काठमाडौँ— संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। त्यही संसद्मा सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन उभिएका मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘म यसको जवाफ दिन चाहन्नँ’ भनेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक केही क्षणका लागि असामान्य मौनतामा डुब्यो।

आठ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमाथि सरकारको धारणा खोजिएको प्रश्नको उत्तर दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अस्वीकार गरेपछि अब बहस एउटा हत्या प्रकरणमा सीमित रहेन, बरु संसद्को प्रश्नाधिकार, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र संसदीय परम्परामै केन्द्रित भएको छ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई प्रश्न राख्न समय दिएका थिए। विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धान अहिले कहाँ पुगेको छ र दोषी कहिलेसम्म पक्राउ पर्छन् भन्ने प्रश्न उठाए। यो प्रश्न केवल एउटा आपराधिक घटनाको अद्यावधिक जानकारी माग्ने मात्र थिएन, वर्षौंदेखि उत्तर नपाएको एउटा राष्ट्रिय प्रश्नको पुनः स्मरण पनि थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रारम्भिक जवाफमा विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताए। उनले अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक रूपमा धेरै कुरा भन्न नमिल्ने तर्क गरे। तर त्यसअघि उनले प्रश्नकर्ता सांसदतर्फ नै प्रश्न तेस्र्याए— ‘हजुर सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको हो?’ त्यसपछि उनले संसद्मा यस्तो विषय बारम्बार नउठाउन आग्रह गर्दै भने, ‘आमाको घाउलाई संसद्मार्फत कोट्याइरहने हो कि न्याय दिने हो?’

उनले अनुसन्धान सूक्ष्म ढंगले भइरहेको दाबी गर्दै यस विषयमा थप टिप्पणी नगर्ने संकेत गरे। साथै, यदि केही जिज्ञासा भए व्यक्तिगत रूपमा सोध्न आग्रह गर्दै सदनमा यो विषय दोहो¥याएर नउठाउन सांसदहरूलाई अनुरोध गरे।

तर घटनाक्रम त्यहीँ रोकिएन। अध्यक्ष दाहालले संसदीय अभ्यासअनुसार पूरक प्रश्नका लागि समय दिए। त्यसपछि सांसद विश्वकर्माले आफूले प्रश्न सोध्नु आफ्नो विधायिकी अधिकार भएको स्मरण गराए। उनले फेरि सोधे— ‘निर्मलाका हत्यारा कहिले पक्राउ पर्छन?’

यही प्रश्नपछि राष्ट्रिय सभाको वातावरण फेरियो। अध्यक्षले गृहमन्त्रीलाई उत्तर दिन अनुमति दिए। तर यसपटक गुरुङको उत्तर केवल एक वाक्यमा सीमित रह्यो— ‘म यसको जवाफ दिन चाहन्नँ।’

यो अभिव्यक्तिसँगै सदनमा हलचल बढ्यो। सांसदहरूले टेबल ठटाउँदै असन्तुष्टि जनाए। संसदीय प्रश्नको उत्तर दिन मन्त्री बाध्य हुने संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै विरोध सुनियो। सांसद विश्वकर्माले मन्त्रीले ‘प्रश्न नसोध्नुस्’ भन्न नमिल्ने स्पष्ट धारणा राखे। उनले संसदीय प्रणालीमा प्रश्न सोध्ने सांसदको अधिकार र जवाफ दिने मन्त्रीको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूको विधायिकी अधिकार हनन भएको बताए। उनले पुनः निर्मलाको परिवारले आखिर कति महिनापछि न्याय पाउने भन्ने प्रश्न उठाए।

यद्यपि गृहमन्त्री आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। अध्यक्षले जवाफका लागि समय दिए पनि उनले पुनः उत्तर दिन अस्वीकार गरे। संसदीय अभ्यासमा मन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै प्रश्नको उत्तर दिन नमान्नु अत्यन्त दुर्लभ घटना मानिएको छ। अझ उल्लेखनीय पक्ष के रह्यो भने अध्यक्ष दाहालले त्यसबेला कुनै स्पष्ट रुलिङ गरेनन्। त्यसले पनि संसदीय प्रक्रियाबारे थप बहस जन्माएको छ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण नेपालकै सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद आपराधिक अनुसन्धानमध्ये एक मानिन्छ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले वर्षौंदेखि न्याय प्रणाली, अनुसन्धान प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। पटक–पटक अनुसन्धान समिति बने, अनुसन्धानको दिशा फेरियो, विभिन्न दाबी र प्रतिदाबी आए, तर हत्यारा सार्वजनिक रूपमा कानुनी कठघरामा उभिन सकेका छैनन्।

यही कारणले यो प्रकरण संसद्मा समय–समयमा उठ्दै आएको छ। पीडित परिवार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र सांसदहरूले अनुसन्धानको प्रगति र राज्यको जवाफदेहिताबारे निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यसपटकको घटनाले भने बहसलाई अर्को मोड दिएको छ। प्रश्न अब अनुसन्धानको अवस्थामात्र होइन, संसद्ले कार्यपालिकासँग जवाफ माग्ने संवैधानिक अधिकार र त्यसप्रति सरकारको दायित्वसम्म पुगेको छ। संसदीय व्यवस्थाको मूल आधार नै मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त हो। त्यसैले संसद्मै उभिएर प्रश्नको उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको घटनालाई धेरैले संसदीय अभ्यासकै दृष्टिले असामान्य रूपमा हेरिरहेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा धेरै नबोल्ने अडान लिएका छन्। अर्कोतर्फ सांसदहरूको तर्क छ— अनुसन्धानको गोपनीयता जोगाउनु एउटा विषय हो, तर संसद्मा उठेको प्रश्नलाई उत्तरै नदिने अभ्यासले जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

निर्मला पन्तका वास्तविक हत्यारा अझै पक्राउ परेका छैनन्। पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छ। तर अब यो घटनाले अर्को प्रश्न पनि थपेको छ— निर्मलाको न्याय कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाउनु मात्रै ठूलो समस्या हो, कि संसद्मा उठेको त्यही प्रश्नको उत्तर दिन सरकार तयार नहुनु अझ ठूलो लोकतान्त्रिक प्रश्न हो?