काठमाडौँ– नेपाली राजनीतिमा स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने भनाइ धेरै पटक दोहोरिएको छ। तर केही सम्बन्ध यस्ता हुन्छन्, जसलाई समयले पनि मेटाउन नसक्ने जस्तो देखिन्छ। रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको रक्तपातपूर्ण घटनापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहबीच बनेको सम्बन्ध त्यस्तै थियो।

एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमा घटनाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवार ठहर गर्ने, संसद् र सडकमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने, अदालतसम्म पुग्ने कानुनी संघर्षमा जोडिने यी दुई नेता आज भने एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिएका छन्।

साउन २३ गते घोषणा गर्ने तयारी गरिएको सात दलीय ‘अग्रगामी मोर्चा’ ले यी दुई नेतालाई एउटै राजनीतिक छातामुनि ल्याएको छ। तर यही बेला गौर घटनाको अनुसन्धान पुनः चर्चामा छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरी फाइल फेरि सक्रिय बनेको छ, र पीडित परिवारले न्यायको माग अझै छोडेका छैनन्। यही सन्दर्भले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— राजनीतिक सहकार्यले इतिहासको रक्तपातपूर्ण अध्यायलाई बिर्साइदिन सक्छ, तर कानुनी प्रक्रियालाई पनि बदल्न सक्छ त?

मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि र बढ्दो ध्रुवीकरण
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरिरहेको थियो। अन्तरिम संविधान, राज्य पुनर्संरचना र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयमा तीव्र बहस चलिरहेको थियो। यही समय मधेशमा दुई फरक राजनीतिक धार बलियो हुँदै थिए।

एकातिर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल मधेशी अधिकारको एजेण्डासहित तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको थियो। अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामार्फत आफ्नो संगठन विस्तार गरिरहेको थियो। दुवै पक्ष मधेशको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। यही प्रतिस्पर्धाले स्थानीय तहमा तनाव बढाउँदै लग्यो।

रौतहट त्यसबेला राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील जिल्ला मानिन्थ्यो। सभा, जुलुस र शक्ति प्रदर्शन लगातार भइरहेका थिए। प्रशासनले सम्भावित द्वन्द्वको जोखिमबारे जानकारी राखेको भए पनि परिस्थितिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सकेन भन्ने आलोचना पछि व्यापक रूपमा उठ्यो।

२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिल परिसरमा दुवै पक्षले लगभग एउटै समयमा सभा गर्ने तयारी गरे। सार्वजनिक अभिलेख, मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा त्यसबेलाका समाचार सामग्रीअनुसार दुवै पक्ष आफ्नो कार्यक्रम स्थगित गर्न तयार देखिएनन्।

कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै कार्यकर्ताहरूको ठूलो भीड जम्मा भइसकेको थियो। वातावरण तनावपूर्ण थियो। सुरक्षाकर्मी घटनास्थल आसपास तैनाथ थिए, तर भिडको आकार र तनावको स्तरलाई हेर्दा सुरक्षा व्यवस्थापन पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पछि बारम्बार उठ्यो।

घटनाको सुरुवात कसले गर्‍यो भन्ने विषयमा वर्षौंदेखि परस्परविरोधी दाबी छन्। यही कारण कुनै एक पक्षले पहिले आक्रमण गरेको भन्ने दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। तर उपलब्ध प्रतिवेदनहरूले देखाउने साझा तथ्य के हो भने प्रारम्भिक भनाभन, धकेलाधकेल र ढुंगामुढापछि अवस्था छिट्टै हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो। त्यसक्रममा लाठी, धारिलो घरेलु हतियार तथा अन्य आक्रमणका साधन प्रयोग भएको उल्लेख विभिन्न अनुसन्धान सामग्रीमा पाइन्छ।

स्थिति केही मिनेटमै नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। भाग्न नपाएका व्यक्तिमाथि सामूहिक आक्रमण भएको, धेरैजना गम्भीर घाइते भएको तथा घटनास्थल र आसपासका क्षेत्रमा शव फेला परेको विवरण विभिन्न सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ।

घटनामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भयो। सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भए। मृतकमध्ये महिला तथा युवा कार्यकर्तासमेत थिए। यो घटना तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाकै सबैभन्दा भीषण राजनीतिक हिंसामध्ये एक मानियो।

घटनापछि गौर मात्र होइन, सिंगो मधेश र राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पर्‍यो। मधेश आन्दोलन र माओवादीबीचको अविश्वास झन् बढ्यो। राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बने। गौरको घटना वर्षौंदेखि चुनावी भाषण, संसद्, आन्दोलन र सार्वजनिक बहसको विषय बनिरह्यो। तर, घट्नाको दोस कसलाई दिने ? यही प्रश्नले उपेन्द्र यादव र प्रभु साहलाई स्थायी रूपमा दुई ध्रुवमा उभ्यायो।

प्रभु साह पक्षले घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमणको परिणाम भन्दै त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरममाथि लगाउँदै आएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले भने माओवादी पक्षबाट उत्पन्न भएको टकराव र प्रतिरक्षाको क्रममा घटना भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई घटनाको योजनाकार ठहर गर्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

दुवै नेताका यी धारणा सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुन, घटनाको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने अदालतबाट स्थापित भएको छैन।

अनुसन्धान किन अघि बढेन?
घटनापछि पीडित परिवारका तर्फबाट उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। तर अनुसन्धान लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा अघि बढेन।

पीडित परिवारले राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान रोकिएको आरोप लगायो। राज्यले भने विभिन्न समयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै आयो। यही विषयले नेपालको दण्डहीनता सम्बन्धी बहसलाई पनि बलियो बनायो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अध्ययनपछि दोषी पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। आयोगले पीडितलाई न्याय दिन, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र जिम्मेवारमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न जोड दिएको थियो। आयोगको निष्कर्षले गौर घटनालाई केवल राजनीतिक विवाद होइन, फौजदारी न्यायको विषयका रूपमा स्थापित गर्‍यो।

लामो समयसम्म अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेपछि पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले अनुसन्धानलाई कानुनी निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी फाइल पुनः सक्रिय बनाइएको सार्वजनिक जानकारी आएको छ।

घटना भएको लामो समय बितिसकेकाले प्रमाण संकलन, साक्षीको उपलब्धता र भौतिक प्रमाणको अवस्थाले अनुसन्धानलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न समयमा उल्लेख गरेका छन्।

कानुनी प्रक्रियाको संक्षिप्त समयरेखा
२०६३ चैत ७ – गौरमा रक्तपातपूर्ण घटना, २७ जनाको मृत्यु।
२०६४ – पीडित परिवारबाट किटानी जाहेरी दर्ता।
पछिल्ला वर्षहरू – अनुसन्धान सुस्त भएको भन्दै निरन्तर आलोचना।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस।
सरकार–पीडित संवाद – न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता।
सर्वोच्च अदालतको आदेश – अनुसन्धानलाई कानुनी निष्कर्षमा पु¥याउन निर्देशन।
हाल – अनुसन्धान पुनः चर्चामा, यसैबीच उपेन्द्र यादव र प्रभु साह एउटै मोर्चामा।

संसद्, सडक र अदालतसम्म पुगेको टकराव
गौर घटनापछि यी दुई नेताबीचको विवाद केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित रहेन। विभिन्न समयमा एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक आरोप लागे। गौर घटनाको अनुसन्धान पुनः चर्चामा आएका बेला दुवै पक्षबीच संसद् र सडकमा समेत तीव्र वाकयुद्ध भयो।

जसपा निकट केही नेताविरुद्ध गालीबेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको घटनाले पनि सम्बन्धलाई थप जटिल बनायो। त्यसले देखायो कि गौरको प्रभाव केवल एउटा घटनामा सीमित रहेन, त्यसले दुई राजनीतिक धारबीच दीर्घकालीन अविश्वास निर्माण ग¥यो।

अहिले किन एउटै मोर्चा?
प्रभु साहले नयाँ सहकार्यलाई देशको वर्तमान राजनीतिक संकटबाट निकास खोज्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा देशको राजनीतिक आवश्यकता ठूलो विषय हो।

उपेन्द्र यादवले पनि संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता उपलब्धि जोगाउन परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले राजनीतिमा विचार र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई व्यक्तिगत मतभेदभन्दा माथि राख्नुपर्ने बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको एउटा धारले भने यो मोर्चालाई वैचारिकभन्दा बढी रणनीतिक गठबन्धनका रूपमा हेरेको छ। मधेश केन्द्रित दलहरूको प्रभाव खुम्चिँदै गएको, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउँदै गएको तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा साना दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको सन्दर्भमा यो सहकार्यलाई अस्तित्व जोगाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

कतिपय विश्लेषकका अनुसार यो सहकार्यले गौर घटनाका पीडित परिवारमा नयाँ प्रश्न पनि उठाउन सक्छ। किनकि दुई दशकसम्म एकअर्कालाई जिम्मेवार ठहर गर्ने नेताहरू अहिले एउटै राजनीतिक अभियानमा छन्।

गौर घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारका लागि राजनीतिक समीकरण परिवर्तनभन्दा महत्वपूर्ण विषय न्यायको निष्कर्ष हो। अनुसन्धान पूर्ण भएको छैन, अदालतबाट अन्तिम निर्णय आएको छैन, र घटनाको सम्पूर्ण सत्यबारे कानुनी निष्कर्ष अझै सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसैले राजनीतिक सहकार्यलाई धेरैले राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गरे पनि न्यायिक प्रक्रियालाई त्यसबाट अलग राख्नुपर्ने कानुनविद्हरूको धारणा छ।

गौरको रक्तपातले उपेन्द्र यादव र प्रभु साहलाई दुई दशकसम्म नेपाली राजनीतिका कट्टर प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा स्थापित गर्‍यो। उनीहरूबीचको टकरावले मधेशको राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोड्यो। आज भने उनीहरू एउटै मोर्चामा छन्।

तर एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरणले इतिहासलाई पुनर्लेखन गर्न सक्दैन। गौर घटनाको सत्य, त्यसको कानुनी निष्कर्ष, पीडितको न्याय र राज्यको जिम्मेवारी अझै पनि आफ्नै बाटोमा छन्। त्यसैले उपेन्द्र–प्रभु सहकार्यलाई केवल नयाँ राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा मात्र होइन, १९ वर्ष पुरानो रक्तपात, अधुरो न्याय र बदलिँदो राजनीतिक यथार्थको संगमका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।