प्रिय सेनापतिजी,
अहिले म जहाँ बसेर तपाईंसँग केही सवाल गर्दै छु त्यहाँ सेनालाई अत्यन्त आदर गरिन्छ। कुनै व्यक्ति सैनिक हो भनेपछि सामान्यतः राष्ट्रभक्त हो भन्ने मानिन्छ। जागिर होस् वा कुनै ठूलो कारोबार, सेनामा रहे नरहेको सोधिन्छ। भेटेरान अर्थात् देशको सेनामा निश्चित अवधि व्यथित गरेकाहरूको अग्राधिकार रहन्छ। कारोबार गर्दा विभिन्न छुटदेखि सुलभ कर्जा आजीवन दिइन्छ। अर्थात् सेनामाथि देशले गर्व गर्छ।

प्रिय सेनापति, अमेरिकी सेनाले नागरिकबाट यो इज्जत प्राप्त गर्नु र रणनीतिक रूपमा सफल रहनुको कारण के होला? अमेरिकाको सैन्य इतिहास नियाल्दा एउटै निष्कर्षमा पुगिन्छ– चेन अफ कमान्ड। यस्तो चेन अफ कमान्ड जहाँ राष्ट्रपतिको आदेश अन्तिम हुनेछ। इफ र बट हुन्न। राष्ट्रपतिले लिने ठूला निर्णयमा संसद्को स्वीकृति चाहिन्छ, सेनाबाट निर्णयको पालना गरिन्छ।

त्यसो भए अमेरिकामा राष्ट्रपति र सेनापतिबीच मतभिन्नता हुँदै हुँदैन त? किन नहुनु? विश्व रणनीति र सैन्य कारबाहीमा सधैँ समान धारणा हुने कुरा पनि भएन। पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनसँग सैन्य अधिकृतहरूले नागरिक सरकारको निर्णयलाई लिएर असहमति जनाए। सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै वासिङ्टनले नीति र विधि बसाले–नागरिक–सैन्य नियन्त्रण। अर्थात् सेनामाथि राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रण, राजनीतिक नेतृत्वमाथि नागरिकको नियन्त्रण।

अमेरिकामा राष्ट्रपति र सेनापतिबीच देखिने गरी बेलाबेला मतभेद त्यसपछि पनि भए। त्यसको समाधान जसरी गरियो, त्यसरी नै नगरिएको भए सम्भवतः आजको विश्व राजनीति यस्तै नहुन सक्थ्यो। अमेरिका आज जे छ, त्यो नरहन पनि सक्थ्यो। अब्राहम लिंकनदेखि ट्रम्पसम्मले केही न केही मतभिन्नताबीच राजनीतिक निर्णय लिएका छन्। सेनाले निर्णय शिरोपर गर्दै आएको छ। एक दुई घटना संक्षिप्तमा उल्लेख गरिहालौँः

ह्यारी ट्रुम्यान र डग्लस म्याकआर्थरबीच कोरिया युद्धलाई लिएर मतभिन्नता थियो। सेनापति म्याकआर्थर चीनविरुद्ध आक्रामक बन्नुपर्नेमा दृढ थिए। उनी कम्युनिस्टहरूको समूल नष्ट गर्न चीनमा बमबारी गर्नुपर्नेमा अडिग थिए। राष्ट्रपति ट्रुम्यान कोरियाली युद्धलाई अन्यत्र तन्काउन नहुनेमा थिए। राष्ट्रपति कमजोर नीतिको पक्षधर भन्दै सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरे म्याकआर्थरले। ट्रुम्यानले म्याकआर्थरलाई बर्खास्त गरिदिए। यो विषयमा संसदीय छानबिन पनि भयो। निष्कर्ष निकालियो– सेनामाथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम हुनुपर्छ।

त्यसयता पनि सेनापति र राष्ट्रपतिबीच खटपट नदेखिएको होइन। तर, सेनापतिले या त कारबाही भोगेका छन् या त राष्ट्रपतिको आदेश पालना गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ नभन्नुपर्ने कुरा पनि भनिदिन्छन्। व्यक्तिको स्वभाव जस्तो होस्, राष्ट्रपति संस्था हो भन्ने कुरा अमेरिकी सेनाले बुझेको देखिन्छ। ट्रम्पको आदेश पालना गर्दै अमेरिकी सेनाले रातारात इरानको आणविक भट्टीमा बम हान्यो। दुनियाँले अमेरिकी आक्रमणबारे राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेपछि मात्र थाहा पायो। भलै, ट्रम्पले आक्रमण हुनुपूर्व नै आक्रमण हुन लागेको भनिदिने हुन् कि भनेर सैन्य अधिकृत चिन्तित रहेको समाचार प्रकाशित भए।

अमेरिकाको कुरा छाडिदिऊँ, नेपालकै छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको सन्दर्भ लिऊँ। भारत र पाकिस्तान जुम्ल्याहा देश हुन्। एक दिनको अन्तरमा एकै कोखबाट जन्मेका। भारतले विधि बसाल्यो– सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण। पाकिस्तानले ठीक उल्टो बाटो समायो– सैन्य सर्वोच्चता। भारतमा सैनिक शासन आजपर्यन्त भएको छैन। पाकिस्तानमा बेला बेला कु भइरहन्छ। हालै पाकिस्तान र भारतबीच भएको युद्धमा मोदी नीति असफल रह्यो। भारतीय सेना सो परिणामबाट सन्तुष्ट रहेजस्तो देखिन्न। तर असन्तुष्टि सत्तापलट गर्ने तहको छैन। मोदी नीतिबारे संसद्मा गरमागरम बहस भइरहेको छ। चुनावी मुद्दा भएको छ। तर सेना विवादमा छैन। विवाद मिलाउन सेना क्रियाशील पनि छैन, विवाद मिलाइदेऊ भन्दै सेनाकोमा कोही जाँदैन पनि। विवाद राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रित छ। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र सेनाको सुझबुझका कारण त्यहाँ स्थायित्व छ। मिलीजुली सरकारसमेत पूरा कार्यकाल चलेका छन्।

प्रिय सेनापति, तपाईं पठित हुनुहुन्छ। विश्व इतिहास र क्रान्तिबारे जानकारी राख्नुहुन्छ। अफ्रिकी मुलुकको द्वन्द्व र समाधानबारे तपाईंंको गहिरो ज्ञान छ। नेपालकै माओवादी विद्रोहलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ। नजिकका काका ईन्द्रमोहन सिग्देल माओवादी युद्धमा भूमिगत रहँदा तपाईंले युद्धग्रस्त क्षेत्रमै सैनिक कमान्ड गर्नुभएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा चिन्नेहरूका अनुसार तर्कशील हुनुहुन्छ। लागेको कुरा प्रस्ट राख्नुहुन्छ। सामान्य परिवारबाट सेनापति सम्मको यात्रा तय गर्नुभएको तपाईंं राजनीति बुझेको सेनापति हो। नबुझेको व्यक्तिले केही गरेमा उसको अज्ञानताबाट सिर्जित परिणामलाई ‘एक्सिडेन्टल एरर’ भनी चित्त बुझाउन सकिन्छ। बुझिबुझी गरिएको एररले टेरर पैदा गर्छ। यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा तपाईंंलाई केही प्रश्नले चीरपर्यन्त पछ्याइरहने छन्।

तपाईंले नेपालको राजनीतिलाई पाकिस्तानी मोडेलमा लैजाने प्रयत्न किन गर्नुभयो? नेपाली सेनाको जबरजस्त इतिहासको पुनर्लेखनको दुस्साहस किन गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई सुरक्षा दिन्न भन्ने अड्डी किन लिनुभयो? राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना दनदनी जलाउन दिएर शून्य सुरक्षाको स्थितिमा देशलाई पुग्न किन दिनुभयो? तपाईंं सुरक्षा प्रबन्धमा निष्क्रिय र राजनीतिक संवादमा सक्रिय किन हुनुभयो? आफ्नै परमाधिपतिलाई बन्धकजस्तो अवस्थामा किन पुर्‍याउनुभयो?

प्रिय सेनापति, धेरै पाठकलाई थाहा नहुन पनि सक्छ– नेपालको सबैभन्दा पुरानो र अक्षुण्ण संस्था सेना हो। बेलाबेला नाम फेरिए पनि नेपाली सेनाको इतिहास एकीकृत नेपालभन्दा जेठो छ। स्वतन्त्र अमेरिकाको भन्दा हाम्रो सेनाको इतिहास लामो छ। इतिहास र निरन्तरका दृष्टिले पाकिस्तानी वा भारतीय सेनाको तुलना नेपाली सेनासँग हुनै सक्दैन। विश्व सैन्य इतिहासमा नेपाली सेनाको जस्तो युगौँ पुरानो इतिहास कमै सेनाको छ।

नेपाली इतिहासमा राजनीतिक शक्तिको उदय र पतनको क्रम चलिरहेको छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाली सेना राजतन्त्रको पतनपछि पनि अक्षुण्ण छ। नेपाली सेनाले राजा, राणा, प्रजातन्त्र, निर्दल, बहुदल, शाही शासन, गणतन्त्र सबै अनुभव गरेको छ। यसले तिब्बत र अंग्रेजसँग युद्ध गरेको छ। विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ भूमिका खेलेको छ। विश्व युद्धदेखि लखनउ लुटसम्ममा आफ्नो पौरख देखाएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सशस्त्र क्रान्ति होस् या माओवादी जनयुद्ध, सेनाले बलिदान गरेको छ। यी सबै जंघारमा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वको आदेशलाई आत्मसाथ गरेको छ। नेतृत्वमा राजा हुन् कि राणा वा अरू कोही–यसले वर्ण हेरेन, विरासत हे¥यो। राजनीतिक निर्णयको पालना गर्दै आफ्नैविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरेका कांग्रेस–माओवादीलाई सेनाले निसंकोच सलामी चढाएको छ।

अपवाद हुन खोजेजस्तो देखिन्थे सेनापति रुक्मांगत कटवाल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सेनापति कटवालको खटपट सतहमै देखियो। सरकारले कटवाललाई पदमुक्त ग¥यो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनको पद थमौती गरिदिए। कटवाललाई माओवादीबाहेक ठूला दलले साथ दिए। सेना समायोजन पनि भइनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड कदमप्रति राष्ट्रपति, दल र छिमेक ढुक्क रहेनन्। स्मरणीय छ– कार्यकाल सकिएपछि पनि कटवाल सेनापति निरन्तर रहन चाहन्थे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले छत्रमान गुरुङलाई सेनापति नियुक्त गरेपछि कटवाल चुपचाप सेवानिवृत्त भए।

कटवाल प्रकरणलाई अपवाद मान्ने हो भने सैनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच सतहमै देखिने गरी विमति भएको पाइन्न। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको प्रसंग पनि छ। तर, राजा परमाधिपति हुने बेला त्यो सेनाको चाहनाभन्दा राजाको अनिच्छाका कारण रोकिएको प्रस्ट छ।

प्रिय सेनापति, इतिहासको विवेचनापछि वर्तमानमै फर्कौं। केपी ओलीको नेतृत्व शैलीप्रति आमअसन्तुष्टि थियो। शीर्ष नेताहरूको मैमत्त प्रवृत्तिबाट जनता वाक्कदिक्क भएकै थियौँ। प्रौढले लेखेर खबरदारी गरेकै थियौँ। बालिगले मत परिवर्तन गर्ने संकेत अघिल्लो निर्वाचनमा प्रस्ट गरेका थिए। पुस्तैनी भोटको परम्परामा क्रमभंग हुँदै थियो। यस्तै माहौलमा नवयुवा सडकमा निस्के। ज्यानको बाजी थापेर परिवर्तनको हुँकार गरे। ऐतिहासिक रूपमा नेपालको राजनीतिले फड्को मार्नेवाला थियो। दुःखसाथ भन्नै पर्छ– तपाईंको अनपेक्षित राजनीतिक सक्रियताले राजनीति संशयमा बदलियो।

भदौ २३ गते १९ जनाको शहादतपछि केपी ओलीको सरकार विस्थापन अनिवार्य थियो। जनताको बल अगाडि घुँडा नटेकेको कसले छ र? ओलीले पनि टेक्थे। जनताले ओलीलाई आफ्नै तागतमा घुँडा टेकाउन चाहेको थियो, सेनापतिले चेतावनीमार्फत प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहेको थिएन। देशको शासनसत्ता र जिम्मेवारी लिन उद्धत नवयुवाले सेनालाई माध्यम बनाउन सक्दैन। सेनाको काम प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर राजीनामा नदिएसम्म हात बाँधेर बस्ने हुँदै होइन।

यसको अर्थ सेनाले आन्दोलनकारीलाई भुट्नुपथ्र्यो भनिएको पनि होइन। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा गोलीभन्दा अन्य कौशल महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सेनाले गोली नदागी लाखौँ भीडलाई व्यवस्थित गरेको उदाहरण छ। १९ दिने जनआन्दोलनमा सैन्य कौशल देखिएकै हो। इतिहास नबुझेकाले ओठे तर्क गर्छन्– नेपाली सेना नेपालीलाई मार्नलाई हो र? नेपाली सेनाले विदेशीमाथि गोली नचलाएको युग बितिसक्यो भन्ने सायदै उनीहरूलाई थाहा छ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई सैनिक सडकमा आएको भए वा सिंहदरबारलगायत राष्ट्रिय धरोहर बचाउन खोजेको भए नरसंहार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भन्ने तर्क पनि छ। सेनापतिको तर्क यही रहेको बुझिन्छ। तर यो तर्क तथ्यबाट खण्डित हुन्छ। केपी ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको नियन्त्रण/सुरक्षामा गइसकेपछि कम्तीमा ५० जनाको ज्यान गएको छ। तीमध्ये धेरैको ज्यान आगजनी वा तोडफोडका क्रममा भएको छ। सेनाले बेलैमा सुरक्षा लिइदिएको भए ज्यान र धरोहर दुवै जोगिने सम्भावना अधिक थियो। सेनाले सक्रियता देखाएको ठाउँमा न ज्यानको क्षति भयो न त धनको। राष्ट्र बैंकलगायत उदाहरण काफी छन्।

प्रिय सेनापति, आज नभए भोलि, भोलि नभए इतिहासको कुनै कालखण्डमा तपाईंंले बक्नैपर्छ–जंगीअड्डासँगै जोडिएको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय बचाउन रत्तीभर पहल किन गरिएन? आठ–आठ घण्टासम्म शून्य सुरक्षामा देशलाई किन छाडियो? दिउसो दुई बजे प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइए पनि सुरक्षा प्रबन्धका लागि रातको १० किन बजाइयो? जनतालाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहिएको थियो। त्यो पूरा भइसकेको थियो। आन्दोलनकारीले आन्दोलनको माग पूरा भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरिसकेका थिए। अरू कसलाई के चाहिएको थियो?

भदौ २३ देखि भदौ २४ गते मध्यान्हसम्म नवयुवा हाबी र हाइहाइ थिए। २४ गते मध्यान्हपछि देश नै त्राहिमाम् हुने घटनाक्रम शुरू भयो। युवाहरूको विजय एकाएक सन्नाटामा परिणत गराइयो। खबरहरू अनुसार आन्दोलनको अपरण भयो। आन्दोलनको नेताको रूपमा नयाँ पात्र खडा गरियो। र, त्यस्तो पात्रलाई सेनाले रातो कार्पेट बिछ्याइदियो। आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने बेला आन्दोलनकारीले विवेकपूर्ण नेतृत्व पाएनन्।

यदि आन्दोलनकारीको कमान्ड सही तवरले हुन्थ्यो भने हायलकायल भएका दलहरूलाई नवयुवाहरूले राजनीतिक, प्रशासनिक, शासकीय सुधारका पक्षमा नत्थी लगाउन सक्थे। लिखित सर्त र मन्जुरनामा गराउन सक्थे। युवाले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने अवसर नै पाएनन्। चुनावी परिणाम जस्तो आए पनि नवयुवाको चाहना संस्थागत हुने आधार तयार हुन्थ्यो। विघटित संसद्बाटै सबै थोक परिमार्जन गर्ने अवसर थियो। परिमार्जन गरिवरी नयाँ म्यान्डेटका लागि चुनाव गर्न सकिन्थ्यो।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा ठूलो थिएन, होइन। चुनाव २०८२ वा २०८४ भन्नेले पनि खास अर्थ राख्दैन। परिणाम के निस्कन्छ भन्ने ठूलो हो। यथास्थितिमा हुने चुनावले केही अनुहार फेर्ला तर सार फेर्ने छैन। चुनावी परिणाममा तात्त्विक फरक आउने छैन। नयाँ अनुहार केही थपिएलान्, तर निर्णायक बन्ने छैनन्। शासकीय स्वरूप उही, चुनाव प्रणाली उही, क्षेत्र उत्ति नै, न्याय प्रणाली उस्तै, कर्मचारी प्रशासन ज्युँका त्युँ ! साँचो उही भएपछि इट्टा उस्तै बन्ने निश्चित छ।

अचम्मै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालनेसँग तपाईंंको मोतो मिलेको देखियो। दुवै जनाले संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई बटमलाइन बनाउनुभयो! दलहरूले मानिदिए। जुवाडेलाई खाल र दललाई चुनाव–उस्तै हो। हारजित भन्ने भइरहन्छ। के त्यति विधि बलिदान र ध्वंस फगत अर्को चुनावका लागि मात्र हो?

प्रिय सेनापति, देश दुनियाँ चकमकाउने गरी भएको आन्दोलन पहाड खनेर मुसा भनेजस्तो हुने कि भन्ने आशंका छँदै छ। हामी आर्थिक र राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौँ। भारतीय दूत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्ने र राजाको निजी सचिव विदेशी हुने परिस्थितिभन्दा हामी स्वाधीन छौँ। हामी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै होस् भन्ने चाहन्छौँ।

हामी तपाईंबाट केही सुनिश्चितता चाहन्छौँ। पहिलो, सेना राजनीतिक च्याँखे दाउ हेरी बस्ने छैन। भविष्यमा राजनीति थोरै तलमाथि भए सेना पुनः राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने बिउ रोपिएको छैन। जननिर्वाचित सरकार र संसद् सेनाको अगाडि गरुडको छाया परेको गोमनजस्तो हुनेछैन। नेपाल पाकिस्तानी मोडलको राजनीतिमा जाने छैन। सेना वैधानिक नागरिक सर्वोच्चताबाट विचलित छैन, हुनेछैन।

प्रिय सेनापति, के हामी निश्चिन्त हुन सक्छौँ?

उकालो डटकमबाट साभार।