सीके राउत र उपेन्द्र यादवको टकरावले थला पर्यो मधेशको गौरबको आयोजना, विश्वविद्यालयको काम अलपत्र
शीर्ष खबर 
राजविराज — मधेश प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको सप्तरीको राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीको शिकार भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र डा. सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टीका नेताको द्वन्द्वका कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा त्यसको सिधा असर विश्वविद्यालयमा परेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले गरेको छ भने विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार जसपा नेपाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति छन्। यही राजनीतिक खिचलो कारण विश्वविद्यालयको काम प्रभावित भएको हो।
प्रदेश सरकारले २७ मंसिर ०७८ मा राजविराजमा कृषि, पशु, माछा र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चार संकायमा पढाइका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो। विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नं. १२ मा २६ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा दिएको छ।
भवन निर्माणको ठेक्का ओम साइराम कन्ट्रक्सन प्रालि सातदोबाटो–१५ ललितपुरले पाएको छ। भ्याटबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँमा चार वटा प्रशासनिक, एउटा प्रयोगशाला, एकेडेमिक ब्लक, डिर्पाटमेन्ट ब्लक, छात्रावास, उपकुलपति र रजिस्टारसहित कर्मचारी आवास गृह, क्यान्टिन र शौचालय गरी कुल १० वटा भवन २०८३ माघ ९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौता छ।
सोही अनुसार ८ माघ ०८० मा विश्वविद्यालय भवन शिलन्यासको तयारी भयो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रमुख अतिथि हुने भए। जनमत पार्टीले सीके राउतबाट भवन शिलान्यास गराउनु पर्ने भन्दै त्यसको विरोध गर्यो। राजविराज–३ स्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा ७ माघ मा तालाबन्दी भयो। उपेन्द्रले जसरी पनि भवन शिलान्यास गर्ने भएपछि प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप भयो।
सोही प्रकरणमा जनमत पार्टीले मधेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो। त्यसपछि विश्वविद्यालयको काम अघि वढ्न सकेको छैन। भएको कामको समेत भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोक्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीका इन्जिनियर वसन्तप्रसाद साहले भुक्तानी नदिए काम रोक्नु पर्ने बताए।
कम्पनीलाई पहिलो रनिङ बिलका रूपमा ३२ जेठ ०८१ मा ८ करोड ४३ लाख ३ हजार ६ सय ४० र दोस्रो रनिङ बिलका रूपमा २३ असार ०८१ मा ५ करोड ४५ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। तेस्रो रनिङ बिलका लागि १६ भदौ ०८१ मा ४ करोड ७९ हजार ३ सय १५ र चौथो रनिङ बिलका रूपमा १५ असोज ०८१ मा ३ करोड ५१ लाख ३६ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ माग भएको छ। तर, भुक्तानी पाउन नसकेको इन्जिनयर साहले बताए।
विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा समस्या भइरहेका बेला पढाइ र भर्ना प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।
रजिस्ट्रार भगवान् ठाकुरका अनुसार विश्वविद्यालयमा अहिले चारवर्षे कृषि स्नातकमा अध्ययनरत एक सय जना विद्यार्थी छन्। उनले उपकुलपति र आफू बसेको घरको भाडा तिर्न समेत नसकिएको बताए। तलब र बजारको उधारो गरी ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व विश्वविद्यालयलाई रहेको उनले जनाए।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयसँग सञ्चित रकम भए पनि सिनेट बैठकले कार्यक्रम पास नगर्दा भुक्तानी रोकिएको हो। ०७८/७९ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीका रूपमा दिएको थियो।
अघिल्लो वर्षकै बजेट सञ्चित रहेकाले २०७९/८० मा बजेट शून्य रहे पनि प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा राख्दै डेढ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चततासँगै बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखिएको थियो। २०८०/८१ मा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मास्टर प्लान गर्नुका साथै भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो। तर, आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको छ।
रजिस्ट्रार ठाकुरका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयको सञ्चित कोषमा ३३ करोड ५१ लाख २३ हजार रुपैयाँ छ। तर विश्वविद्यालय सभाले कार्यक्रम र बजेट पास नगर्दा रकम खर्च गर्न सकिने अवस्था छ। गत ३० कात्तिकमा पहिलो पटक र ५ पुसमा दोस्रो पटक सिनेट बैठक आह्वान गरिए पनि अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो। २६ पुसमा सभा बैठक गरिए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन।
विश्वविद्यालयमा कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति तथा विश्वविद्यालय सभाका अध्यक्ष शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रहने व्यवस्था छ।
