काठमाडौँ— चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बजेट माग्दै प्रश्न गरेका गोरखाका मतदातालाई गृहमन्त्री एवं गोरखा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङले ‘अहिले नै कायापलट गर्न नसक्ने’ भन्दै असन्तुष्ट भए भोट फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन्। शहीद लखन गाउँपालिका–९ का बासिन्दासँगको अन्तरक्रियाका क्रममा गुरुङले चार महिनामै सबै परिवर्तन सम्भव नभएको भन्दै आफूलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिन आग्रह गरेका हुन्।

गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट निर्वाचित गुरुङसँग स्थानीयले चुनावका बेला आफूले गरेका वाचा सम्झाउँदै त्यसअनुसार बजेट र विकासका काम कहाँ पुगे भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै उनले अहिले संघीय सरकारको पहिलो बजेट आएको चार महिना मात्र भएकाले तत्कालै ‘कायापलट’ अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

मतदाताको प्रश्नको जवाफमा गुरुङले भनेका छन्, ‘चार महिनामा बल्ल पहिलो बजेट आएको छ। चार महिनामा कायापलट गर्न सकिँदैन, भोट फिर्ता लिएर जानोस्। हैन भने मलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनोस्।’

स्थानीयले चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता र अहिले देखिएको कामबीचको अन्तरबारे प्रश्न गरेपछि गुरुङले विकासका योजनाका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक योजनाको सूची मागिएको र त्यही आधारमा काम अघि बढिरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

उनले प्रत्येक सानो योजना बजेटको किताबमा समेट्दै जाने हो भने बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा ठूलो हुने तर्कसमेत गरेका छन्। ‘यति सानो–सानो बजेट किताबमा राख्ने हो भने महाभारत बन्छ,’ उनले भनेका थिए।

गुरुङले आफूले चुनावका बेला पनि मतदातासँग आफूलाई विश्वास गर्न नसक्ने भए नजिताउन आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि आफूले स्पष्ट रूपमा काम गर्ने समय मागिरहेको बताए।

‘मत प्रस्ट मान्छे। चुनावको बेला पनि मलाई तपाईंहरूले विश्वास गर्न सक्नुहुँदैन भने मलाई नजिताउनुस् भनेको हो नि। यति आँट गरेको हो नि,’ उनको भनाइ थियो।

स्थानीयको प्रश्न भने चुनावअघि गरिएको प्रतिबद्धता र निर्वाचित भएपछि देखिने कार्यप्रगतिसँग जोडिएको थियो। जनप्रतिनिधिले चुनावमा मत माग्दा अघि सारेका योजना र वाचालाई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिनु मतदाताको स्वाभाविक अपेक्षा हो। तर गुरुङले त्यसको जवाफ तत्काल परिणाम दिनुभन्दा आफूलाई पाँच वर्षको कार्यकाल दिनुपर्ने तर्कमार्फत दिएका छन्।

गुरुङ अहिले संघीय सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत छन्। त्यसैले उनका लागि गोरखा–१ का मतदातासँगको यो संवाद निर्वाचन क्षेत्रका विकास योजनाको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। सरकारको प्रभावशाली मन्त्रालय सम्हालिरहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषयसँग पनि यो जोडिएको छ।

गोरखाका स्थानीयले चुनावका बेला व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला मन्त्री गुरुङले भने सरकारको पहिलो बजेट आएको चार महिनामै परिणाम खोज्नु उचित नहुने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार योजनाहरू स्थानीय तहबाट संकलन भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने प्रक्रिया जारी छ।

गुरुङको ‘भोट फिर्ता लिएर जानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। मतदाताको प्रश्नलाई जनप्रतिनिधिले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बहससँगै चुनावी प्रतिबद्धता, बजेट कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिताबारे समेत प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचनका बेला मतदातासँग गरिएको वाचा पूरा गर्न समय लाग्न सक्छ। तर मतदाताले त्यसको प्रगति सोध्ने अधिकार पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक हुन्छ। गोरखाको पछिल्लो संवादले यही दुई अपेक्षाबीचको दूरी सतहमा ल्याएको छ—मतदाताले तत्काल प्रतिबद्धताको परिणाम खोजिरहेका छन्, भने मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि आफूलाई पाँच वर्षको समय दिन आग्रह गरेका छन्।