काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनले भदौ २४ गते राजधानीलाई रगत र आगोको मैदान बनायो। यतिमात्रै होईन, मुलुक करिब ९ घण्टासम्म पूर्णतः राज्यविहीन अवस्थामा पुग्यो। यस अवधिमा न त सरकारको औपचारिक नेतृत्व रह्यो, न त सुरक्षा निकायबीच एकीकृत कमान्ड। सेनाको ढिलाइ र राजनीतिक नेतृत्वको शून्यताले गर्दा ५४ जनाले ज्यान गुमाए भने सिंहदरबारदेखि निजी सम्पत्ति र बजारसम्म जले।

२४ भदौको बिहानै प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न असफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक दबाबमा पद त्यागे। तर ओलीको राजीनामापछि वैधानिक रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म मुलुक ‘कमान्ड–लेस’ रह्यो। गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं प्रशासनबीच तालमेल टुट्दा सुरक्षा निकायहरू ‘कसको आदेश मान्ने’ भन्ने अन्योलमा फसे।

सेनाले दबाब दिएर प्रधामन्त्री ओलीलाई राजिना त गरायो तर दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म सैनिक मुख्यालयले प्रत्यक्ष नियन्त्रण लिन ढिला ग¥यो। यसबीच प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार, देउवा निवास, पार्टी कार्यालय, सरकारी गाडी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरे। काठमाडौं उपत्यका आगोको धुवाँले ढाकिँदा सुरक्षा संयन्त्र ‘मौन दर्शक’ जस्तै देखियो।

स्रोतका अनुसार सेनाले तत्कालै आपतकालीन कमान्ड सम्हालेको भए क्षति आधाभन्दा कम हुन सक्थ्यो। तर आदेश नआउँदासम्म सैनिक–प्रहरी दुवै निष्क्रिय रहे। आन्दोलनका क्रममा ५४ जनाले ज्यान गुमाए भने करिब ३ सय घाइते भए। सरकारी भवनदेखि निजी उद्योग र पसलसम्म जल्दा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै ४० भन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन जलेर खरानी भए।

राजधानी ९ घण्टा राज्यविहीन बनेको सूचनापछि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूबीच समेत ‘सैनिक कू’ को आशंका उब्जिएको थियो। सैनिक मुख्यालयले बेलुकातिर दूतावास प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यो ‘कू नभई अस्थायी सुरक्षा सम्हाले योजना मात्रेै’ भएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।

जेन–जी आन्दोलनका नेताहरूले त्यतिबेला नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मलाई पक्राउ र निलम्बन गर्न माग गरेका थिए। तर सत्ता शून्यतामा आन्दोलनकारी अझ आक्रामक बने र राजधानी पूर्ण अराजकतातिर धकेलियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनु अगाडिसम्म ९ घण्टाको शून्यताले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई गहिरो आघात पु¥याएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् — ‘यदि सेनाले तत्काल कमान्ड सम्हालेको भए, ५४ जनाको ज्यान जोगिन्थ्यो र अर्बौँको क्षति टर्न सक्थ्यो।’

तर, नेपाली सेनाले भने जंगी अड्डाले लिएको रणनीति नै उपयुक्त भएको निस्कर्ष निकालेको छ। सेनाको भावी रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे छलफल गर्न आयोजित पृतनापति सम्मेलनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जंगी अड्डाको भूमिकाको समीक्षा गरिएको थियो।

एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीका अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न चालिएका कदम उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ‘राज्यका सबै निकायप्रति प्रदर्शनकारीले अविश्वास गरेको अवस्थामा सेनाले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम गरिएको छ,’ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको भनाइ उद्धृत गर्दै सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘जेन–जी प्रदर्शनकारीले उठाएका राजनीतिक माग राजनीतिक माध्यमबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा हामीले केही गरेनौं, सेना आफ्नो सीमाबाट बाहिर जाने कुरा पनि थिएन।’