काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका शक्तिशाली निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पूर्ववत् रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै कार्यकालमा यी विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। तर त्यसयता सूचनाको दुरुपयोग, सल्लाहकारहरूको स्वार्थी हस्तक्षेप र अपारदर्शि कयाकलाप वढेको महसुस गरी ती निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतबाट हटाउन लागिएको हो।

गुप्तचर विभागमार्फत आउने संवेदनशील जानकारी गृह मन्त्रालयसम्म नपुग्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले त्यसलाई गुपचुप प्रयोग गरेको घटना धेरै पटक बाहिरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागका महत्वपूर्ण सूचना पनि प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको सल्लाहकारको घेरामा सीमित भएपछि ती विभागहरूको प्रभावकारिता प्रायः शून्य भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले यी निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि गृहकार्य नपुगेकाले निर्णय स्थगित गरिएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार आगामी बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ।

यसैबीच, सरकार गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि हटाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत दुवाडीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने र अर्का सचिवलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याइने बुझिएको छ।