सप्तरीमा प्रहरीको नेतृत्व फेरियो। नयाँ एसपीले शुक्रबार जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर यो जिम्मेवारी साधारण औपचारिकता होइन। यो जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रमाण नष्ट गर्ने खेललाई पूर्णविराम दिनुपर्नेछ।

राजविराज–९ मा रहेको गोदाम गाँजा बरामद भएको घट्ना सामान्य घट्ना होईन। त्यो नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य ललिता साहको परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। २४५१ किलो गाँजा बरामद हुँदा सप्तरी प्रहरी/प्रशासनको आँखा खोलिएजस्तो देखिएको थियो। तर त्यसपछि जुन ढंगले मुद्दा मोडियो, त्यो सिंगो प्रहरी संगठनको साखमाथि गम्भीर आघात हो।

गोदामबाट सयौं बोरा सेनिटरी प्याड प्रहरीले जफत गर्‍यो। त्यो प्याड लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स—अर्थात ललिता साहकै स्वामित्वको थियो भन्ने प्रहरीले नै पुष्टि गरेको छ। यही प्रमाण गोदामको स्वामित्व र प्रयोगकर्ता जोड्ने सबैभन्दा प्रस्ट कडी थियो। तर अचम्म के भयो भने बरामदी मुचुल्काबाट सेनिटरी प्याड गायब भयो। दाबी गर्न कोही नआएको र अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको विवादित अभिब्यक्ति दिएर अभियोगपत्रबाट पनि गायब बनाईयो।

यो केवल लापरबाही थियो भन्ने भ्रममा कोही नपरोस्। यो सुनियोजित चलखेल थियो। प्रहरीले प्रमाण लुकाएर, मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्‍यो। यस्तो अवस्था ल्याउन पैसा, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको बलियो प्रभाव परेको जो सुकैले अनुमान लगाउन सक्ने विषय हो।

अब प्रश्न उठ्छ—नयाँ आएका प्रहरी प्रमुखले ‘विरालो बाँध्ने’ परम्परालाई जस्ताको तस्तै छाड्छन् कि अनुसन्धानको नयाँ पाटो खोल्छन? यदि सप्तरी प्रहरीको साख बचाउने हो भने गोदामबाट जफत भएको सेनिटरी प्याडबारे नयाँ अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। कुन आधारमा बरामदी मुचुल्का र अभियोगपत्रबाट हटाइयो, खोज्नु पर्छ। आदेश दिने अधिकृत को–को थिए र कुन नियतले प्रमाण गायब पारियो? भन्ने विषयको नयाँ सिराबाट अनुशन्धान गरिनु पर्छ।

प्रमाण लुकाउने र मुख्य प्रतिवादीलाई अनुसन्धानका नाममा एक साताको ‘फुर्सद’ दिएर संरक्षण गर्ने प्रहरी पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गरिनुपर्छ। यो अपराध हो, केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन। सामाजिक, राजनीतिक, कतिपय पत्रकारको दबाबका बाबजुद निष्पक्ष कारबाहीको आँट देखाउनुपर्छ। अव नेतृत्वको जिम्मेवारी हो– कसैले पनि ‘ठूला’ र ‘अदृश्य’ हात देखाएर अनुसन्धान रोक्न नपाओस।

प्रहरी संगठन भनेको चानचुने विषय होईन, सर्वसाधारणका लागि प्रहरी नै सरकार हो। प्रहरीले गर्ने गतिविधिले नै सरकारको उपस्थिती कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। प्रहरी संगठन आस्था र विधिको मुख्य प्रतीक हो। प्रमाण संकलन र अनुसन्धानका नाममा प्रतिवादीलाई सुरक्षित भाग्ने बाटो खोलिदिने र मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति अब कदापि स्वीकार्य छैन।

नयाँ एसपीको पहिलो दायित्व यही हो— प्रमाण नष्ट गर्ने सारा खेलको जरा काटेर जिम्मेवारलाई कारबाही गर्नु। यदि फेरि मुद्दा अलपत्र पार्ने र गोदामको ‘विवादास्पद स्वामित्व’ ढाकछोप गर्ने खेल चल्यो भने, सप्तरी प्रहरीको राख त नामेट भएकै छ, गाँजा तस्करीमा सह–अपराधी भएको आरोप पनि चाँडै स्थापित हुनेछ।

यसपालि कारबाही नभए आम नागरिकलाई यो बुझ्न धेरै समय लाग्दैन– सप्तरी प्रहरी तस्कर र दलालको साझा ‘सुरक्षा कवज’ हो। अब नयाँ नेतृत्वले प्रमाणको लाशमाथि सत्ता र पैसाको छत्रछायामा बस्ने पुरानो चलन अन्त्य गर्नुपर्छ। सप्तरी प्रहरीलाई निष्पक्षता र कानूनी कठोरतामा फर्काउन यही नै अन्तिम अवसर हो।