राजविराज — लगातारको खडेरी, जमिन मुनी पानीको सतहको गिरावट र बढ्दो खानेपानी संकटलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सप्तरीले कार्ययोजनासहितको १४ बुँदे निर्णय गरेको छ।

बैठकमा अघिल्लो निर्णयहरूको समिक्षा गर्दै अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको ठहर गरिएको छ। यथाशीघ्र समस्या समाधानको खाँचो औंल्याउँदै समितिले जिल्लाभरिका पालिकाहरुलाई आफ्ना वडामा सिंचाई तथा खानेपानी समस्याग्रस्त स्थानहरूको पहिचान गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखाहरुलाई सिंचाईका लागि जडान भएका बोरिङका लागि बत्ती जडान नभएको स्थानमा तत्काल विद्युत् जडान गर्न भनिएको छ। साथै, सिंचाइ समस्या भएका क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिंचाइ तथा जलस्रोत सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न निर्णय गरिएको छ।
संघ तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक खानेपानी र सिंचाइ उपकरणहरूको माग सिफारिस गर्न समितिले प्रस्ताव अघि बढाएको छ। ट्याङ्करमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्दा खानेपानी संस्थान, सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र नेपाली सेनाले पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

लामो समयको खडेरीका कारण चापाकल सुकेर खानेपानीको गम्भीर संकट देखिएको भन्दै मानव जीवनमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ। त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सिँचाइ डिप बोरिङका लागि विद्युत् लाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न आवश्यक कागजात अभाव भएमा, सम्बन्धित पालिकाले स्वामित्व लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था समितिले सुझाएको छ। साथै, नयाँ मिटर जडान गर्दा पूर्वनिर्धारित राजश्वअनुसार शुल्क असुल गर्ने नीति अपनाइएको छ।

सप्तरी जिल्लामा हालसम्म जडान भएका ट्युवेल, समर्सियल पम्प तथा डिप बोरिङको विवरण उपलब्ध गराउन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आगामी बैठकमा सबै पालिका प्रमुख तथा सरोकारवाला कार्यालय प्रमुखको अनिवार्य उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, सिंचाइ व्यवस्थापन प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नपरेका पालिकामा समेत समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, रुपनी गाउँपालिका–२ स्थित हरिरवा खानेपानी आयोजना तथा अन्य निर्माणाधीन आयोजनालाई उपभोक्ताबाट संचालन गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण गरी संचालनमा ल्याइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यस्तै भूमिगत सिँचाइ आयोजना लहान कार्यालयबाट जिल्लामा जडान भई अधुरा रहेका पावर र स्टेट बोरिङ कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ।