काठमाडौँ— रसुवाको भोटेकोसीमा भीषण बाढी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मानवीय तथा भौतिक क्षतिको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। रसुवा हुँदै नुवाकोट र धादिङसम्म बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको अवस्थामा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकै बेला प्रभावित क्षेत्रमै पुनः बाढीको जोखिम बढेपछि सरकारमाथि उद्धार, राहत र जोखिम व्यवस्थापनसँगै क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

बुधबार बिहानदेखि उद्धार तथा खोजीको काम सुरु गरेको सरकारले मुख्य प्रभावित क्षेत्रका सबै बस्तीमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति पु¥याउन पनि सकेको छैन। बाढीका कारण बस्ती नै बगेका, विस्थापित भएका तथा सम्पर्कविहीन नागरिकको वास्तविक संख्या अझै स्पष्ट छैन। प्रभावित क्षेत्रमा अझै सयौँ नागरिक उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको अनुमान गरिए पनि सरकारले कति व्यक्ति प्रभावित, बेपत्ता वा विस्थापित भए भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।

बाढीले रसुवादेखि धादिङसम्म सडक, पुल, विद्युत् संरचना तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। निजी घर, व्यवसाय, कृषि तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको नोक्सानीको विवरणसमेत अहिलेसम्म संकलित र सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

खोजी तथा उद्धार जारी रहेको अवस्थामा पूर्ण क्षतिको विवरण तत्काल निकाल्न कठिन हुने भए पनि चार दिनसम्म पनि प्रभावित क्षेत्रको समग्र अवस्था समेट्ने एकीकृत तथ्यांक प्रणाली सार्वजनिक नहुनुले विपद्को समयमा सरकारी संयन्त्रबीच सूचना संकलन, प्रमाणीकरण र सम्प्रेषणको कमजोरी फेरि देखाएको छ।

यसबीच भोटेकोसीमा पुनः बाढी आउन सक्ने जोखिमले अवस्था थप संवेदनशील बनाएको छ। सरकारले तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिरहेको छ। तर जोखिमबारे समयमै स्पष्ट र प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा प्रभावित तथा सम्भावित जोखिम क्षेत्रका नागरिक आफैँ सुरक्षित स्थान खोज्दै गाउँबस्ती छाडेर पहाडतर्फ जान थालेका छन्।

सुरक्षित स्थानमा पुगेका नागरिकलाई कहाँ राख्ने, खानेपानी तथा खाद्यान्नको व्यवस्था कसरी गर्ने र उनीहरूको तत्कालीन सुरक्षा तथा बसोबास कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारी तयारी पर्याप्त देखिएको छैन।

चीनतर्फ बनेको तालबाट फेरि जोखिम
यसैबीच नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनेर बनेको तालमा पानीको सतह उच्च भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप जोखिम उत्पन्न भएको छ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन–नेपाल सीमाको नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा नेपालको भूभागतर्फ रहेको एक सहायक नदीमा हिमचट्टानको पहिरो गएर नदी थुनिएको र त्यसबाट सीमा नदीसँगै ताल बनेको जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार उक्त तालमा अहिले पानीको सतह उच्च छ र पानी ओभरफ्लो हुन थालेकाले थप क्षतिको जोखिम बढेको छ। तालभन्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई पानीको सतहमा भइरहेको परिवर्तन नजिकबाट निगरानी गर्न, उच्च सतर्कता अपनाउन तथा सम्भावित जोखिम रोकथाम र आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि अग्रिम तयारी गर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ।

उद्धार तथा आपत्कालीन प्रतिकार्यका दृष्टिले अवस्था संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै दूतावासले सर्वसाधारणलाई आधिकारिक सूचनालाई मात्रै आधार बनाउन आग्रह गरेको छ। चीन र नेपालका सम्बन्धित निकायले घटनास्थलको अवस्था निरन्तर निगरानी गरिरहेको दूतावासको भनाइ छ।

उद्धार जारी, तर सरकारसँगै तथ्यांकको संकट
भोटेकोसी बाढीको तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा उद्धार टोली परिचालन भए पनि विपद्पछि आवश्यक पर्ने समग्र तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित परिवारको संख्या, बेपत्ता तथा विस्थापित नागरिकको यकिन विवरण, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बस्ती, सडक तथा पुलको अवस्था, विद्युत् संरचनामा भएको क्षति र निजी सम्पत्तिको नोक्सानीलाई एउटै प्रणालीमा समेटेर सार्वजनिक गर्न नसक्दा प्रभावित नागरिक, स्थानीय तह र उद्धारमा खटिएका निकायबीच समेत सूचनाको अभाव देखिएको छ।

चार दिन बितिसक्दा पनि क्षतिको समग्र तस्वीर स्पष्ट नहुनु र त्यही क्षेत्रमा पुनः बाढीको जोखिम देखिनुले सरकारका लागि अब उद्धारसँगै सूचना व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको चुनौती थपिएको छ।

बाढीको जोखिम तत्काल टरेको छैन। उल्टै भोटेकोसीको माथिल्लो क्षेत्रमा बनेको तालको पानीको सतह, पुनः बढेको नदीको बहाव र त्रिशूलीको तटीय क्षेत्रसम्म जारी गरिएको सतर्कता सूचनाले प्रभावित क्षेत्रको संकट अझै कायम रहेको देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा क्षतिको यकिन तथ्यांक, जोखिममा रहेका नागरिकको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा राहत र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।