काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोसी बाढी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि मुख्य प्रभावित क्षेत्रका बेपत्ता नागरिकसम्म उद्धार टोली पुग्न नसकेको भन्दै पीडित परिवार, स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यवसायीले सरकारको विपद् व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले भने सरकारको सम्पूर्ण शक्ति खोज, उद्धार र राहतमा केन्द्रित रहेको तथा १६ वटा हेलिकोप्टरमार्फत ९९ उडान गरी ५१७ जनाको हवाई उद्धार गरिसकेको दाबी गरेका छन्। तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह र आफन्तहरू भने सडक सञ्जाल विच्छेद भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट समेत पर्याप्त उद्धार हुन नसकेको र सयौँ बेपत्ता तथा फसेका नागरिकको वास्तविक अवस्थासमेत पत्ता लाग्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

किस्पाङ गाउँपालिका–५, सिरुपानी, नयाँपुलस्थित त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनाको क्वार्टरमा रहेका टोलीप्रमुख कमलबहादुर पाण्डेसहित ४५ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको आयोजनामा कार्यरत सिभिल इन्जिनियर किसान अधिकारीले बताएका छन्। अधिकारी स्वयं घटनाको केही मिनेटअघि साइटबाट भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए। उनका अनुसार उनले आँखैअगाडि लेदोसहितको बाढीले कार्यालय र क्वार्टर क्षेत्र पुरिएको देखेका थिए।

अधिकारीका अनुसार भदौ १० गते बिहान उनी पावर हाउसमा कङ्क्रिटिङको कामको निरीक्षणका लागि गएका थिए। काम सकेर साइटबाट तल झर्ने क्रममा बिहान ९ः२१ बजे उनले कार्यालयका एक अधिकारीलाई फोन गरी माथितिर बाढी आएको सूचना बुझ्न आग्रह गरेका थिए। त्यसको केही मिनेटमै उनीहरूले नयाँपुलतर्फबाट पहाडमाथि ठूलो लेदोसहितको बहाव आएको देखेका थिए।

‘एकैछिनमा सबै कुरा ढाकियो,’ अधिकारीले घटनाको अवस्था सुनाउँदै भनेका छन्। उनका अनुसार उनीसँगै रहेका कन्ट्र्याक्टरका चार–पाँच जनाले भागेर ज्यान जोगाए। उनले गमबुट फुकालेर घारी हुँदै माथितिर उक्लिएर आफूलाई सुरक्षित बनाएका थिए। तर कार्यालय तथा क्वार्टरतर्फ रहेका अन्य कर्मचारी कहाँ पुगे भन्ने त्यसपछि पत्ता लागेन।

माथि सुरक्षित स्थानबाट हेर्दा पावर हाउस क्षेत्र, कार्यालयको यार्ड र क्वार्टर पूरै लेदोले ढाकिएको अधिकारीले बताएका छन्। भवन नै बगेर गएको भन्दा लेदोले पुरिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। तर भवनभित्र रहेका व्यक्तिको अवस्था जीवित वा मृत के हो भन्ने यकिन गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर, असिस्टेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजर, मेकानिकल इन्जिनियर, सर्भे अफिसरलगायत धेरै कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्। आफ्नै छोरी र आमासमेत सोही क्वार्टरमा रहेको उनले बताएका छन्। ‘एकै मिनेटमा खबर हुन्थ्यो, तर त्यति भन्ने समयसमेत पाइनँ,’ अधिकारीले भनेका छन्।

कम्पाउन्डबाट निस्केर बाँच्न सफल भएका व्यक्तिमध्ये प्रशासन सहायक नवीन हमाललाई आफूले पछि गाउँमा भेटेको अधिकारीले बताएका छन्। हमाल बाढी आएको सूचना पाएपछि खोला हेर्न जाँदा बहाव देखेपछि माथितिर भागेर जोगिएको उनको भनाइ छ।

टोलीप्रमुख कमलबहादुर पाण्डेकी पत्नी मिथिलाले पनि क्वार्टर पुरिएको स्थानमा उद्धार टोली पुग्न नसकेको गुनासो गरेकी छन्। उनका अनुसार इन्जिनियर अधिकारीले घरमाथि लेदो खसे पनि घर भत्किएको आवाज नसुनेको बताएका थिए। त्यसकारण भित्र रहेका मानिस जीवितै हुन सक्ने आशा परिवारमा अझै रहेको उनले बताइन्।

‘कम्तीमा घरको अवस्था के भयो, मान्छे बगे कि दबिए भन्ने जानकारी मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो,’ मिथिलाले भनेकी छन्। उनका अनुसार प्रभावित ४५ परिवारसँग बुझ्दा पनि सो क्षेत्रमा उद्धार भएको जानकारी पाइएको छैन। सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वयको प्रयास गरे पनि खोज तथा उद्धार टोली त्यहाँ पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

पाण्डेका जेठान अनन्त विष्टले कमल पाण्डे र भान्जा इन्जिनियर प्रतीक भट्टसमेत त्यही क्वार्टरमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यालयमा बैठक चलिरहेको बेला अचानक बाढी आएको र उनीहरू भवनभित्रै परेको हुन सक्ने परिवारको अनुमान छ।

‘एकपटक उद्धार टोली पुगेर वास्तविक अवस्था के हो भनेर जानकारी दिनुप¥यो,’ विष्टले भनेका छन्। उनका अनुसार उक्त क्षेत्र करिब १५–२० फिट लेदोले पुरिएको जानकारी आफूहरूले पाएको उनको भनाई छ।

उद्धारमा समस्या रसुवाको एउटा आयोजनामा मात्र सीमित छैन। सडक र पुल बगेपछि भौगोलिक रूपमा छुट्टिएका प्रभावित क्षेत्रमा पैदलबाट समेत पुग्न कठिन भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले मरणासन्न अवस्थामा रहेका घाइतेको उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म समन्वय गर्दा पनि समयमा सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार हेलिकोप्टरको प्रतीक्षा गर्दागर्दै केही घाइतेलाई कालिकास्थान र जिवजिवे हुँदै करिब १० घण्टापछि धुन्चे पु¥याउनुपरेको थियो।

अर्यालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावित नागरिकको उद्धारका लागि आग्रह गर्दा आफूलाई गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन गरी ‘नकारात्मक प्रचार र राजनीति नगर्न’ दबाब दिइएको दाबीसमेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा उद्धार र राहतमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको भनाइ आएपछि अर्यालले त्यसको जवाफ दिँदै संघीय सरकार आफूहरूका लागि ‘आकाशमा र सामाजिक सञ्जालमा’ मात्रै देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार केही क्षेत्रमा सरकारी काम भए पनि प्रभावित जनताले अनुभूति गर्ने गरी पर्याप्त उपस्थिति देखिएको छैन।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङका अनुसार सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा सडकको अस्तित्व नै नरहेको र लेदो तथा ग्रेगानले क्षेत्र घेरिएकाले पैदलबाट उद्धार टोली पुग्ने सम्भावना छैन। उनका अनुसार हेलिकोप्टर नै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने मुख्य विकल्प हो।

बाढीपछि चिलिमे हाइड्रोपावरमा कार्यरत इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे सुरुङभित्र फसेको र उनको अवस्था अझै स्पष्ट हुन नसकेको परिवारको भनाइ छ। उनकी पत्नी रूपा पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रीमानको उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।

रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्रमा भन्सार, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य सरकारी र निजी निकायमा कार्यरत सयौँ कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि समर्पित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

सञ्चारकर्मीसमेत बाढीपछि सम्पर्कविहीन छन्। सञ्चारकर्मी टेकराज थामीको अवस्था अझै अज्ञात रहेको परिवारजनले बताएका छन्। सञ्चारकर्मी निराजन पौडेलका बुबा, आमा, काका, काकी र बहिनी पनि सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ।

त्यस्तै, सञ्चारकर्मी बिनु पोख्रेलले आफ्ना बाबासहित दुई बालबालिका र अन्य सदस्य गरी २० जनाको टोली गोसाइँकुण्ड जाने क्रममा भदौ १० गतेको बाढीपछि बीच बाटोमै सम्पर्कविहीन भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएकी छन्। पूर्वसहसचिव हरि खनालले पनि धादिङबाट गोसाइँकुण्ड गएका २९ जनाको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उता नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँका अनुसार चीनतर्फ र नेपाल भन्सार आसपासमा करिब ४०० कन्टेनर तथा एक हजारभन्दा बढी चालक र कामदार अलपत्र छन्। बाढीपछि अवस्था बुझ्न निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न खोज्दा सरकारी निकायबाट अनुमति नपाएको उनको दाबी छ।

‘हाम्रा साधन र मान्छे कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, न सरकारलाई थाहा छ, न हामीले खोज्दा सरकार भेटिन्छ,’ बानियाँले भनेका छन्। समयमा उद्धार हुन नसक्दा केही कामदारको ज्यान गएकोसमेत उनले दाबी गरेका छन्।

ओखलढुंगाको चिशंखुगढीका दुर्गा भट्टराईले पनि जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र आफ्ना छिमेकी भाइसहित थुप्रै मजदुर फसेको र उद्धारका लागि अपिल गरेको दुई दिन बितिसक्दा पनि टोली पुग्न नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार नदीमा देखिएका र बगेका व्यक्तिको खोजीमा बढी ध्यान दिँदा सुरुङभित्र फसेका मजदुर तथा नाकामा रोकिएका नागरिक ओझेलमा परेको आफन्तहरूको गुनासो छ।

पीडित तथा व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सडकमार्ग बन्द भएको अवस्थामा उपलब्ध सबै हवाई साधन परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने खराब मौसम, निरन्तरको पहिरो र भौगोलिक जटिलताका कारण स्थल तथा हवाई दुवै माध्यमबाट उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबारदेखि केही हेलिकोप्टर रसुवाका मुख्य प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि आवश्यकताका तुलनामा पर्याप्त नभएको स्थानीयको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले भने सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकमै केन्द्रित रहेको बताएका छन्। शुक्रबार साँझ उनले मैदानको वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक निर्णय तथा स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार अपर त्रिशूली र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। उनका अनुसार १६ वटा हेलिकोप्टरले ९९ उडानमार्फत धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीबाट ५१७ जनाको हवाई उद्धार गरेका छन्। त्यस्तै ३२ ट्रक र हेलिकोप्टरका ६ उडानमार्फत खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

सरकारको दाबीअनुसार उद्धार तथा राहतका लागि ठूलो संख्यामा स्रोतसाधन परिचालन भइरहे पनि प्रभावित क्षेत्रबाट आएका विवरणले अर्को तस्वीर देखाएका छन्। आयोजनाका क्वार्टरमा रहेका ४५ जनादेखि सुरुङभित्र फसेका मजदुर, रसुवागढी नाकामा रोकिएका चालक तथा कामदार र विभिन्न बस्तीमा सम्पर्कविहीन नागरिकको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

बाढीपछि चार दिन बितिसक्दा पनि मुख्य प्रभावित क्षेत्रमा सडकमार्गबाट पुग्न नसकिएको, केही स्थानमा हवाई उद्धारसमेत पर्याप्त हुन नसकेको र बेपत्ता नागरिकको यकिन विवरण सार्वजनिक नभएको अवस्थाले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, सूचना संयन्त्र र उद्धारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अबको मुख्य चुनौती बाढीले पु¥याएको क्षतिको विवरण संकलन मात्र होइन, पहुँचविहीन बनेका क्षेत्रमा जीवित रहेका नागरिकसम्म तत्काल पुग्नु हो। आफन्तहरूका लागि भने सरकारी दाबीभन्दा पनि आफ्ना मानिसको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षा बनेको छ।