ। त्यसपछि पनि भीड नियन्त्रणमा नआएपछि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको प्रहरीको दाबी छ। तर स्थानीयवासी तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले गोली चलाउनुअघि पर्याप्त चेतावनी नदिइएको र अधिकांश घाइतेको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको भन्दै बल प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए घुँडामुनि लक्षित गरी मात्र गोली चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी मापदण्ड पालना भयो वा भएन भन्ने विषय छानबिनको प्रमुख आधार बनेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सुरक्षाकर्मीले न्यूनतम क्षतिमा स्थिति नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त पालना गरे वा नगरे भन्ने विषय गम्भीर रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने बताएकी छिन्। मानवअधिकारकर्मी रमेश भट्टराईले पनि बल प्रयोग, सुरक्षा तयारी र प्रशासनिक समन्वयको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सुरक्षा संयन्त्रभित्रको नेतृत्व रिक्तताले पनि घटनापछि नयाँ बहस जन्माएको छ। घटना हुँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेबे बिदामा थिए र डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए। सशस्त्र प्रहरी गणका गणपति एसपी श्याम कार्की दुई साताअघि काठमाडौं तानिएका थिए भने कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा रहेकाले प्रदेशको सुरक्षा कमान्ड कार्यवाहक नेतृत्वमार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार संवेदनशील सीमावर्ती जिल्लामा प्रमुख सुरक्षा नेतृत्व रिक्त हुँदा तत्काल निर्णय, समन्वय र थप सुरक्षा बल परिचालनमा प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि यही कारणले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने निष्कर्ष हालसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल गरेको छ। सुनसरीका सीडीओ वासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालय फिर्ता बोलाएर संखुवासभाका सीडीओ ईश्वरप्रसाद अर्याललाई सुनसरी पठाइएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ भने उनको स्थानमा डीआईजी शेखर खनाललाई पठाइएको छ। सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी केशव थेबेको सरुवा गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा पठाइएको छ भने उनको ठाउँमा एसपी पुष्पराज मल्ललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल कप्तानगञ्जमा कार्यरत डीएसपी नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाएर प्रधान कार्यालयका डीएसपी मदननाथलाई खटाइएको छ।

घटनापछि देवानगञ्ज, हरिनगरा लगायतका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु जारी गरिएको छ। कफ्र्युका बीच पनि प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडका घटना भएपछि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो। नेपाली सेनाले बख्तरबन्द गाडीसहित गस्ती थालेपछि अवस्था क्रमशः नियन्त्रणमा आएको प्रशासनको भनाइ छ।

घटनाले सुनसरी बाहिर पनि प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। जनकपुर, विराटनगर र राजविराजमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। जिल्ला प्रशासनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी दुवै समुदायका अगुवा, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग संवाद गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेको छ।

रास्वपाका सुनसरी–२ का सांसद लालविक्रम थापाले गोली प्रहारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सुरक्षा कमान्ड, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पनि नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चल्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइरालाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् भने स्वास्थ्य तथा खाद्य प्रविधिमन्त्री तथा स्थानीय सांसद निशा मेहताले शान्ति, संयमता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेकी छिन्।

सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले अब गोली चलेको क्षण मात्र होइन, त्यसअघिको सुरक्षा तयारी, जोखिम मूल्यांकन, कमान्ड संरचना, प्रशासनिक समन्वय र बल प्रयोगको कानुनी औचित्यसम्मको अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदनले देवानगञ्ज घटनामा राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे औपचारिक निष्कर्ष दिनेछ।