नदी किनारदेखि बस्ती र पानीको मुहानसम्म शवः समयमा शब व्यवस्थापन नहुँदा रसुवामा महामारीको त्रास
काठमाडौँ— रसुवाको भोटेकोशीमा गत बुधवार आएको विनाशकारी बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ५७९ पुगेसँगै उद्धार र उपचारपछिको अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा शव व्यवस्थापन र सम्भावित सङ्क्रामक रोगको जोखिम देखिएको छ।
बाढी प्रभावित बस्ती, नदी किनार र खानेपानीका मुहान आसपास यत्रतत्र शव तथा ठूलो संख्यामा पशुचौपाया पुरिएको हुन सक्ने भएकाले पानी दूषित भई महामारी फैलिन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च सतर्कता अपनाउन थालेका छन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एनईओसीका प्रमुख फणीन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार बाढी प्रभावित विभिन्न बस्ती र खोलाका किनारमा भेटिएका शव खानेपानीका मुहानसम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ। बाढीको तेस्रो दिनसम्म केही प्रभावित क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिन थालेको विवरणसमेत आउन थालेपछि उद्धारपछिको व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको उनले बताए।
पौडेलका अनुसार रसुवादेखि नवलपुरसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा मात्रै नभई बाढीले बगाएका व्यक्तिका शव भारतसम्म पुगेको विवरणसमेत आएको छ। केही शव सग्लो अवस्थामा भेटिएका छन् भने केही अङ्गभङ्ग अवस्थामा छन्। त्यस्ता शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाउनु र कानुनी तथा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शव तथा कुहिएका जैविक पदार्थका कारण पानीको स्रोत दूषित हुन सक्ने बताए। दूषित पानी पशुचौपायले सेवन गरेमा त्यसको माध्यमबाट मानव बस्तीमा समेत जोखिम पुग्न सक्ने र चराचुरुङ्गीले कुहिएका पदार्थ मानिसको घरसम्म पुर्याउँदा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रभावित क्षेत्रमा शव भेटिएमा सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल जानकारी गराउन र पशुचौपायका शव स्थानीय तहमा समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने अधिकारीले बताए। उनका अनुसार विपद्पछि रोगको सम्भावित प्रकोप रोक्न स्थानीय स्वयंसेवकको सहयोगसमेत आवश्यक पर्न सक्छ।
बाढीमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका शव विभिन्न जिल्लामा छरिएर भेटिन थालेपछि सबै शव काठमाडौँ ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चितवनका अस्पताल तथा अन्य स्थानमा १०० भन्दा बढी शव राखिएका छन् भने पोखरामा करिब ९० शव छन्। नवलपुर, रूपन्देही र कपिलवस्तुका विभिन्न अस्पतालमा पनि शव राखिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मात्रै बाढीमा बेपत्ता भएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित ७३ जना ल्याइएको एनईओसी प्रमुख पौडेलले बताए। तीमध्ये केही उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। वीर अस्पतालमा आठदेखि १० जनाको हाराहारीमा र निजामती अस्पतालमा त्योभन्दा कम संख्यामा घाइते तथा प्रभावितलाई उपचारका लागि ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
तर अस्पतालका लागि मुख्य चुनौती उपचारभन्दा शव व्यवस्थापनतर्फ सर्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अस्पतालको शवगृहमा मात्र लामो समयसम्म शव राखिरहन सम्भव नहुने भएकाले थप वैकल्पिक व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ। शव पहिचान हुँदै गएमा आफन्तलाई बुझाएर स्थान खाली गर्न सकिने भए पनि अङ्गभङ्ग भएका वा शरीरको सानो भाग मात्र भेटिएका शवको विस्तृत पहिचानमा समय लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
परिवारजन सम्पर्कमा नआएका शवको व्यवस्थापन झनै जटिल हुने देखिएको छ। त्यसैले शवको पहिचान, सुरक्षित भण्डारण, डीएनए वा अन्य आवश्यक प्रक्रियाबाट परीक्षण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणका लागि समन्वित व्यवस्था आवश्यक पर्ने अवस्था आएको छ।
उद्धारमा ठूलो प्रगति, उपचारतर्फ तत्काल संकट छैन
बाढीपछि उद्धार गरिएका घाइतेको उपचार व्यवस्थापन भने शुक्रवार अपराह्नसम्म गम्भीर दबाबको अवस्थामा पुगेको देखिएको छैन। नेपाली सेनाका अनुसार बिहीवारदेखि शुक्रवार अपराह्नसम्म मात्रै १ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिको हवाई उद्धार गरिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार खोज तथा उद्धार र घाइतेको उपचारका लागि विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर काम भइरहेको छ। एनईओसीको समन्वयमा विभिन्न अस्पताललाई आवश्यक शय्या तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ।
सेनाले रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको त्रिशूलीमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका चिकित्सा शिविर सञ्चालन गरेको छ। ती दुवै मेडिकल क्याम्पमा हालसम्म करिब ९०० जनाले प्राथमिक उपचार पाएका छन्। गम्भीर उपचार आवश्यक परेका सीमित बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा पठाइएको छ।
आवश्यक परे काठमाडौँस्थित वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनीमा समेत थप घाइते ल्याएर उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सेनाले जनाएको छ। शुक्रवारसम्म छाउनीमा एक जनालाई मात्र थप उपचारका लागि लगिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए।
प्रभावित जिल्लाका अस्पतालमा जनशक्ति र सामग्रीको दबाब
काठमाडौँका अस्पतालमा तत्काल ठूलो चाप नदेखिए पनि बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका स्वास्थ्य संस्थाहरू भने जनशक्ति, खाद्यान्न तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीको अभावसँग जुधिरहेका छन्।
नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालमा शुक्रवारसम्म १८ जना उपचाररत थिए। तीमध्ये दुई जनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. राजेन्द्र लामाले बताए। लगातारको उद्धार र उपचारका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसमेत थकित अवस्थामा पुगेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसहित करिब २५–३० जनाको टोलीले निरन्तर सेवा दिइरहेको र थप जनशक्ति आवश्यक भएकाले एनईओसीलाई जानकारी गराइएको लामाले बताए।
बाढीको त्रास, सडक तथा बजार प्रभावित भएका कारण अस्पतालका कर्मचारीका लागि खाना र अन्य आधारभूत सामग्री व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ। एनईओसी प्रमुख पौडेलका अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा थप सहयोग पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
धुन्चेमा घाइतेको संख्या घट्यो, स्वास्थ्यकर्मी थपिए
सडक सम्पर्क प्रभावित भएकाले रसुवा सदरमुकाम धुन्चेमा अपेक्षाकृत कम घाइते पुगेका छन्। जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. अमित प्रजापतिका अनुसार बुधवार र बिहीवार गरी करिब ६० जना घाइते अस्पतालमा ल्याइएका थिए। शुक्रवार भने त्यो संख्या घटेको थियो।
यद्यपि उपचार क्षमता बढाउन काठमाडौँ र धुलिखेलबाट ११ जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली शुक्रवार धुन्चे पुगेको उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढीबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य संरचना नै बगाएका कारण नयाँ स्वास्थ्य चुनौती उत्पन्न भएको जनाएको छ। टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थासमेत प्रभावित भएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्याफ्रुबेँसीसहित बेत्रावती र उत्तरगयालगायत क्षेत्रमा थप स्वास्थ्यकर्मी पठाइसकिएको छ। आवश्यकताअनुसार पहिले खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टोली पठाउने तयारीसमेत भइरहेको छ।
यसबीच बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको पहिलो चरणसँगै अब शवको खोजी, पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन तथा खानेपानीका स्रोतलाई दूषित हुनबाट जोगाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। ५०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र अझै बेपत्ता व्यक्तिको खोजी जारी रहेकाले आगामी दिनमा भेटिने शव तथा पशुचौपायाका कारण स्वास्थ्य जोखिम थप बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ।

