काठमाडौँ— सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सुविधा र सुरक्षा व्यवस्था खासेको छ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिनामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेपालका सबै सुरक्षाकर्मी सरकारले खासेको हो। गृह मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार नेपाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रदान गरिएको सम्पूर्ण सुरक्षा सुविधा खारेज गरिएको हो।

विगतमा उनलाई १६ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरी गरी कुल १८ जना सुरक्षाकर्मी तोकिएका थिए। ती सबैलाई मंगलबार रातिदेखि फिर्ता गर्न आदेश दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

‘भ्रष्टाचार अभियुक्त भएकाले उहाँका सुविधा र सुरक्षा दुवै कटौती गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि उहाँले फेरि निवेदन दिनुभयो भने सुरक्षाको खतरा मूल्यांकन गरेर नयाँ निर्णय हुनसक्छ।’

नेपाल विरुद्ध पतञ्जली आयुर्वेदसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहितका पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरूमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

गत महिना विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा भने सक्रिय देखिएका थिए।

यसअघि पनि सरकारले मापदण्डविपरीत रूपमा बढी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइसकेको थियो।

तर माधव नेपालको मामिलामा यो कदमलाई सरकारको ‘राजनीतिक सन्देश’को रूपमा हेरिएको छ। सत्ता समीकरणमा जेन–जीको उदयसँगै पुराना नेताहरूको ‘विशेषाधिकार’ अन्त्य गर्ने अभियान सुरु भएको विश्लेषण हुँदैछ।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि थालेको छ। जसअनुसार अबदेखि केवल अद्यावधिक मापदण्डमा उल्लेख गरिएका सुविधा मात्र प्रदान गरिनेछ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने सुरक्षा फिर्ता गरिएको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।