काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले तीन वर्षीया बालिकामाथिको बलात्कार र वैवाहिक बलात्कारलाई विद्यमान कानुनले एउटै किसिमले हेरेको भन्दै भ्रम फैलाईरहेकी छिन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा वैवाहिक वलात्कार र बालिकामाथि हुने बलात्कारलाई कानुनले फरक छुट्याउन नसकेको दावी गरेकी छिन्। तर, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले नै बलात्कारका कसुरलाई पीडितको उमेर र अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरी फरक–फरक सजाय तोकेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भए जन्मकैद हुने व्यवस्था छ भने वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेका अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

यता, तामाङले मंगलबार बिहान ९ बजे आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक पेजमार्फत् बलात्कारको प्रकृतिअनुसार सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन संशोधनको माग गरेकी थिइन्। उनले श्रीमतीले श्रीमान्विरुद्ध लगाएको बलात्कारको आरोप र तीन वर्षीया बालिकामाथिको बलात्कारलाई एउटै तराजुमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै बलात्कारको प्रकार हेरेर सजाय छुट्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

उनको उक्त पोस्टमा ‘बलात्कारको प्रकार हेरेर वर्गीकरण गरी कानुनले सजाय छुट्याउनु सक्नुपर्दछ र तत्काल कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्दछ’ भन्ने माग गरिएको छ। तर उपलब्ध कानुनी अभिलेखअनुसार तामाङको दाबी विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१८ अन्तर्गत ‘करणी सम्बन्धी कसुर’ शीर्षकमा जबरजस्ती करणीको कसुर, त्यसको अवस्था, पीडितको उमेर तथा अन्य परिस्थितिअनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको दफा २१९ को उपदफा (२) ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाबाट मञ्जुरी लिएर करणी गरे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपदफा (३) ले भने पीडितको उमेर र अवस्थाअनुसार सजायको मात्रा फरक गरेको छ।

कानुनअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भए जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। १० वर्ष वा सोभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको हकमा १८ देखि २० वर्षसम्म, १४ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको हकमा १२ देखि १४ वर्षसम्म तथा १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला वा बालिकाको हकमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

१८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी भए सातदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी ऐनले पीडितको उमेरलाई नै सजाय निर्धारणको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ।

वैवाहिक बलात्कारका हकमा पनि कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। दफा २१९ को उपदफा (४) अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको भए पनि पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, अंश लिई छुट्टै बसेको वा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चलेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मानिने छैन।

त्यस्तै, ऐनको दफा २१९ को उपदफा (६) ले केही गम्भीर परिस्थितिमा थप सजायको व्यवस्था गरेको छ। आफू एचआईभी पोजेटिभ वा सरुवा यौन रोगबाट संक्रमित भएको थाहा हुँदाहुँदै जबरजस्ती करणी गर्ने, सामूहिक रूपमा करणी गर्ने, छ महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला, अशक्त, अपाङ्ग वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलामाथि जबरजस्ती करणी गर्ने, हातहतियार देखाएर करणी गर्ने तथा हाडनाता पर्ने महिलामाथि जबरजस्ती करणी गर्नेजस्ता अवस्थालाई कानुनले थप गम्भीर रूपमा लिएको छ।

यसले जबरजस्ती करणीका घटनामा केवल ‘बलात्कार भयो वा भएन’ भन्ने आधारमा मात्र सजाय निर्धारण नहुने, पीडितको उमेर, अवस्था र घटनाको प्रकृतिसमेत कानुनी वर्गीकरणको आधार बनेको देखाउँछ।

बलात्कारका पीडितको क्षतिपूर्तिका विषयमा पनि मुलुकी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा २२८ अनुसार हाडनाता करणी र पशु करणीबाहेकका कसुरमा पीडितलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। कसुरदारको सम्पत्ति नभएका कारण पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भए अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने निकायबाट उचित रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

यस आधारमा तीन वर्षीया बालिकामाथि हुने बलात्कार र वैवाहिक बलात्कारलाई कानुनले एउटै सजायको दायरामा राखेको भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन। तीन वर्षीया बालिका १० वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा पर्ने भएकाले उनीमाथि जबरजस्ती करणी भए जन्मकैदको व्यवस्था लागू हुन्छ भने वैवाहिक बलात्कारका लागि पाँच वर्षसम्म कैदको छुट्टै व्यवस्था छ।

यसरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले जबरजस्ती करणीका कसुरमा पीडितको उमेर र घटनाको अवस्थाअनुसार फरक–फरक सजाय निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा ‘बलात्कारको प्रकारअनुसार कानुनले सजाय छुट्याउन नसकेको’ भन्ने सांसद तामाङको दाबी भ्रम फैलाउने खालको छ।

सांसद तामाङले कानुन संशोधनको माग राख्नु उनको राजनीतिक तथा विधायिकी धारणा हुन सक्ने भए पनि विद्यमान कानुनमा उमेर र अवस्थाअनुसार बलात्कारको सजाय वर्गीकरण नै नभएको भन्ने दाबी भने प्रचलित कानुनी प्रावधानसँग असंगत देखिन्छ।