जनकपुर— मधेश प्रदेशमा जारी राजनीतिक उतारचढावका बीच बुधबार जनकपुरस्थित निर्वाचन कार्यालय अगाडि झडप भएको छ। मंगलबार मात्रै जनमत पार्टी विभाजन गरेर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) गठन गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र पूर्व मन्त्री त्रिभुवन साहले बुधवार प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा जनस्वराज पार्टी रोजेर सनाखत गर्ने क्रममा त्यहाँ उपस्थित कार्यक्रमर्ताहरुको झडप भएको हो।

मंगलबार जनमतका असन्तुष्ट पक्षले पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) गठन गरेका थिए। जसको अध्यक्ष दीपककुमार साह छन्। निर्वाचन आयोगले पनि नवगठित पार्टीलाई मान्यता प्रदान गरी दर्ता गरेको थियो।

यसैबीच सतीशकुमार सिंह र त्रिभुवन साह जनस्वराजमा सनाखत गर्ने क्रममा निर्वाचन कार्यालयतर्फ जाँदा जनमतका केही नेता–कार्यकर्ताले उनीहरूको प्रवेश रोक्नुका साथै बाटो अवरुद्ध गरे। विरोधप्रदर्शन र अवरोधका कारण त्यहाँ प्रहरी बल परिचालन गर्नु परेको थियो। सामान्य झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुवै जना डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमतबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए — सिंह भने मुख्यमन्त्री र साह मन्त्रीसमेत रहिसकेका छन्। सतीशकुमार सिंहले निर्वाचन कार्यालय पुगेर भने– ‘जनमत पार्टीले साथीहरुमाथि अपहरण र धम्कीजस्ता गैरराजनीतिक कार्य गरेको छ। बिहानैदेखि सबैलाई अपहरण गरेर राखेको छ, सबैलाई धम्की दिइरहेको छ।’ उनले जनमतको आचरणलाई लोकतन्त्रविरुद्धको प्रयास बताए।

यो घटनाले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा तत्काल प्रभाव पारेको छ। लोसपा (लोकतान्त्रिक समाजवादी) र कांग्रेसले बुधबारै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार बनाउन दाबी पेश गरेका थिए —लोसपाका तर्फबाट जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी गरिएको छ।

कांग्रेसतर्फ कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा दाबी पेश भएको प्रदेश प्रमुखका निमित्त सचिव सत्रुधन प्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन्। त्यसैबीच, लोसपा नेतृत्वले बिहानै ६ दलका ५७ सांसदको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गरेको दाबी गरियो जसमा यी दुई सांसदको मत पनि गणना गरिएको थियो।

हालका घटनाक्रममा यी दुई सांसदले जनस्वराज रोजेपछि लोसपा–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार दाबी र गणितमा असर पर्ने देखिन्छ।

जनमत अध्यक्ष डा. राउतले भने जनस्वराज पार्टी दर्ता भएको विषयमै असहमति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्– ‘वाह रे बिकेका निर्वाचन आयोग! एक दिनमै केही चेकजाँचै नगरी माथिको आदेशमा दल फोड्ने! जम्मा १४ जनाको हस्ताक्षरले दल दर्ता हुन्छ कि न्यूनतम २१ चाहिन्छ? त्यसमा पनि निष्कासित भइसकेकाको गणना हुन्छ? दसौं लाख दिएर साइन गराएका यी सबैको भविष्य बर्बाद पार्ने भयो — कम से कम राम्ररी दर्ता गरिदिनु पथ्र्यो, अब मुद्दा परे त बीचमै झुन्डिएर बस्छ।’

उनको यो टिप्पणीले दल विभाजन र निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियालाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएको छ।