‘संसारमै सुरुङ उद्वारको प्रविधि छैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई उल्लु बनाए, विज्ञ भन्छन्—आफ्नो कमजोरी छोप्न संसारलाई दोष !
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— भोटेकोशी बाढीले हिलो र लेदोले पुरिएका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्वार हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विश्वमै त्यस्तो अवस्थाबाट मानिस निकाल्ने प्रविधि र विशेषज्ञता नभएको दाबी गरे। तर लामो समयदेखि सुरुङ तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरेका इन्जिनियरिङ विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई तथ्यगत रूपमा गलत र उद्वारमा भएको ढिलाइलाई ढाक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले बुधबार प्रतिनिधिसभामा बाढीपछिको खोज तथा उद्वारबारे जानकारी दिँदै नेपालमा देखिएको सुरुङ दुर्घटना सामान्य पहिरोले थुनिएको अवस्थाभन्दा फरक भएको बताएका थिए। उनका अनुसार बाढीसँगै हिलो–माटो सुरुङभित्र पसेर पूर्ण रूपमा थुनिएकाले यस्तो अवस्थामा तत्काल उद्वार गर्न सक्ने प्रविधि विश्वकै कुनै देशसँग छैन।
तर विज्ञहरूको भनाइ ठीक उल्टो छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो उद्वार कठिन र समय लाग्ने भए पनि त्यसका लागि विश्वमा विभिन्न प्रविधि र विशेषज्ञता उपलब्ध छन्। भारत, चीन, पेरु र चिलीमा जटिल अवस्थामा सुरुङभित्र फसेका मानिसलाई वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरेर उद्वार गरिएका उदाहरणसमेत रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री साहले संसदमा भनेका थिए, ‘यो टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ। विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरू टनेलमा आउने पहिरो पन्छ्याएर उद्वार गर्ने खालका हुन्। यस्तो एक्सपर्टिज विश्वभरि नै छ। तर यो पहिरोले थुनिएको टनेल होइन। बाढीभित्र पसेर सँगसँगै हिलो–माटोले पूरै थुनिएका टनेल हुन्। यससम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशहरूसँग थिएन। हामीसँग पनि छैन। तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन।’
उनले एउटै सुरुङमा धेरैवटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर एकैपटक उद्वार गर्न नसकिने तर्कसमेत गरेका थिए। सुरुङभित्र सीमित ठाउँ हुने भएकाले एकैचोटि चार–पाँच वा २० वटा एक्स्काभेटर परिचालन गर्न नसकिने र बाहिरबाट धेरै मेसिन लगाएर पनि तत्काल समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले उद्वारका लागि उपयुक्त अवस्था नबन्दासम्म पर्खिनुपर्ने आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार उद्वारकर्मी भित्र पस्न सक्ने र कामका लागि पर्याप्त रूपमा अडिन सक्ने ठाउँ बनेपछि मात्रै सुरुङभित्र प्रवेश सम्भव हुन्छ।
तर जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट सुवासचन्द्र सुनुवारका अनुसार हिलो जमेको सुरुङमा उद्वार गर्न समय लाग्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि विश्वमै त्यस्तो विशेषज्ञता र प्रविधि नभएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
उनका अनुसार चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा हिलो र ढुंगाले बाटो अवरुद्ध भएकाले परम्परागत रूपमा लेदो तथा अवरोध हटाउँदै अघि बढ्दा समय लाग्छ। तर त्यसबाहेक वैकल्पिक प्रविधिबाट उद्वार गर्ने उपाय संसारमा प्रयोग भइसकेका छन्।
सुनुवारले पेरुको एउटा उदाहरण दिँदै सन् २०१२ मा सुरुङ पुरिएर करिब दुई सय मिटर तल फसेका नौ जना श्रमिकलाई मुख्य सुरुङबाट उद्वार गर्न सम्भव नभएपछि माथिबाट सानो बोरिङ मेसिन प्रयोग गरेर उद्वार गरिएको बताए। यस्तो सानो बोरिङ मेसिन नेपालमा नभए पनि चीनलगायत अन्य मुलुकमा उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ।
भारतमा पनि बाढीका कारण सुरुङमा फसेकाहरूलाई वैकल्पिक विधिबाट उद्वार गरिएका उदाहरण छन्। तपोवन जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा सन् २०२१ मा हिमताल विस्फोटबाट आएको बाढीपछि २० जना बेपत्ता भएकामा १२ जनालाई उद्वार गरिएको थियो। त्यस्तै सन् २०२३ मा सिल्क्यारा जलविद्युत् सुरुङमा फसेका ४१ जनालाई सफलतापूर्वक बाहिर निकालिएको थियो।
सिल्क्यारा घटनामा एक्सेस टनेलबाट सुरुङभित्र पुग्न ढुंगा र हिलोका कारण कठिन भएपछि उद्वारका लागि वैकल्पिक विधि अपनाइएको थियो। ठाडो ड्रिलिङ, तेर्सो पाइप ज्याकिङ हुँदै अन्तिम चरणमा करिब १२ मिटर मानिस आफैँले खनेर ‘¥याट होल’ बनाएपछि श्रमिकहरूलाई बाहिर निकालिएको थियो।
चीनमा पनि यस्ता उद्वारका लागि आवश्यक पर्ने मोबाइल डिवाटरिङ पम्प, माइक्रो टीबीएमलगायत आधुनिक उपकरण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार उपलब्ध उपकरण र विशेषज्ञता परिचालन गर्ने हो भने उद्वारको गति परम्परागत तरिकाको तुलनामा धेरै बढाउन सकिन्छ।
यही कारणले विज्ञहरूले सरकारको उद्वार रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सुनुवारका अनुसार सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट उद्वार सम्भव नभएको देखिएपछि निजी क्षेत्रका उत्पादक, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञलाई तत्काल परिचालन गरेर ‘प्लान बी’मा जानुपर्ने थियो। ‘हरेक आयोजनाका लागि फरक–फरक रणनीति हुन सक्थ्यो। आठ दिनसम्म पनि उद्वार नगरी बल्ल यस्तो कुरा गर्दा मानिसहरू रिसाउनु स्वाभाविक नै हो,’ सुनुवारले भने।
उनका अनुसार निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समेत उद्वारमा सक्रिय रूपमा काम गर्न सात दिनपछि मात्रै पहुँच दिइएको थियो। सुरुङ पुरिएपछि भित्र पूर्ण अँध्यारो हुने र हिलोमा फसेका व्यक्ति जीवितै भए पनि लामो समयसम्म बाँच्ने सम्भावना न्यून हुँदै जाने भएकाले सुरुदेखि नै तीव्र उद्वार योजना आवश्यक थियो।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को उद्वार कार्यमै फिल्डमा खटिएका जियोटेक्निकल इन्जिनियर उदयराज न्यौपाने पनि प्रधानमन्त्रीको दाबीप्रति असहमत छन्। उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको क्षतिको स्वरूप असामान्य भए पनि हिलोले भरिएको सुरुङबाट मानिस निकाल्ने प्रविधि संसारमै नभएको भन्नु गलत हो।
‘यस्तो विनाश अन्य देशमा भएको छैन। तर सुरुङमा माटो सुकेपछि मात्रै उद्वार गर्न सकिन्छ, अहिले संसारमा कहीँ पनि उद्धारको प्रविधि छैन, विज्ञता छैन भन्नु गलत हो,’ न्यौपानेले भने।
उनका अनुसार उद्वारको आधारभूत प्रक्रिया नेपाल र अन्य देशमा उस्तै भए पनि फरक पार्ने कुरा प्रविधि र विशेषज्ञता हो। आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्दा अवरोध छिटो हटाउन सकिने भए पनि परम्परागत तरिकाबाट काम गर्दा समय बढी लाग्छ।
‘प्रधानमन्त्रीले बिलकुल गलत बोल्नुभयो। सुरुङमा कसरी हिलो भरियो भन्ने पो फरक हो त, हिलो भरिएको सुरुङबाट उद्वार गर्ने काम त संसारभरि एउटै हो। त्यो विशेषज्ञता र प्रविधि दुवै संसारमा उपलब्ध छ,’ न्यौपानेले भने।
प्रधानमन्त्रीले धेरैवटा एक्स्काभेटर एकैपटक प्रयोग गर्न नसकिने भनेको विषयमा पनि न्यौपानेको फरक धारणा छ। उनका अनुसार सुरुङभित्रै एक्स्काभेटर प्रवेश गराउन सम्भव नहुन सक्छ, तर सुरुङको मुख वा प्रवेश बिन्दु भेटाउन बाहिरी क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै उपकरण परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अझ गम्भीर रूपमा लिएका छन्। संसारका हरेक इन्जिनियरिङ समस्याका लागि कुनै न कुनै समाधान खोजिएको हुने भन्दै उनले सुरुङ उद्वारका लागि विश्वमा उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञतालाई प्रयोग गर्न सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाए।
‘प्रधानमन्त्रीले संसारमै यस्तो विज्ञता छैन, पायक पर्ने बेलामा उद्वार गर्ने भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो बिलकुल गलत र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो,’ बरालले भने। उनले उद्वारमा भएको ढिलाइलाई समेत प्रश्नको घेरामा राखेका छन्। बाढी आएको दिनदेखि नै नेपाल र विदेशमा रहेका विज्ञ तथा उपलब्ध उपकरण प्रयोग गरेर उद्वार सुरु गर्न पहल गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप छ।
‘उहाँहरू आफूले जे गरेको छ, त्यो ठीक छ भन्नुहुन्छ। अरुको मद्दत नै माग्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता छ। यसरी आफ्नो गल्ती छोप्न गैरजिम्मेवार बन्दा निकै दुःख लागेको छ,’ बरालले भने।
प्रधानमन्त्री साहले भने उद्वारमा खटिएका नेपाल सरकार, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका टोलीलाई आलोचना गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘यो काम भएन, त्यो काम भएन भन्दा पनि उद्वारमा खटिरहेका उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण निकायहरू लाग्नुपर्छ,’ उनले संसदमा भने।
तर उद्वारमा प्रत्यक्ष संलग्न प्राविधिकहरूले भने समस्या केवल मनोबल बढाउने वा आलोचना नगर्ने विषयमा सीमित नभएको बताएका छन्। उनीहरूको प्रश्न उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञता समयमै परिचालन भयो कि भएन भन्नेमा केन्द्रित छ।
लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक विजयमान भट्टराईले पनि नेपालमा प्रविधि नभएको भन्न सकिने तर संसारमै प्रविधि नभएको दाबी गर्न नमिल्ने बताए। यति धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको मुलुकमा युवा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
‘हामीसँग छैन भन्न मिल्यो, हाम्रा लागि नयाँ हो, हामीले सिक्यौँ भन्न मिल्छ। तर संसारमै यस्तो प्रविधि छैन भन्नु बिलकुलै गलत हो। संसारमा यस्तो प्रविधि पर्याप्त छ,’ भट्टराईले भने।
उनले आफ्नै प्राविधिक टोली र नेपाली सेनाको सहकार्यमा लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा उद्वार पहुँच बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सात–आठ घण्टाको अवधिमा फसेका मानिसहरू रहेको सम्भावित स्थानसम्म पुग्न पेनस्टक पाइप काटिसकिएको थियो।
लाङटाङ आयोजनाको सुरुङमा करिब २५ जना कामदार फसेको अनुमान गरिएको छ। पेनस्टक काटिएपछि नेपाली सेना सुरुङभित्र प्रवेश गरेर उनीहरूको अवस्था बुझ्न सक्ने अवस्था बनेको र भोलिपल्ट दिउँसोसम्म वास्तविक स्थिति पत्ता लाग्ने अपेक्षा रहेको भट्टराईले बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि सुरुङ उद्वारमा देखिएको ढिलाइले अब एउटा प्राविधिक प्रश्न मात्र उठाएको छैन। नेपालमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको जलविद्युत् पूर्वाधारसँगै सुरुङ विपद्का लागि पूर्वतयारी, वैकल्पिक उद्वार प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय कति तयार छ भन्ने प्रश्नसमेत सतहमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्रीले उद्वारको कठिनाइलाई विश्वमै अभूतपूर्व अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञहरूले भने कठिन हुनु र समाधानको प्रविधि नै नहुनु एउटै कुरा नभएको बताएका छन्। अब विवादको केन्द्र पनि यही बनेको छ—सुरुङमा उद्धार गर्न साँच्चिकै संसारसँग प्रविधि थिएन, कि उपलब्ध विकल्प नेपालले समयमै प्रयोग गर्न सकेन?
