काठमाडौँ– १३ वटा डिप बोरिङ तथा मोटर जडानको भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोपमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीका प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत छैटौं तुलाकान्त चौधरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दुवै जनामाथि सेवाग्राहीबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाउँदै सोही रकमलाई बिगो कायम गरी कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। अख्तियारका अनुसार बोरिङ तथा मोटर जडानको काम सम्पन्न भएपछि त्यसको रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिँदै घुस मागिएको भन्ने सूचना तथा उजुरी परेपछि आयोगको बर्दिवासस्थित कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको थियो।

सोही क्रममा ढकाल र चौधरीलाई सेवाग्राहीबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट दुवै कर्मचारीको मिलेमतोमा १३ वटा डिप बोरिङ तथा मोटर जडानका लागि १३ वटा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको देखिएको जनाएको छ।

अख्तियारको दाबीअनुसार ती समिति वास्तविक रूपमा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नभन्दा कागजमा काम देखाउने प्रयोजनका लागि मात्र गठन गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उपभोक्ता समितिले तयार गर्नुपर्ने कागजात तथा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफैं तयार तथा तयार गराउने गरेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसपछि सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितिको छाप तथा अध्यक्षको हस्ताक्षरसमेत गराई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको अख्तियारको आरोप छ। यही प्रक्रियाबाट भुक्तानी गरिदिने क्रममा कार्यालय प्रमुख ढकाल र मेकानिकल अधिकृत चौधरीले सेवाग्राहीसँग घुस रकमको बार्गेनिङ गरेको र अन्ततः ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ। आयोगले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद तथा दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आरोपपत्र २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।